अति गरिब परिवार अझैपनि स्वास्थ्य बीमाको दायरामा समेट्न सकिएको छैन : कार्यकारी निर्देशक बसौला

काठमाडौँ। 

स्वास्थ्य बीमाको दायरामा अति गरिब परिवार अझैपनि समेट्न सकिएको छैन । यसको प्रमुख कारण भनेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड संविधानमा स्वायत संस्था भए पनि २४ जना काज र करारका कर्मचारीका भरमा चलेको छ । यस्तो अवस्थामा चलेको बिमा बोर्डको काम उत्कृष्ट मान्नुपर्ने  बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला बताउँछन् ।  

उनि भन्छन् –बिमा बोर्डले ९ सय १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रालयमा पेस गरेको भएपनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । बीमाको सुविधा लिने अधिकांश लामो समय देखि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने व्यक्ति तथा दीर्घरोगीहरु रहेका छन् । २०७७ सालमा कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत मानिस मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध थिए । अहिले बीमाको सुविधा र आवश्यकता प्रतिको चेतना बढ्दै गएका कारण २०८१ सालमा पुग्दा कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत मानिस स्वास्थ्य बीमामा समेटिएका छन् । 

त्यसैगरि स्वास्थ्य बीमामा २०७७ मा १४ प्रतिशत परिवारको आबद्धता रहेकोमा हाल ४० प्रतिशत रहेको छ । नवीकरण दर पनि ५० प्रतिशतबाट बृद्धि भै ७९ प्रतिशत  पुगेको छ । त्यस्तै सेवा उपभोग गर्ने ३४ प्रतिशतबाट बढेर हाल ४९ प्रतिशतमा पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा १८ वटा कार्यविधि बनाइसकेको बसौलाले जानकारी गराए । 

उनले ७ प्रकारका लक्षित वर्गको अवस्थालाई नियाल्दा अति गरिब परिवार अझै पनि स्वास्थ्य बीमाको दायरामा समेट्न सकिएको छैन भने । २०७७ सालमा अति गरिब बीमित जनसंख्या ४,४०,८०९ रहेको र हाल ५,०२,८४० मात्र रहेको बताए । त्यसैगरि ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या भने ३,८२,२८१ बाट बढेर हाल १०,४०,४०९ पुग्नुले स्वास्थ्य बिमा लिनेमा ज्येष्ठ नागरिक र अति अशक्त अपाङ् रहेका छन् । एचआईभी सङ्क्रमित बीमितको सङ्ख्या हाल ३९,३८२ रहेको छ भने कुष्ठरोग सङ्क्रमित ४,०५२ रहेको छ । त्यस्तै एमडीआर टीबी भएका बीमित ३,६६४ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिवार १,४५,०६१ जना रहेको जानकारी गराए । 

बसौलाले आफू  ४ बर्ष अघि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा ५८ जिल्लामा लागू  भएको स्वास्थ्य बिमा हाल ७७ जिल्लाको ७५३ स्थानीय तहमा सञ्चालन भैसकेको छ । यसका साथै बिमा बोर्डमा भए गरेका कामको वेवसाईड मार्फत जानकारी गराईदै आएकोछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकराले ल्याएको सामाजिक सरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उदेश्यका साथ २०७२ सालमा शुरु भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पकेट लेस कार्यक्रम हो । तर, अहिले पकेटबाट लिने अवस्था छ भने । उनले हाल स्वास्थ्य बिमा लिनका लागि २० प्रतिशत शुल्क बीमितले तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लक्षित गर्दै उक्त भनाई राखेका हुन् । 

बिमा बोर्ड आर्थिक रुपमा सक्षम नभएका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक बर्ष साढे ७ अर्ब अनुदान स्वरुप दिँदै आएकोछ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेले स्वास्थ्य बीमालाई १ लाखबाट बढाएर ५ लाख बनाउने घोषण सहित बोर्डलाई पत्राचार गरियो । बिमा बोर्ड, जीआईजेड, अमेरिकन विज्ञ बसेर मूल्यांकन गरि ५ लाखका लागि आवश्यक राय मन्त्रालय समक्ष पेस गरेका छौ । बिमा बोर्डमा कर्मचारीको दरबन्दी करार र काजमा छ । स्थायी कर्मचारी नहुँदा धेरै काम रोकिएको छ । दिनमा ३० हजार दाबी आउँछ १ सय जना कर्मचारीले पनि रुजु गर्न नभ्याउँने काम २४ जनाले गर्नुपरेकोछ । २०८० चैत्र पछि ६ महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समयमा रुजु गर्न नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ । गत बर्ष १३ अर्ब बिमा रकम भुक्तानी गरियो । यो बर्ष ५ अर्ब रुजु भैसकेकोछ । 

रुजु नगरी भुक्तानी गर्ने अवस्था छैन । विगत बर्षमा फर्जी बिल बुझाएर भुक्तानी माग्ने २८ वटा स्वास्थ्य संस्था कारबाहीको भागीदार बने । एउटा अस्पतालले ४५ सयको सेवा दिएर ५४ हजारको बिल पेस गर्‍यो । त्यसैगरी  शल्यक्रिया नै नगरि शल्यक्रिया गरेको लगायत थुप्रै फर्जी बिल पेस भएकाले २८ वटा स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा परे । कतिले जरिवाना नै तिर्नुपर्यो बसौलाले मंगलबार बिमा बोर्डमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी  आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विवरण बताए । उनले आफू  ४ बर्ष टिक्न निकै सघर्ष गर्नुपरेको र यही  आउँदो मंसिर महिनाको २५ गते ४ बर्षे अवधि सकिँदै गरेको जानकारी गराए ।