स्थायी सरकार के हो ?

राज्यको कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिने गरिएको छ। कर्मचारी संयन्त्रलाई निजामती प्रशासन तथा निजामती सेवा पनि भनिन्छ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरू प्रायः ३०–३५ वर्षसम्म निरन्तर सोही सेवामा रहेर जागिर खाइरहेका हुन्छन्। ५८ वर्ष उमेर पूरा नहँुदासम्म उनीहरू जागिर खाइरहन्छन्। मानौँ कोही २० वर्षमा नै सरकारी सेवामा प्रवेश ग¥यो भने उसले ३८ वर्षसम्म जागिर खाइरहन पाउँछ। तर, पेन्सन २० वर्षमा नै पाक्ने भएकाले पेन्सन पाकेपछि कर्मचारीहरूले स्वेच्छाले राजीनामा दिन सक्छन्। तर, पेन्सन पाके पनि ५८ वर्षसम्म लगातार जागिर खान खोज्नेहरूले सहजै जागिरलाई निरन्तरता दिन सक्छन्।

प्रशासनलाई छरितो, जनमुखी, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र समयानुकूल बनाइ यसको लक्ष्यअनुरूप सेवाको वितरणमा चुस्तता, शीघ्रता र जनसन्तुष्टि हासिल गर्नका लागि सुधार गरिने प्रक्रियालाई नै प्रशासन सुधार भनिन्छ। यो एउटा सिर्जनात्मक र नवपवद्र्धनात्मक काम हो। यो प्रशासनमा निश्चित मूल्य, मान्यता, पद्धति, आदर्श र संस्कारलाई भित्र्याउने तथा उमार्ने अभ्यास हो। प्रशासनिक सुधार एउटा क्रान्ति नै त होइन।

तर, क्रान्तिका कतिपय चरित्र र विशेषता यसले समेटेको हुन्छ। प्रशासन सुधार अत्यन्तै महत्वपूर्ण र जटिल विषय भएकाले शुरूमा यसको सुधारका लागि २००९ सालमा भारतीय प्रशासनविद् एनएम बुचलाई नेपाल ल्याएर उहाँको टिमलाई प्रशासन सुधारको जिम्मेवारी दिइएको थियो। बुचको नेतृत्वमा गठित आयोगलाई प्रशासन पुनर्गठन कमिटी तथा बुच कमिशन,२००९ ले चिनिन्छ। हालसम्म आउँदा प्रशासन सुधारका लागि ६ वटा आयोग तथा समिति गठन भएका छन्।

(क) प्रशासकीय पुनर्गठन कमिटी (बुच कमिसन, २००९)
(ख) उच्चस्तरीय प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, (टंक प्रसाद आचार्य आयोग, २०१३)
(ग) प्रशासन सुधार आयोग (वेदानन्द झा आयोग, २०२५)
(घ) प्रशासन सुधार आयोग (डा.भेषबहादुर थापा आयोग, २०३२)
(ङ) उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग (कोइराला आयोग, २०४८)
(च) प्रशासन पुनः संरचना आयोग, (२०६५)

अन्य आयोग, कार्यदल वा कार्यटोलीको गठन
– विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी आयोग-कार्यदलहरू
– प्रशासनिक समस्याको समाधानसम्बन्धी कार्यदलहरू
– कार्यविधिमा सुधारका निम्ति सुझाव दिन गठन गरिएका कार्यदलहरू
– विषयगत कार्यक्षेत्र भएका कार्यदल र समितिहरू

प्रशासन सुधारको जगको रूपमा लिने गरिएको बुच कमिशनको सिफारिसहरू:
– लोकसेवाको सिफारिसबिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न नहुने,
– कर्मचारी तालिमको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– बडाहाकिमलाई मजिस्ट्रेटसरह बनाउने,
– ज्ष्नजभच क्भअचभतबचथ पद सिर्जना,
– हाजिर गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्ने,

कार्यान्वयन अवस्था: यस समितिका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्। प्रमुखसचिवको व्यवस्था हाजिर गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेजीजस्ता केही विषयमा मात्र सिफारिसअनुसार काम भएको थियो।