नेपाली समाजको बनोट विविधतायुक्त रहेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक भनेर रेखांकित गरिएको छ। देशको मूल कानुनले यो विविधतालाई स्वीकार गरेको मात्र नभई संविधानकै एउटा आधारभूत विशेषताका रुपमा यसलाई लिइएको छ।
देशको विविधता राज्य सञ्चालन तहमै प्रतिविम्बित गर्न, समावेशी विकास र राज्यशक्तिको तल्लो तहसम्म निक्षेपीकरण गर्न नै मुलुक समावेशी लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थामा प्रस्थान गरी त्यसको अभ्यास गरिरहेको छ। यस अवस्थामा पहिचानको स्रोत रहेको भाषा–संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै राज्य सञ्चालनमा सबैको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने राज्यको मुख्य दायित्व हुन आउँछ । राज्यको चरित्र समावेशी हुने भन्दै यो दायित्वलाई बहन गर्ने कार्य देशको मूल कानुन संविधानले अनिवार्य भनेको छ।
यस घडीमा देशका विभिन्न सरकारी सञ्चारमाध्यमले नेपाली र अंग्रेजी भाषामा बाहेक विविध भाषामा प्रकाशन र प्रसारण आरम्भ गर्नुले नेपालको समावेशी विकासको लाागि सञ्चारमाध्यमको समावेशीकरणको आवश्यकता र महत्वलाई सरकारले क्रमशः स्वीकार गर्दै लगेको रुपमा लिन सकिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरु राष्ट्रभाषाको रुपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै पछिल्लो संविधानले कानुनतः सबै भाषालाई बराबरी स्थान दिएको थियो । भाषिक समानताका दृष्टिले पछिल्लो संविधानको सो धारा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। संविधानको यही मर्म र भावनालाई केही हदसम्म अनुभूति गराउने हिसाबले गोरखापत्र दैनिकले हरेक दिन अलग–अलग भाषा गरी अहिले ४४ भाषामा सामग्री प्रकाशन गर्दै आएको छ।
सरकारी टेलिभिजनले पछिल्लो समय नेपाल भाषामा समाचार प्रसारण आरम्भ गरेसँगै विविध भाषाको समाचार बुलेटिनको संख्या ६ वटा पुगेको छ । रेडियो नेपालले २५ औं राष्ट्रभाषा दनुवारबाट समाचार प्रसारण शुरु गरेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय समाचार समितिले अवधि भाषासँगै अहिले नेपाली भाषापछि बढी बोलिने मैथली र नेपालभाषामा समाचार सेवा शुरु गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले भाषा दशक मनाइरहेको अवस्थामा १ सय २० वर्ष पुरानो पत्रकारिताको इतिहास भएको मैथली भाषा र नेपालभाषाको पत्रकारिता शुरु भएको सय वर्ष मनाइरहँदाको बीचमा नेपालभाषामा समाचार सेवा शुरु गर्नुले पनि सो कार्यको महत्व अझ बढेको छ।
यी कार्यहरुको महत्वलाई तीन–चारवटा आयामबाट रेखांकित गर्न सकिन्छ । पहिलो, यसले समाचारको अन्तर्वस्तुसँगै समाचारकक्षमा विविधतालाई सुनिश्चित गरेको छ । दोस्रो, एजेन्डागत समावेशी नभई भाषागत समावेशीको ठोस उदाहरण बनेको छ । तेस्रो, मातृभाषाबाट सुसूचित हुन पाउने हकको सम्मान गर्दै विविध भाषाबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको विकास र गुणस्तरीयतामा टेवा पु¥याउनेछ । चौथो, समाज विकासको क्रममा हजारौं वर्ष लगाएर विकसित संस्कृति, सभ्यताको बाहकका रुपमा रहेको भाषा जगेर्ना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ।
सञ्चारमाध्यमले मुलुकको समावेशी विकासको लागि निर्वाह गर्न सक्ने यो एउटा महत्वपूर्ण भूमिका पनि हो। लामो समयसम्म एकात्मक, केन्द्रीकृत, वहिष्करणबाट पछाडि परेको नेपालको सन्तुलित र समावेशी विकास, राज्यप्रतिको अपनत्व बोध गराउन सहयोग पुर्याउने हिसाबले यस्ता कार्यहरुको दूरगामी प्रभाव रहनेछ।
यसले आंशिकरुपमा भए पनि आम नागरिकलाई संघीयताको व्यावहारिक अनुभूति प्रत्याभूति गराउनेछ । यस अर्थमा संघीयतालाई बलियो बनाउने दिशामा सो कदम अवश्य सहयोगी हुने निश्चित छ। यस्ता कदमले पक्कै पनि मुलुकको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावलाई अझ वृद्धि गराउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया