काठमाडौं ।
दशैं बिदाको पूर्वसन्ध्यामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
घिसिङको सरकारसँग चिसो सम्बन्ध भएका कारण सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको विद्युत् निर्यात योजना र ऊर्जा नीतिबारेको छलफलमा समेत सहभागी गराइएको थिएन । जम्मा १० महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने पाँच दर्जन उद्योगको लाइन काट्न शुरु गरेपछि हटाउने तयारी गरेको थियोे । तर, चौतर्फी दबाबपछि तीन महिना अगाडि सरकार पछि हटेको थियो । अहिले ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
स्रोतका अनुुसार विद्युत नियमन आयोगले तीन महिना अघि प्राधिकरणलाई महसुस नतिरेर लाइन काटेका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्नका लागि निर्देशन दिँदा तीन महिनाभित्र महसुल फर्छौट गर्न समय दिएको थियो । उक्त म्याद दशैं बिदापछि सकिने हुँदा प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेकाले त्यसलाई रोक्न महसुल नतिर्ने उद्योगीको इशारामा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर विषयान्तर गर्न खोजिएको हो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरि थप महसुल नतिर्ने उद्योगको बक्यौता जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेपछि आज बस्ने भनिएको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठक पनि रोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया