सुशासनमा प्रशासनिक योगदानको अत्यावश्यकता

देशमा सुशासन कायम भई विकास, प्रगति, उन्नतिको ढोका खुल्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सदाचारी र पारदर्शी बन्न अत्यावश्यक छ। प्रशासनिक क्षेत्रले राजनीति जस्तो हुन्छ प्रशासन पनि त्यस्तै हुने तर्क गर्छ। यो तर्क केही हदसम्म जायज होला तर राजनीति जस्तो छ प्रशासन त्यस्तै हुन जरुरी छैन। के राजनीतिक नेतृत्व बेइमान, भ्रष्ट र अपारदर्शी छ भने प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने पनि त्यस्तै भ्रष्ट र बेइमानी बन्नुपर्छ भन्ने तर्क जायज छ त ? पक्कै पनि छैन।

राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हो। तर प्रशासनिक नेतृत्व स्थायी हो र यो लामो समयसम्म सरकारी निकायमा रहिरहन्छ। त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्र इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र सदाचारी बन्ने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुन कठिन हुँदैन। स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनिक क्षेत्र जति शक्तिशाली हुन सक्यो त्यति नै त्यो देशले विकासको लय पक्रन सक्छ। तर स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन निकम्मा हुन गएमा त्यो देशले अभूतपूर्व संकटको सामना गर्नुपर्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। हामीकहाँ देश र जनताले सधैँ विभिन्न संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। राजनीतिक प्रणाली पनि परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुने तर राजनीतिक नेतृत्वको सोच र गराइमा परिवर्तन नहुँदा आज आम नागरिकले शासकीय व्यवस्थाप्रति नै तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै दोष छैन, निजामती क्षेत्रमा रहनेहरुको पनि उत्तिकै दोष देखिन्छ।

हामीले सधैँ राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर निजामती प्रशासनमा व्याप्त विकृतिलाई औँल्याउन सकेनौँ । हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व अलि बढी नै विकृत भएकाले प्रशासन आलोचित हुनबाट केही बचेको हो तर प्रशासनमा विकृति र फोहोरको डङ्गुरको कमी छैन । राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक भ्रष्ट र नैतिकहीन बन्न पुग्दा यहाँको प्रशासन त्यसको छायामा परेको हो । नेपालको प्रशासन संयन्त्र पनि भ्रष्ट, नैतिकहीन र कामचोर छ। याने कि तरमाराहरुको बिगबिगीले प्रशासन भित्रभित्रै थला परिसकेको छ। प्रशासन सच्चिएन भने यो कोमामा पुग्छ। प्रशासन कोमामा पुग्यो भने मुलुक असफल राष्ट्रको रुपमा चित्रण हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

विशेष गरी पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिले लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग बसालेको भए पनि त्यसयता लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको नैतिक स्खलन र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा जुनरुपमा विकास र समृद्धिको खाका कोरिनुपथ्र्यो त्यो अनुसार कोरिन सकेको छैन। मुख्यरुपमा शासकीय प्रणालीलाई संस्थागत हुन नदिने र ट्र्याक बिगार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकहरुले नै सुरा, सुन्दरी, पजेरो काण्ड तथा सुत्केरी भत्ता काण्डजस्ता अपराधपूर्ण काण्डहरु घटाए। त्यसपछिको हालसम्मको ३५ वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न पुगे । विगतमा नेतृत्वमा पुगेर पटक–पटक असफल भएकाहरु फेरि–फेरि पनि नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था आयो। फेरि–फेरि मुलुक चलाउने मुख्य नेतृत्वमा आउँदा उनीहरुले साँच्चै देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शासन सञ्चालन गरेको देखिन सकेको छैन। यो निकै दुःखद अवस्था हो।

प्रशासनिक क्षेत्र इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र सदाचारी बन्ने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुन कठिन हुँदैन । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनिक क्षेत्र जति शक्तिशाली हुन सक्यो त्यति नै त्यो देशले विकासको लय पक्रन सक्छ । तर स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन निकम्मा हुन गएमा त्यो देशले अभूतपूर्व संकटको सामना गर्नुपर्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

राजनीति यसरी लगातार विकृत भइरहँदा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन पनि त्यसरी नै विकृत हुने क्रम किन बढिरहेको छ ? यसको कारण समयमा नै पहिचान गरी निजामती प्रशासनलाई बढी इमानदार, दक्ष, व्यावसायिक र नैतिकवान् बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । के राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट र बेइमान भए भन्दैमा प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यस्तै बेइमान र भ्रष्ट बन्नुपर्ने हो ? यसको जवाफ निजामती प्रशासनमा रहेकाहरुले कस्तो देलान्, थाहा छैन । तर उनीहरुले देखाएको प्रवृत्ति, व्यवहार र आचरणले भने राजनीतिक नेतृत्वजस्तै हामी पनि भ्रष्ट छौँ भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश दिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिक नेतृत्वले लुट मच्चाइरहेका छन्, त्यसैले हामीले पनि किन लुट्न नहुने ? यो सोच आम प्रशासनभित्र जबर्जस्तीरुपमा घुस्न थालिरहेको छ । जसले प्रशासनलाई पनि राजनीतिलाई जस्तै थप बदनाम बनाउँदै लगिरहेको छ । लोकसेवाको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने कसम खाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरु त्यसपछि भने सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुन पुगिरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थको लागि व्यावसायिक धर्मलाई समेत चटक्कै बिर्सने र जे पनि गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति व्यापक बन्न थालेको छ।

वास्तविकरुपमा भन्नुपर्दा हरेकजसो सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल वा असफल बनाउने प्रमुख भूमिकामा प्रशासन संयन्त्र नै रहेको हुन्छ । प्रशासनले सरकारका विकास योजना तथा जनकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । तर त्यसको असल कार्यान्वयन नगरिदिएर उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि असफल बनाउन सक्छन् । यद्यपि शासनसत्तामा आउने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना विकास योजना र नीतिहरु सही रुपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको बारेमा गहन अध्ययन विश्लेषण गरी प्रशासनलाई त्यस दिशातर्पm अग्रसर गराउन सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रा अधिकांश शासकहरु त्यस्तो क्षमता राख्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु असल, इमानदार र नैतिकवान् भएमा प्रशासक तथा कर्मचारीहरु पनि स्वतः नैतिकवान् हुने गर्छन् तर हामीकहाँ त इमानदार र नैतिकवान् प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु पाउनै मुस्किल छ । अहिले त इमानदार सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा कर्मचारीहरु पनि पाउन मुस्किल हुँदै गएको अवस्था छ। यो निकै दुःखद हो । पछिल्लो समय त प्रशासनकै रुचिअनुसार त्यहाँभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप नांङ्गोरुपमा देखिन थालेको छ।

निजामती प्रशासनमा आएकाहरु कसैको दयामायाले गर्दा आएका होइनन्। उनीहरु आफ्नै क्षमता र मिहिनेतले यो सेवामा आएका हुन् । उनीहरुको जागिर खाने तागत कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग हुँदैन तर पनि कतिपय प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छायाजस्तो बन्ने गरेका छन्। मन्त्रीहरुको ‘एस म्यान’ बन्ने गरेका छन्। मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको चंगुलमा पर्दा कतिपय प्रशासकहरु भ्रष्टाचारको फन्दामा समेत पर्ने गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरु ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ को सिद्धान्तअनुसार भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टचारसमेत मन्त्री र सचिवकै मिलिभगतमा हुने गरेको छ। मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने विषय मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीको प्राथमिकतामा पर्दैन । बिचौलिया, माफिया र सेटरहरुसँग उनीहरुको बढी साँठगाँठ हुने गरेको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च नेतृत्वबाट आउने गैरकानुनी निर्देशनहरुलाई समेत प्रशासकहरुले उत्साहका साथ पालना गरिरहेका छन्।

प्रशासकहरुले त कानुनका विभिन्न दफाहरु पल्टाएर राजनीतिक नेतृत्वको गलत धन्दा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित पार्न सक्नुपर्छ तर हामीकहाँ कानुनका छिद्रहरुलाई दुरुपयोग गरी अनैतिक काम गर्न हौसाउने दुष्कर्म प्रशासकहरुबाट नै हुने गरेको छ । संघदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत प्रशासकहरुकै मिलेमतोमा राजनीतिक नेतृत्वले बदमासी गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले प्रशासनिक क्षेत्र पनि राजनीतिक क्षेत्रजस्तै छिःछिः र दुरदुरको अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा पनि निजामती प्रशासन दिनानुदिन चुक्दै आइरहेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत, नापी, भूमिसुधार, यातायात, वैदेशिक रोजगार, सिंचाइ, खानेपानीलगायतका कार्यालयमा अहिले पनि अतिरिक्त शुल्क नतिरी जनताका काम फटाफट हुने अवस्था छैन। सरकारी कर्मचारीहरु बिचौलियाको नियन्त्रणमा छन् । यसको एउटै कारण उनीहरुमा विकास भएको भ्रष्ट प्रवृत्ति नै हो।

अहिले मुलुक बाढीपहिरोको संकटमा छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पीडित जनताको चहर्‍याइरहेको घाउमा छिटोभन्दा छिटो मलहम लगाउन सक्नुपथ्र्यो तर यस्तो कार्य पनि निकै सुुस्त भइरहेको छ भने बाढीपहिरोबाट पीडित बनेका हजारौं नागरिकले अहिले पनि मुलुकमा वास्तविक सरकार रहेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण यहाँको प्रशासनिक क्षेत्र पनि निकै आलोचित बनिरहेको छ।

मुलुकमा लामो समयदेखि राजनीति र प्रशासनको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाउँदै आइरहेको छ कि यसलाई रोक्न सानोतिनो प्रयासले मात्रै हुँदैन। अब मुख्य शासकहरुले आफू पूर्णरुपमा सच्चिएर मुलुकमा व्याप्त विकृति र भ्रष्टाचार हटाउन निर्मम अपरेसन नै थाल्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार रोक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको ज्यादती अन्त्य गर्ने कार्यको शुरुवात अब प्रशासन सञ्चालन गर्नेहरुबाट नै हुनुपर्छ । यसका लागि अब प्रशासनिक संयन्त्र आमूलरुपमा सच्चिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गलत र गैरकानुनी धन्दाको प्रतिरोधमा उत्रनु सबै प्रशासकहरुको कर्तव्य हो। यसो गर्न सकेमा मात्रै सिंगो प्रशासनमाथिको विश्वास बढ्न पुग्छ र प्रशासनले ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको ठहरिनेछ ।