काठमाडौं ।
अब ट्राफिक प्रहरीले स्मार्ट फोनबाट लाइसेन्स जाँच गर्ने भएका छन्। यसका लागि सर्वसाधारणले लाइसेन्स बोक्नुसमेत पर्ने छैन।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा क्यूआरकोड भएमा त्यसैबाट लाइसेन्स भए नभएको जाँच हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीले वागमती प्रदेशमा अबदेखि स्मार्ट फोनमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्र नियमन गर्न सकिने भएको छ। वागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले लामो गृहकार्य गरी डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रको नियमनको व्यवस्था मिलाएको हो।
यसका लागि मन्त्रालयले डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्रको नियमनको लागि ट्राफिक प्रहरीलाई १ सय ४ थान स्मार्ट फोन उपलब्ध गराएको छ। नागरिक एपमा रहेको क्यूआरसहितको डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र रिड गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन उपलब्ध गराएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले ट्राफिक प्रहरीको कामकारबाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले बताउनुभयो ।
वागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि तत्काल १ एक हजार स्मार्ट फोेन चाहिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरी ट्राफिक प्रहरीले थप तीन हजार स्मार्ट फोन चाहिएको सरकारसमक्ष राख्दै आएको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत १ सय ४ थान स्मार्ट फोन प्रदान गरिएको मन्त्री महर्जनले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालय आफंैले खरिद गरी संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई सो स्मार्ट फोन शुक्रवार प्रदान गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीलाई समयानुकूल आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै पारदर्शी, परिष्कृत र परिमार्जित सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र सरलीकृत होस् भन्ने उद्देश्यका साथ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएका स्रोत साधनहरू अत्यन्तै उपयोगी सिद्ध हुने महानिरीक्षक कुँवरको विश्वास रहेको छ।
अहिलेको स्मार्ट फोनको प्रयोगको पृष्ठपोषणपछि प्रदेश सरकारले पुनः स्मार्ट फोन प्रदान गरिने पनि जनाएको छ । सो स्मार्ट फोनको प्रयोगले डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रको नियमन र डिजिटल प्रणालीबाट कामकारबाही गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । फोनमा रहने एपले अनलाइन र अफलाइन दुवै अवस्थामा काम गर्छ ।
ट्राफिक कारबाहीमा परे भौतिक कार्ड बुझाएर रसिद लिएर जाने परम्परागत पद्धति रहेको छ । पछि कार्ड दिन जाने र जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो स्थितिलाई बदलेर ट्राफिकले सोही चेक गरी जरिवाना भए अनलाइनबाट तिर्न मिल्ने सुविधा उपलब्ध गराउने छ । एकपटक कारबाहीमा परेको जरिवाना तिरेपछिमात्र दोस्रोपटक नियम उल्लंघन गर्दा नागरिक एपको क्यूआर देखिने छ।
‘अहिले स्मार्ट प्रविधिको जमाना हो । जरिवाना गर्नुप¥यो भने सबै सिस्टमले नै व्यवस्थापन गर्दछ’, प्रहरी महानिरीक्षक कँुवरले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र र यातायात प्रणाली लिंक भएको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र देखाउन सकिने छ । अब नागरिक एपकै लाईसेन्स देखाउन सकिने छ ।’
ट्रायल पास भएर पनि छपाइको समस्याले गर्दा झन्डै आठ लाख सर्वसाधारणले लाइसेन्स नपाएको स्थितिमा एपकै लाइसेन्स देखाउन सकिने प्रावधान महत्वपूर्ण रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया