विद्यालयको पठनपाठन सुनिश्चित गर

एक साताअघि आएको बाढीपहिरोमा परी २ सय सरकारी र ५० संस्थागत गरी २ सय ५० विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै बाढीपहिरोमा परेर १७ विद्यार्थीको मृत्यु भएको खबर छ । क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयमा हालसम्म पठनपाठन हुन सकेको छैन । त्यसको असर करिब २ लाख विद्यार्थीमा परेको छ । काभ्रे, मकवानपुर, ललितपुर जिल्लामा बढी क्षति भएका विद्यालयको पठनपाठन अझै अनिश्चित छ । सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा चासो देखाएको छैन । उपत्यकामै आधा दर्जन बढी विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । उपत्यकाका सबैजसो विद्यालयभित्र पानी पसेको छ । चाँडै पठनपाठन शुरु गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

बाढीपहिरोको कारण तहसनहस भएको बाटो निर्माणचाहिँ सरकारको पहिलो प्राथमिकताजस्तो देखिएको छ । शायद त्यसैले पनि विद्यालयतर्फ ध्यान नपुगेको हुन सक्छ । पूर्णरुपमा बाढीपहिरोले ध्वस्त भएका विद्यालय कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। यस विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । के प्रतिफल आयो ? त्यसको उत्तर छैन। हुन त सरकारले बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त विद्यालय तिहारपछि खोल्ने तयारी गरेको जनाएको छ । विपद्जन्य घटनापछि उद्धार गर्न विपद् व्यवस्थापनको शीर्षकमा सबै प्रदेशलाई २ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सोही बजेट खर्च गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न सबै प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यो सबै बजेट सरकारी विद्यालयको लागि मात्र हो । संस्थागत विद्यालयलाई सरकारले कुनै सहयोग गरेको हुँदैन । निजी विद्यालयका सञ्चालकले पाढीपहिरोको कारण समस्यामा परेका विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।

यता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाढीपहिरोको कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण जारी राखेको दाबी गरेका छन् । विद्यालय तत्काल खोल्न सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियालाई खुकुलो गर्नु आवश्यक छ । अर्थात् खरिद प्रक्रियाको लम्बेतान व्यवस्था तत्काल हटाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यसो नभए तत्काल विद्यालय खुल्ने अवस्था छैन।

मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने निकाय सीएलपीआईयुले क्षतिको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा यसले स्थलगत निरीक्षण र अध्ययन गर्नेछ । त्यसपछि खर्च आँकलन गरेर विद्यालय निर्माण शुरु गर्ने तयारी छ। अध्ययन गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नुअघि तत्काल टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर ( टीएलसी) तयार गरी पठनपाठन शुरु गर्नु अत्यावश्यक छ।

हुन त घटनाको बारेमा विस्तृत जानकारीका लागि सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, सचिव, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका अध्यक्ष, क्षति भएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको बैठकले ठोस निर्णय गरेपछि विद्यालयमा पठनपाठन गराउने मिति टुंगोे लाग्नेछ । आशा गरौँ, दशैँपछि विद्यालय सुचारु हुनेछन् । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरु तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ।