काठमाडौं ।
नेपाललाई तेस्रो मुलुकमा बिजुली बेच्ने बाटो खुलेको छ । काठमाडौंमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता भएसँगै बाटो खुलेको हो ।
बिहीबार नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट वोर्ड र एनटिपिसि विद्युत व्यापार निगम भारतबीच त्रिपक्षीय विद्युत सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)रेणु नाराङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त सम्झौताका लागि बंगलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भएको थियो । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले वर्षायामका ५ महिना अर्थात् हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने छ ।
जसअनुसार ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्रतियुनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्टका दरले ५ महिनामा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । त्यसका लागि विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसैले ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।
मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत् बहरामपुर (भारत–भेरमारा–बंगलादेश)४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत पुग्नेछ । मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्क बंगलादेशले नै बेहोर्ने छ ।
बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रतियुनिट दर करिब ७ दशमलव ६ सेन्ट अमेरिकी डलर पुग्ने छ । प्राधिकरणले २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्नेछ । यसअघि बुधबार नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समिति (जेएससी)को छैठौं बैठक भएको थियो ।
उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए)मा अर्को बैठक अगाडि नै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । बैठकले सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पु¥याउने सुनिश्चितताका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय भएको छ ।
यो आयोजना निर्माण गर्न खोला र तालसहित कुल १३ लाख ६४ हजार एकड जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया