विपद्पीडितको कहरप्रति सरकार र दलको प्रभावकारी भूमिका खै ?

काठमाडौं ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूले यति बेला राजनिक गतिविधिलाई थाँती राखेर बाढीपीडितको समस्याप्रति सचेतताका साथ लागेको जिकिर गरिरहँदा परिणाममुखी काम भने हुन सकेको छैन । गत ११ र १२ गतेको वर्षापछि मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भएसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढिरहेका बेला पीडितप्रति संवेदनशील रहेको दाबी गरेको सरकार तथा संसद्का मुख्य दलहरूबाट पीडितको पुनःस्थापना र राहतमा परिणाम नदेखिएको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणाको निर्णय गर्दै मंगलवारदेखि बिहीबारसम्म आधा झन्डा झुकाएको सरकारले बाढीपहिरोपीडित नागरिकको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य कामहरू गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रतिपक्षी दलले यसलाई चर्को विरोध गरेका छन् भने सत्ता पक्षले सामान्यीकरण गर्दै उद्धार र पुनःस्थापनका सवालमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावितहरूलाई राहत रकम वितरण शुरू भएको र खोज, उद्धारको कार्य दुई दिनभित्र पूरा गरिसक्ने दाबी गर्दै सरकारका तर्फबाट धेरै कामहरू भइरहेको बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद्पछि खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार र सडक चालू गर्ने काममा सरकार प्राथमिकताका साथ लागेको जिकिर गर्नुभयो । यद्यपि, नागरिकले सरकारको महसुस नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । यता, राजनीतिक दलले पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर बाढीपहिरो पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनका काममा जुट्ने निर्णय गरेका छन् । पार्टी सम्बद्ध सबै संगठनहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा सहयोगमा जुट्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका दलहरूबाट नागरिकले राहत महसुस गर्ने गरी परिणाम नआएको सार्वजनिक टिप्पणी हुने गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई हवाई भाडा नबढाउन, सडक यातायात चालू गर्नका लागि सडकहरू मर्मतसम्भार गर्न र सडकमा पहुँच हुन नसकेका जिल्लाहरूमा हवाई यातायातको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदिको पूर्ववत् मूल्य बढ्न नदिन बजार अनुगमन गर्न र पीडितहरूले राहत छिटोभन्दा छिटो पाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि घोषणा गरेको सयदिने अभियान दशैँको कोजाग्रत पूर्णिमासम्मलाई स्थगित गरेर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पार्टी पंक्ति परिचालन गरेको जनाएको छ । बाढीपहिरो पीडित नागरिकको घाउमा मलम लगाउन पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार सबै तहका पार्टी संरचनालाई खटाएको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘दशैं अघिसम्म आवश्यक उद्धार राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा लाग्ने र सरकारको समन्वयमा प्रभावितको जीवनस्तर सामान्य बनाउन पार्टीपंक्ति परिचालन छौं ।’ पार्टीले राहत कोषमा ५० लाख रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णयसहित आर्थिक र भौतिक सहयोगमा सहयोगमा पार्टी कमिटीहरू परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ छ।

‘मुलुक राष्ट्रिय शोकको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीका कामहरू स्थगित गरेका छौं । हामी केही दिनदेखि सयदिने अभियानमा थियौँ । तर, संकट आइपरेपछि स्थगित गरेर सामाजिक काममा पार्टीलाई केन्द्रित गरेका छांै’ –परियारले भन्नुभयो। पार्टीको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकमा समेत कांग्रेसले सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न आग्रह गरेको थियो।

त्यस्तै, सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले पनि आफ्ना सबै संगठनलाई पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने काममा खट्न निर्देशन गरेको छ । पार्टीका तर्फबाट आ–आफ्नो ठाउँमा कसरी बढीभन्दा बढी सहयोग पु¥याउन सकिन्छ भनेर सांसददेखि कार्यकर्तासम्मलाई निर्देशनसहित परिचालन गरिएको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताउनुभयो।

पार्टी सचिवालय र संसदीय दलको बैठक बसेर बाढीपहिरो र डुबान प्रभावितलाई राहतका लागि ५० लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना पार्टीले मात्र गर्न सम्भव नभए पनि सरकारमार्फत समस्यामा परेका नागरिकलाई सक्दो सहयोग पुग्ने गरी काम गरेको सरकार पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले निर्धारित कामहरू बाढीपहिरो प्रभावितहरूको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न मंगलवारबाटै आपत्कालीन सहायता कक्ष शुरू गरिसकेको छ । पार्टीको विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्य सुवेदीको कमान्डमा केन्द्रमा विपद् व्यवस्थापन आपत्कालीन सहायता कक्ष स्थापना गरेको माओवादी नेता हिमाल शर्माले बताउनुभयो। उपत्यकाका तीन जिल्लामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कमान्डमा अनुगमन टोली बनाएर प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

‘उद्धारका लागि पार्टी, जबस/मोर्चालाई परिचालन गरिएको छ। उपत्यका बाहिरका प्रभावित जिल्लामा पार्टी जबस/मोर्चाहरूलाई उद्धार र राहतमा खटाइएको छ’ –शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। माओवादीले प्रत्येक सांसदबाट १० दिनको र नेकपा एसले १५ दिनको पारिश्रमिक केन्द्रीय राहत कोषमा पठाउने निर्णय गरेका छन्।

त्यस्तै, संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि बुधबार बाढीपहिरोपछि देशमा भएको जनधनको क्षति र पार्टीले गर्न सक्ने सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गरेर प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनामा पुर्‍याउन सक्ने सहयोगबारे ठोस निर्णय लिने उपसभापति डीपी अर्यालले जनाकारी दिनुभयो। यद्यपि, राजनीतिक दलहरूले यस्तो दाबी गरे पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले सरकार वा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफूहरूमाथि संकट आइलाग्दा आवश्यक सहयोग नभएको गुनासो गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी २ सय २८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, २५ जना बेपत्ता भने १ सय ९९ जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाढीपहिरोबाट काठमाडौं, ललितपुर, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, उदयपुरसहितका २१ जिल्ला प्रभावित भएका छन्।

सरकार र दलहरूले दाबी गरेजस्तै विपद्का विषयमा काम भएको भएर अहिलेसम्म राम्रो परिणाम निस्कने आमरूपमा टिप्पणी भइरहेको छ।