अनिश्चयको भुमरीमा देशको शासन व्यवस्था

केहीलाई छोडेर कष्टकर जीवनयापनबाट गुज्रिरहेका देशका जनताको मुहार दुईपटक अलि खुशीले चम्केको अनुभूति गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत जुनसुकै राजनीतिक व्यवसायीले राज्यको स्रोतमा कब्जा जमाए पनि निर्वाचनपश्चात् कम्तीमा देशमा देखा परिहेको द्वन्द्वको अन्त्य हुन गई सुशासनको प्रत्याभूति स्थापित हुनेछ भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित हुनु र विद्रोही पक्षमा दरिएका तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौताले जनताको मुहारमा पहिलो खुशी छचल्किएको थियो। द्वन्द्वलाई विसर्जन नै गर्ने उद्देश्यले जनताले त्यति बेला संविधानसभाको निर्वाचनमा द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई पनि राम्रै मत दिई द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न मनग्गे सहयोग गरेका थिए।

त्यो अवधि भनेको राज्य जनप्रतिनिधिविहीन बनेको बीसौँ वर्ष पुगिसकेको अवस्था थियो। तत्कालीन सरकार भए तापनि जनताबाट निर्वाचित भएका थिएनन् र पुरानै निर्वाचनको सुगा रट लगाएर केही राजनीतिक व्यवसायीहरुले र कर्मचारीहरुले राज्यको स्रोतमा हालिमुहाली चलाइरहेका थिए। यस अवस्थामा बीस वर्षपछि भए पनि सबै तहमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरु पुगेपछि अब सार्थक सम्बोधन हुने आशामा दोस्रोपटकको खुशीले जनतालाई साथ दिएको थियो। विडम्बना, आज संघीय, प्रदेश र स्थानीयमा दुई–दुईपल्ट निर्वाचनको माध्यमबाट विभिन्न नाम चलेका, नचलेकासमेतलाई राम्रो भनेर आशा गरेका व्यक्तिहरु जनप्रतिनिधिको रुपमा छानेर विभिन्न पदमा आसीन गराउँदासमेत जनतामा आशाभन्दा निराशाको प्रतिशतले नै बाजी मार्न पुग्यो।

अन्ततोगत्वा जनताले त्यसरी साथ दिँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका आपसी द्वन्द्वले कहिल्यै निकास पाएन। राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनीतिक व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण समय खेर हुन पुग्यो । मिलिजुली सरकारको नाउँमा होस् वा बहुमतको सरकारको नाउँमा होस् वा दुई तिहाइका नाउँमा होस्, जनताका वास्तविक समस्याले आजसम्म आइपुग्दा सार्थक सम्बोधनले प्रश्रय नै पाउन सकेन । सके दुई तिहाइ, नसके एउटै राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुलाई राज्यको स्रोत चलाउने स्थानमा पुर्‍याइदेऊ भनेर रोइकराइ गर्न थालेपछि लौन त गर्छौ भने गर भनेर बहुमत मात्र होइन राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुलाई पुग्ने गरी दुई तिहाइभन्दा बढी नै थमाइदिए पनि देशलाई उँभो गतितिर लानुपर्ने ठाउँमा स्वार्थमा लिप्त भई देशलाई अधोगतितिर डोर्‍याउँदै लगे, जुन वर्तमानमा पनि जारी नै छ। यसरी माया गर्ने मतदाताहरुलाई राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले दुई तिहाइ वा बहुमत वा आफ्नो दलको धरै मत प्राप्त गरेको कुरालाई मात्र आत्मसात् गरी आफ्नो र आफ्ना वरिपरिका देखिन पुगेका रुचिका विषयलाई मात्र सम्बोधन गर्दै आफ्नो समय व्यतीत गरिरहेका छन् ।

सबै स्थानको दुई–दुईपल्टसम्म सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् आजको अवधिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले पटक–पटक फलाक्ने गरेका भाषण र भनाइलाई अब जनताले छलकपटको भाषणको रुपमा लिन थालिसकेका छन् । यदि राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा छदंभेषीरुपमै प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि आफूले प्रतिबद्धता जनाएको वा जनतासँग गरेका बाचाहरुलाई केही प्रतिशत मात्रै भए पनि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेका हुन्थे भने राजनीतिक व्यवसायीहरु जनताको नजरमा यसरी कसिँगरको रुपमा देखा पर्ने नै थिएनन् । वर्तमानमा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा प्रतिबद्धता जनाएका कुनै पनि कुरा उनीहरुको बाँकी कार्यकालमा पूरा हुने कुनै लक्षण पनि देखिएको छैन। नेतृत्वले जति ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् भनेर फलाके पनि जनमतले ढुक्क हुने समय घर्किसकेको आभास पाइसकेका छन्। तत्काल सरकारको आयु गणितीय हिसाबले जति समय देखिए तापनि वास्तविक आयु कति समय होला भन्ने अनुमान स्वयं राजनीतिक व्यवसायीले लाउन सकेका छैनन् । जब–जब निर्वाचन नजिक आउँदै जान्छ तब–तब राजनीतिक व्यवसायीलाई कहाँ र कताको टिकट दिने, मलाई अथवा फलानोलाई टिकट नदिएमा वा विजयी बनाउन भूमिका नखेलेमा कसरी अन्तर्घात गर्ने, कुन औजार प्रयोग गरेर आफैंभित्रका विरोधी र प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउने भन्ने खेलमै बित्छ । अहिले पछिल्लोपटक आएर सफाइ र आरोपको लडाइँ चल्न थालेको छ । सहकारी विवादलाई अध्ययन गर्दा देशलाई शासकहरुले कस्तो अवस्थामा पु¥याएका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ । दैनिक ज्यलादारी गरेर वा खाई नखाई आफ्नो पेट काटेर, छोराछोरी तथा परिवारका सदस्यको तत्कालको इच्छा मारेर भए पनि भविष्यमा केही काम लाग्ला भनी जम्मा गरेको रकम थरी–थरीका राजनीतिक व्यवसायीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबै किसिमका आर्थिक फाइदालाई आफ्नो पोल्टामा हाल्न भ्याएका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ।

दुई तिहाइ दुई तिहाइ भन्दै नानाथरीको जनतालाई भ्रम छरेर जनतालाई मूर्ख बनाई प्राप्त गरेको सत्ताले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु त कता हो कता, त्यसको उल्टो झन् बेथिति र भ्रष्टाचारका कहाली लाग्दा कार्यहरुमा सहभागी भई जनमतमाथि ठूलो विश्वासघात गर्न पुगेका छन् शासकहरुले । उनीहरुका कुकृत्यहरु जनतासामु दिनानुदिन उदांग हुँदै आएका छन् । विभिन्न बेथिति र आँकलन गर्नै नसकिने गरी भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्थक सम्बोधनका लागि इमानदारीपूर्वक सार्थकको स मात्र पनि अगाडि सारिएको छैन । विभिन्न दलीय आवरणमा भएका कर्तुतहरु छ्यालब्याल हुँदा पनि ठूला कहलिएका राजनीतिक व्यवसायीहरुका आवरणमा स्वयं र उनीहरुको छत्रछायामा रहेकाहरुलाई धमाधम पुरस्कृत गर्दै जाने परम्पराको विकास हुन पुगेको छ।

यस मानेमा पनि सरकारले अब सार्थक सम्बोधन गर्ला र हामी जनता खुशीयाली मनाएर सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नाचौँला भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ। यस अर्थमा अब कुनै सालको मिसन होइन, तत्काल सबै अंगहरुमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने निष्पक्ष र निडर व्यक्तिहरुको समूह खडा गरी स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्दै दैनिक आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प देखिँदैन । यो पक्का जनकेन्द्रित विषय हो कि अब जनताले स्वतन्त्र नागरिक सरकारको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायी दलसँग आबद्धता नभएका अथवा भएका भए पनि दलीय दुश्चक्रको कारण कम्तीमा पाँच वर्षअगाडिदेखि दल त्याग गरी आफ्नो स्वतन्त्र जीवनयापन गरिरहेका अन्य मूर्धन्य स्वतन्त्र नागरिकका हिमायतीहरुको समूहले अबको सत्ता सम्हाल्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा जनजन पुगिसकेका छन् ।

सरकार आफैँले भनोस् न, के सरकार अहिलेको बेथिति अन्त्य गर्न सक्षम छ ? यदि छ भने सरकारले देशमा देखिइरहेको गम्भीर खालको कुनै विषयमा मात्र आफ्नो खाका प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गरोस् । उदाहरणको लागि प्रत्येक वर्ष महालेखाले देखाउने गरेको बेरुजुमा र विभिन्न अनियमिततामा संलग्न विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ ? मुखले र भाषणले जतिपटक ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् भने पनि जबसम्म बेथितिको अन्त्यको लागि आपैmँबाट शुरुवात गरिन्न, तबसम्म यसले राम्रो सम्बोधनको आकार ग्रहण गर्नै सक्दैन । जो कुनै व्यक्तिले म मुखमा पानी कहिल्यै राख्दिन भने तापनि अथवा जस्तो बिरामी भए पनि औषधि लिन्न भने तापनि घाँटीमा अड्केको वस्तु निल्न कि त पानीको आवश्यकता पर्छ, कि त घाँटीमा अड्केको वस्तु गलाउने औषधिको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा जनजनलाई जानकारी छ । यस मानेमा आपूmले आपूmलाई जनजनसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुजस्तो कार्य फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै हुन्छ, किनकि भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै आफन्तलाई वा आपूmलगायत आफ्नो वरिपरिकालाई छिरिक्क छुनासाथ आफ्ना, आफन्त, सहयोगी, कार्यकर्ता, कमिसन हर्ताकर्ता सबै झिरिप्प हुने भएकोले यो विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न आँटै गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो सहकारीलगायत अन्य देखिन पुगेका विभिन्न दुष्कृतिहरुले पनि यसै कुराको पुष्टि गर्दछ।

विभिन्न दलीय आवरणमा भएका कर्तुतहरु छ्यालब्याल हुँदा पनि ठूला कहलिएका राजनीतिक व्यवसायीहरुका आवरणमा स्वयं र उनीहरुको छत्रछायामा रहेकाहरुलाई धमाधम पुरस्कृत गर्दै जाने परम्पराको विकास हुन पुगेको छ। यस मानेमा पनि सरकारले अब सार्थक सम्बोधन गर्ला र हामी जनता खुशीयाली मनाएर सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नाचौँला भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ।

देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका केही अंश अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको थालनी भएकोमा सरकार धन्यवादको पात्र बने तापनि त्यसले कहिले सार्थकता पाउने हो भन्ने कुरा अझै अनिश्चित नै छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने कुराको जति व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु अनि तिनका आसेपासेदेखि बाहेक सम्पूर्ण पीडित जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन हुन सकेको छँदै छैन। सँगसँगै के कुरा पनि साँचो हो भने, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दुवैतर्फबाट साना–ठूला गल्ती भएकै हुन् । त्यो सशस्त्र द्वन्द्वकालीन सम्बन्धित नायकहरुलाई पनि थाहा छ र सशस्त्र द्वन्द्वका बीचमा जो–जो सरकारमा पुगे, ती राजनीतिक व्यवसायीहरुका प्रत्येक सदस्यहरुलाई ज्ञातः छ।

तिनीहरु सबैले आ–आफ्ना गल्ती कसरी छोप्ने र अर्को पक्षलाई मात्र दोष कसरी थोपर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेको कारणले नै अझसम्म यो विषयको सम्बोधनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । विगतमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले समेत दबाबमा काम गर्न नसक्नुको कारण पनि यही नै हो । वर्तमानमै पनि सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी खाली भएको धेरै समय भइसकेको छ । त्यहाँ आवश्यक पदाधिकारी नियुक्त हुने आजको दिनसम्म कुनै सुरसार छैन । सुरसार भइहाले पनि कसको भागमा को–को पर्ने भन्ने बखेडा निस्कन बाँकी नै छ। निस्केको बखेडा साम्य नभएसम्म यसको सम्बोधन हुने देखिँदैन । नियुक्तिपश्चात् पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा भागमा परेकाहरुले आ–आफ्नो भाग्य विधाताहरु दोषी देखिन आएमा त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागिपर्ने कुरामा सन्देह देखिँदैन। यी विविध कारणले गर्दा द्वन्द्वपीडितको समस्या सार्थकरुपमा सम्बोधन हुने कुरामा सन्देह नै छ।

भ्रष्टाचार र संक्रमणकालीन विषयले देश संसारमा बदनाम भइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई पनि गतिलो जवाफ दिने हो भने हाम्रो समस्या हामी आफैँ समाधान गर्न सक्षम छौँ भनेर सन्देश प्रवाह गरिनुको विकल्प छँदै छैन । स्वास्थ्य र उमेरको कारणले यो आलेखकर्ताको यो आलेख नै अन्तिम आलेख भएको स्मरण गराउँदै आगामी २०८१ सालको दशैँको उपलक्ष्यमा सबै शुभेच्छुक तथा आलोचकहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)