यातायातमा अवैध लाइसेन्स वितरण प्रकरण

कम्प्युटर अपरेटरदेखि उपसचिवसम्म छानबिनमा
पछिल्ला आठ वर्षमा हजारौं लाइसेन्स अवैध वितरण

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हजाराैं थान अवैध लाइसेन्स बिक्री गरेको आशंकामा यातायात व्यवस्था कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत ३ सय ९५ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते व्यक्तिगत विवरण माग गरेर छानबिन थालेको छ । अख्तियारले तीनपुस्ते व्यक्तिगत विवरणका आधारमा उनीहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने जनाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले केही महिनाअघि गरेको विस्तृत छानबिनमा पछिल्ला ८ वर्षमा झण्डै १ लाख लाइसेन्स अवैध किसिमले वितरण भएको फेला पारेको थियो । त्यसका आधारमा थप छानबिन गरिरहेको अख्तियारले देशभरका ४० वटा यातायात कार्यालयमा कार्यरत ३९५ जना कर्मचारीको तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरण माग गरेको हो । माग गरिएकामा कम्प्युटर अपरेटरदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी रहेका छन् ।

अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएर शंकास्पद लाइसेन्स बिक्रीमा संलग्न रहेका ३९५ जना कर्मचारीको तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले अवैध पमा वितरण गरिएका हजारौं लाइसेन्समध्ये ११४९ वटालाई स्याम्पलिङको रूपमा लिएर विस्तृत अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । ‘यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया र कर्मचारीको ठूलै जालो देखिन्छ, छानबिन पूरा भएपछि जालोको पर्दाफास होला नै ।’ अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरण मागिएको र सोही आधारमा आवश्यकताअनुसार उनीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अख्तियारले छानबिन प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । अहिले पनि विभागमा कुनै न कुनै रूपमा बिचौलियाहरू हाबी भएर नक्कली लाइसेन्सको छानबिन प्रक्रियालाई निस्तेज पार्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत् वितरण भएका झण्डै एक लाख अवैध शंकास्पद लाइसेन्स बितरण प्रक्रियामा अख्तियारले३ सय ९५ कर्मचारीलाई छानबिनको घेरामा ल्याएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले पनि विगत ८ वर्षमा हजारांै थान लाइसेन्स अवैध रूपमा वितरण भएको प्रतिवेदनसहितको जवाफ यसअघि नै अख्तियारलाई पठाइसकेको छ । सो प्रतिवेनलाई आधार मानेर छानबिन थालेको अख्तियारले अवैध लाइसेन्स वितरण भएका ४० जिल्लाका यातायात कार्यालयका ३९५ जना कर्मचारीको विवरण यातायात व्यवस्था विभागसँग मागेको थियो ।

विभागले सोही आधारमा विभिन्न कार्यालयका ती कर्मचारीको ३ पुस्ते विवरण माग गरे पनि कैयांै कार्यालयले ती कर्मचारीको विवरण पठाउन आलटाल गर्दै आइरहेका छन् र अख्तियारलाई असहयोगसमेत गर्दै आइरहेको बताइएको छ ।
सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यसयता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड बितरण भइसकेका छन् । त्यसरी वितरण भएका मध्ये १ लाख लाइसेन्स अवैध(फ्रड) भएको हुन सक्ने भन्दै विभागले सोहीअनुसारको प्रतिवेदन थप छानबिनका लागि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागका आईटी शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन टोलीले २०७२ सालयता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिनपछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोअनुसार विभागले कैयौं लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया थालेपछि बिचौलियाहरू छटपटाएका थिए । ती बिचौलियाहरू उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष नै सेटिङ गर्दै पुगेको र लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया र छानबिन प्रक्रियालाई असफल बनाउने खेलमा लाग्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार अवैध किसिमले लाइसेन्स लिने ३५ हजारले विनापरीक्षा र ट्रायल नै लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका थिए । यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासँगको सेटिङमा अवैध लाइसेन्स धमाधम रूपमा वितरण भएको थियो । यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली भएको थियो । अख्तियारले छानबिन प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । अहिले पनि विभागमा कुनै न कुनै रूपमा बिचौलियाहरू हाबी भएर नक्कली लाइसेन्सको छानबिन प्रक्रियालाई निस्तेज पार्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

विभागका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बद्मासी पोखरा, वीरगञ्ज, बुटवल, कावासोती, चितवनलगायतका जिल्लामा भएको आंैल्याएको थियो । छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा विभिन्न तथ्यहरू फेला पारेको थियो । जसअनुसार एउटा व्यक्तिको नाममा दुईवटा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको र त्यसरी जारी भएको सवारीचालक अनुमति पत्र आपराधिक कार्यमा प्रयोग भएको औंल्याइएको थियो । त्यसै गरी इडिएल प्रणालीको कमीकमजोरी बुझेका बिचौलियाहरूले सर्वसाधारणबाट कमिसन लिएर नेपालभरिकै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट डाटा इन्ट्री गर्ने गरेको तथ्य समेत समितिले फेला पारेको थियो ।

अख्तियारले बोलायो सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकलाई

लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितता छानबीन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा बुभ्mन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशब कुमार शर्मा, मन्त्रालयका यातायात हेर्ने महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पन्त सहसचिव, यातायात व्यवस्था विभागका हालका महानिर्देशक राजीव पोखरेल , निवर्तमान महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजाल तथा आइटी निर्देशक लगायतकालाई अख्तियारमा नै बोलाएको छ । अख्तियारले उहाँहरुलाई आगामी सोमबार आयोगमा आएर जानकारी दिन भन्दै बोलाएको हो । उहाँहरुसँग अख्तियारले लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताका विभिन्न पक्षबारे जानकारी लिने बताइएको छ । तत्कालीन महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालले आइटी निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबीन समिति बनाएर नै लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितता बाहिर ल्याउन सफल हुनुभएको थियो ।