सुशासनका लागि माथि बसेकाहरु सच्चिऔँ

हाम्रा शासकहरुले वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै चर्का–चर्का भाषण गर्दै आइरहेको भए पनि तिनै शासकहरुको पालामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन पुगेको छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र त्यही नेतृत्वबाट शासन सञ्चालन गर्न पुगेकाहरु बाहिर एउटा बोल्ने तर भित्र ठ्याक्कै उल्टो चरित्र देखाउँदा हाम्रो मुलुक कुशासनको चपेटामा पर्दै आयो।

कुशासन व्याप्त भएकाले विकास र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसैले अहिले स्थिति यस्तो आएको छ कि पुराना दलका नेताहरुले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि जनताले विश्वास नै गर्न छोडेका छन् । यो बडो दुःखको कुरा हो । अहिले यहाँ कैयौँ जनता नयाँ शक्तिको रुपमा आएकाहरुले बदमासी गरेको देखिए पनि त्यसलाई सहजै माफी दिन तयार छन् तर पुराना दलका पुराना नेताहरुले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि उनीहरुलाई गालीगलौज गर्ने र खेदो खन्ने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा जनस्तरमा विकास भएको यस्तो प्रवृत्ति पक्कै पनि राम्रो होइन । तर यसो भनेर सर्वसाधारण जनतालाई दोष दिने अवस्था छैन । बारम्बार ठूला–ठूला अवसर पाएर पनि जनताको मन जित्न नसक्नुको मुख्य दोष पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । उनीहरुले विगतमा अवसर गुमाएकै हुन्, ठूलो गल्ती गरेकै हुन् । अब सच्चिनुपर्छ । यदि फेरि पनि त्यस्ता ठूला–ठूला गल्ती गर्दै जाने हो भने उनीहरुको समूल पतनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सधैँ सुशासनको गफ हाँक्ने गर्छ तर उसले सदाचारिता र नैतिकतामा कहिल्यै ध्यान दिएको देखिँदैन । समृद्धि भाषण गरेकै भरमा आउने विषय होइन । हाम्रा शासकहरुले एउटा कुरा प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ कि विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भनेकै सुशासन र असल कार्यसंस्कृति हो । यसको थालनी माथिबाट गरिनुपर्छ । शासन सञ्चालन गर्ने माथिल्लो तहमा बसेकाहरुले दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै इमनदारितापूर्वक अघि बढे भने मुलुकमा सुशासन कायम हुन कठिन छैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु सच्चिनुपर्छ । राज्यका सबै निकायको माथिल्लो तहमा बसेकाहरुबाट सुशासनको बीज रोपिन जरुरी छ ।

सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासन माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नैतिकवान् एवं इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरुको अनुभव छ। अर्थात् मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसैले हामीकहाँ शासन सत्ताको नेतृत्वमा आउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उनीहरुलाई नजिकबाट सघाउने मुख्य सचिव, सचिव तथा कार्यालय प्रमुखहरुले एकीकृत रुपमा भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै पनि मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै नै खुल्न सक्छ। तर मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ। त्यो ढोका स्थायीरुपमा खोल्न प्रधानमन्त्रीसहितको राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरुका सारथीको रुपमा रहेको ब्यूरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ ।

राजनीति विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल वनाउन सक्छ । यसतर्फ अबका शासकहरुले विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि कम्बल ओढेर घिउ खान पल्केकाहरु नै हाबी हुँदै आइरहेका छन् । समाजवादको आधार तय गर्ने लक्ष्य लिएका दलहरुबाट सरकारको नेतृत्व गर्न जानेहरुले बाटो बिराउँदा अहिले मुलुकले एकैपटक ठूला–ठूला समस्या व्यहोर्नुपरिरहेको छ। संसारमा नै सबैभन्दा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले छोटो समयमा नै धेरै नै बदनाम भोग्नुपरिरहेको छ।

भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ। भ्रष्टाचारीहरु एकपछि अर्को बहानामा उम्काउने काम गर्न थालिएको छ। यो मुलुकको लागि घातक पक्ष हो। जबसम्म भ्रष्टाचारीहरुमाथि राज्य निर्मम हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकले अहिलेकै जस्तो हालत भोग्नुपर्छ र नेताहरुले अहिलेकै जस्तो संकट। विश्लेषकहरुका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो। हामीकहाँ उन्नत शासन व्यवस्था भए पनि यो प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नेहरुमा देखिँदै आएको भ्रष्ट आचरण र अनैतिक प्रवृत्तिले गर्दा विधिको शासन कमजोर बन्न पुगेको हो। यहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र दुवै भ्रष्टाचारको अखडाजस्ता बनिरहेका छन्।

एकातिर राजनीतिक नेतृत्व सर्वाधिक भ्रष्ट छ भने अर्कोतिर स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र स्वार्थीहरुको जमातजस्तै बन्न पुगेको छ । अहिलेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रशासनका पिताका रुपमा रहेका विड्रो विल्सनले भनेजस्तै कोमामा पुग्न लागेको छ । त्यस्तो कोमामा पुग्न लागेको स्थायी सरकारबाट के आशा गर्न सकिएला र ? यद्यपि आशा मारिहाल्ने अवस्था भने छैन । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र नैतिकताको पारो बढाउन सक्ने हो भने यहाँको कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सञ्जीवनी बुटी’ खुवाएर तङ्ग्राउन नसकिने भने होइन । त्यो सञ्जीवनी बुटी भनेको दण्डहीनताको अन्त्य हो । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नु हो ।

नेपाली ब्यूरोक्रेसीलाई प्रणालीमा हिँडाउन सकियो भने यसबाट सजिलैसँग काम लिन सकिन्छ । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाटै गरिनुपर्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिला उनीहरु स्वयं सच्चिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व सच्चिएर इमानमा चल्न सकेमा त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वले सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व पहिला आफू सच्चिएर प्रशासन संयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्च स्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अब स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र पनि सच्चिनुपर्छ । अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागि प्रशासक तथा कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन गर्दा समग्र राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समावेशीकरणको मान्यतालाई आत्मसात्, कानुनको शासन तथा कामकारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई पूरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ । सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ । जनताबाट आउने गुनासाहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीति नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचितरुपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोही अनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व पहिला आफू सच्चिएर प्रशासन संयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्च स्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वको रुपमा रहेका मुख्य सचिवले अग्रसरता देखाउने र इमानदारितालाई मूल मन्त्र बनाएर अघि बढ्ने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुन कठिन छैन । यस विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । देशलाई के सधैँ यसरी नै बर्बादीमा नै राखिरहने हो ? नागरिकमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिको ज्वाला के अझै बढ्न दिने कि समयमा नै रोकथाम गर्ने ? गम्भीर भएर सोचौँ । त्यसैले मुलुकलाई थप बर्बादीबाट बचाउने हो भने सुशासन माथिबाट थालौँ । माथिल्लो निकायमा रहेका सबै भीभीआईपी र भीआईपीहरु सच्चिऔँ र सच्चिएको सन्देश व्यवहारबाटै देखाऔँ ।