आजको नेपाल र अबको बाटो

देशको वर्तमान अवस्था अत्यन्त जटिल छ। देश अत्यन्त खराब मोडमा पुगेको छ। देशमा आम जनताले केही गर्न सक्ने अवस्था नै देखिँदैन। विकास निर्माण ठप्प छ। हरेक क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति आम जनताको विश्वास टुटेको अवस्थाले गर्दा अबको दिनमा देशले हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन खोजेको छ ।

समग्रमा भन्दा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाएको जस्तो लागेको छ । धर्म, संस्कृति, परम्परामा हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । यतिखेर सामाजिक एकता कमजोर हुँदै गएको छ । जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिकतामा द्वन्द्व बढ्दै गएको आभास भएको छ । नेपाल र नेपालीको पहिचानमा संकट पैदा हुँदै गएको छ । त्यसैले जनता नेतृत्वप्रति आक्रोशित बन्दै गएका छन् । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या समाधान गरी मुलुकलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न जनताले नयाँ शिराको आवश्यकता महसुस गर्दै गएका छन् । यही चाहनाको परिपूर्तिका लागि जनता सडकमा उत्रन थालेका छन् । यस कारणले नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नका लागि नेपाली समाज अग्रसर भइरहेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म व्यापकरुपमा फैलिरहेको अवस्था छ । सबै कुरा सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरुबाटै संरक्षित भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड आएका छन् । तर राजनीतिक संरक्षणमा ती भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिइरहेको पाएका छौं । सरकारमा रहने नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि त्यसको मातहतमा भएका सबै निकायहरु स्वतः भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरी फाइल मिलाउने र आफू अनि सम्बन्धित व्यक्तिहरु उम्काउने सेटिङको रुपमा काम भएको देखिन्छ । आम जनताले यस्ता कुरा पत्तै नपाउने गरी भ्रष्टाचारीहरु संरक्षित भएको अवस्था छ।

यतिखेर सामाजिक एकता कमजोर हुँदै गएको छ । जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिकतामा द्वन्द्व बढ्दै गएको आभास भएको छ । नेपाल र नेपालीको पहिचानमा संकट पैदा हुँदै गएको छ । त्यसैले जनता नेतृत्वप्रति आक्रोशित बन्दै गएका छन् । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या समाधान गरी मुलुकलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न जनताले नयाँ शिराको आवश्यकता महसुस गर्दै गएका छन् ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु पनि प्रमुख दलहरुकै भागवण्डामा नियुक्त हुने गरेका छन् । त्यसै कारण अख्तियारले ठूला दलका नेताहरुलाई केही गर्न सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । भएका फाइल पनि तामेलीमा राख्नुबाहेक उनीहरुमा अर्को विकल्पै नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तले राजनीतिक दलका नेताले भनेको नमानेमा उनीहरुको पदमै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिन्छन् । अख्तियारका राम्रो मान्छे पनि राजनीतिक दबाबकै कारण राम्रो काम गर्न नसकेको अवस्था छ । अख्तियारले खरदार, सुब्बा वा त्योभन्दा तलकालाई समात्नुबाहेक अर्को काम गर्न नसकेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले पहिला अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउनुपर्छ । निष्पक्ष पार्नुपर्छ । अख्तियारलाई पहिला अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । कुनै पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्त भएपछि ठूला दलमा आबद्ध ठूला नेता तथा व्यापारीलाई समात्ने हैसियत नराख्नु स्वाभाविकै हो । अहिलेको अख्तियारको गतिविधिले यो कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।
बजेटको कुरा गर्ने हो भने, यस वर्षको बजेट कर्मकाण्डी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानका समस्या, आम व्यवसायीको समस्याबारे यो बजेटमा खासै बोेलेको देखिँदैन । ५ वर्षमा के के गर्ने र नतिजा कस्तो ल्याउने भनेर बजेटमा उल्लेख छैन । बजेट निरन्तरता मात्र देखिन्छ । यो बजेटप्रति जनताको न अपेक्षा छ, न पूरा हुने आधार छ । सरसर्ती भन्दा बजेट सत्तामा बसेका नेता तथा उनका आसेपासेले भनेको ठाउँमा मात्र विनियोजन भएको देखिन्छ । दलका नेता–कार्यकर्ताले बजेट कुन ठाउँमा लगेर आफ्नो अनुकूलतामा खर्च गर्ने अनि खल्ती भर्नेबाहेक नयाँ बजेटमा विशेष केही देखिँदैन ।

देशमा सोचेजस्तो विकास नहुनुमा राजनीतिक व्यवस्था नै जिम्मेवार छ । वर्तमान नेताहरुमा देश कसरी निर्माण गर्ने भन्ने दुरगामी सोच नभएकोले गर्दा विकास नभएको हो । कर्मचारी, व्यवसायी, विदेशी कूटनीतिक नियोग, लगानीकर्तालाई सरकारले विश्वासमा लिन नसकेकाले विकास पनि सोचेजस्तो नभएको हो । नेताहरुमा विकास गर्ने अध्ययनको पनि कमी छ । जुन क्षेत्रको विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति छ, त्यही व्यक्तिलाई त्यही क्षेत्रमा कार्य गर्न दिइएको छैन । विनियोजित बजेट पनि नेता तथा नेताका आसेपासेले आफूखुशी खर्च गरेका छन् । देश विकास नहुनुमा सरकारमा बस्ने नेताहरु नै जिम्मेवार छन् । यही विनियोजित बजेट सही ठाउँमा खर्च गर्ने हो भने देशमा विकास निर्माण पनि हुने थियो । तर बजेट सदुपयोग नहुँदा देश विकास पनि सोचेजस्तो भएन ।

पहिलो कुरा, अन्य समयको त कुरै छोडौं चाडबाडको बेलामा पनि सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न अग्रसर हुन सकेको छैन । महँगी नियन्त्रणका लागि भरपर्दो कुनै संयन्त्र नै गठन गर्न सकेको छैन । व्यवसायीलाई अनेकन दुःख दिने, चन्दा असुल्ने, मनलागि गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिन्छ । सरकारमा रहेकाको गतिविधिले महँगी झन्–झन् बढ्नुको कारण बन्न पुगेको छ । देशमा खेती गर्ने युवाहरु प्रायः सबै विदेश पलायन भए अनि कसरी खेती हुन्छ ? त्यसमाथि सरकारले खेती गर्ने किसानलाई पनि समयमै मल, बीउ दिन सकेको छैन । कृषि अनुदान भनिए पनि वास्तविक किसानको हातमा पुग्दैन । आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइल खडा गरेर कृषिमा पाउने सहुलियत उनीहरुले खेती नगरी नै पाइरहेको अवस्था छ । वास्तविक किसान भने मारमा परेका छन् । यता स्वदेशमा उत्पादन कम भएकाले विदेशी आयातमा भर पर्नुपरेको अवस्था छ । महँगी नियन्त्रण गर्न बनेका सरकारी संयन्त्रहरु निकम्मा बनेको अवस्था छ अनि उनीहरु कमिसनको चक्करमा परेको पाइन्छ ।

त्यसो त देश हाँक्न देश–विदेश बुझेको युवा, अबको १० वर्षभित्र कसरी देशलाई समृद्ध बनाउने दृष्टिकोण (भिजन) भएको सक्षम नेतृत्व, जसले देशको भूराजनीतिक अवस्था बुझ्न सक्ने इमानदार र देश अनि जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक क्षेत्रका तह र तत्काका जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, छिमेकी राष्ट्रहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति आम जनताले खोजेका छन् ।

यसैले विगत एक वर्षदेखि राप्रपाले विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएको छ । यो देशमा यी दलहरुले ल्याएको गणतन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास टुटेको अवस्था छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षताजस्ता संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई नउल्टाएसम्म यो देश समृद्ध हुन्छ भन्ने हामीले देखेका छैनांै । सबै पक्षलाई मिलाएर राष्ट्रपतिको ठाउँमा अभिभावकीय राजा, संघीयता खारेज गरी सनातन हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्ने प्रमुख एजेन्डा लिएर हामी आम जनताको घरदैलोमा गइरहेका छौं । जब गाउँ, टोल, जिल्लाका जनताले हाम्रो कुरा बुझ्छन् त्यो बेला हाम्रो एजेन्डा स्थापित हुनेछ । जनतालाई खुशी, सुखी र सम्पन्न पार्न राजासहितको व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने कुरा अहिलेको समयले पनि स्थापित गरेको छ । हाम्रो एजेन्डामा जनता सहमत हँुदै गएका छन् । एकदिन वर्तमान गणतन्त्रमा रहेका पनि हाम्रै एजेन्डा मान्न बाध्य हुनेछन् । ढिलो–चाँडो त्यो समय आउँछ । हरेक ठूला पार्टीभित्र राप्रपाको एजेन्डाको प्रवेश भइसकेको छ ।

नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापित हुने धेरै कारण छन् । नेपाल बहुभाषिक, बुहसांस्कृतिक, बहुजातीय भएको देश हो । सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अभिभावकीय राजसंस्था हुँदा धेरै उपयुक्त हुन्छ । दल विशेषको राष्ट्रपति हुनुभन्दा सबैले मान्ने राजसंस्था उपयुक्त हो । अहिले जनताले पनि राजसंस्थाको अभाव महसुस गर्न थालेका छन् । नेपालको राजसंस्था भनेको नेपाल निर्माण गर्नेदेखि जनताको माया र सहकार्यमा राज्य सञ्चालन गरिरहेको संस्था हो । त्यो विगतले स्पष्ट पारेको थियो । राजा भागेर कहीँ गएका छैनन्, जनताकै बीचमा छन् । एकदिन राप्रपाकै नेतृत्वमा राजसंस्था पुनस्र्थापित हुन सक्छ । यो कुरा गणतान्त्रिक पार्टीहरुका विभिन्न फोरमहरुमा पनि बहस हुन थालेको छ । अब अभिभावकीय राजसंस्था नै उपयुक्त हो भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यो स्वभाविक पनि हो ।

त्यसो त प्रमुख दलका नेताहरुमा देश लुट्नमा तँछाडमछाड छ । एउटाले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्छन् तर खोज्दै जाँदा सबै पार्टीका नेताहरुले मिलेर खाइरहेका छन्, भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । ठूला–ठूला भ्रष्टाचार खोज्दै जाँदा ठूला दलकै नेताहरुको कुनै न कुनै रुपमा सहभागिता रहेको पाइन्छ। कोही कांग्रेस भन्छन्, कोही एमाले भन्छन्, कोही माओवादी भन्छन् तर भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा एकै ठाउँमा भेट हुन्छ। यो कुरा जनताले पनि अब बुझिसके। जनता अब चनाखो भइसकेका छन्।
हाम्रो देश अत्यन्त सुन्दर छ । जनता पनि अत्यन्त मेहनती र सहनशील छन् । त्यसैले देश बन्न धेरै समय लाग्दैन । सही नेतृत्व र सही पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेको खण्डमा चाँडै नै देश समृद्ध बन्ने अवस्था छ । पुराना दलहरुलाई विश्वास गर्दा यति बेला देश बंगलादेश वा श्रीलंकाको जस्तो बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले अबको विकल्प भनेको राप्रपाले बोकेका एजेन्डा नै हो भन्ने मलाई लागेको छ । लाग्छ, जनताको सेवक पार्टी भनेको राप्रपा हो । त्यसैले परिवर्तनमुखी पार्टी राप्रपालाई सबैतिरबाट साथ, सहयोग हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । अबका दिनमा बाध्यतामा होइन, स्वतन्त्ररुपमा नागरिकले नेतृत्वको छनोट गर्न पाउनुपर्छ ।

(लेखक पोखरेल राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य एवम युवानेता हुनुहुन्छ ।)