संविधान संशोधनमा दलीय मतैक्यता नजिकिँदै

काठमाडौं ।

संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुगेसँगै संविधान जारी गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच प्राप्त उपलब्धिलाई अझ सुदृढ बनाउँदै संविधान संशोधन गरेर जाने विषयमा मतैक्यता नजिक पुगेका छन्। दुईवटा संविधान खर्चेर ०७२ मा संविधान जारी गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संविधानलाई समयानुकूल थप परिष्किृत गर्न सहमति नजिक पुगेका हुन्।

१७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरण फेर्ने निर्णय हुँदा संविधान संशोधनको एजेन्डामासमेत सहमति गरेका थिए । दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ – यो सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाउनुभएको थियो ।

संविधान संशोधन गरेर जाने विषयमा सत्तारुढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सकारात्मक देखिन्छ । यद्यपि, संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुका विषयमा भने दलहरूबीच मत फरक छ।

जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने संविधान संशोधन गरेर जाने विषयमा आफू सकारात्मक भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ – ‘संविधान संशोधन केका लागि ? अगाडि बढ्नका लागि हो भने ठिक छ, पछाडि जानका लागि हो भने स्वीकार्य हुँदैन । समग्र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता सुदृढ गर्न बाँकी छ। जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने हामी तयार हुनुपर्छ ।’

संविधान कार्यान्वयनमा गइसके पनि संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजनजस्ता ऐन बन्न नसकेका र बनेका पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण संविधान कार्यन्वायन पूर्णतामा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व थप सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने हामी संविधान संशोधनमा जतिबेला पनि तयार छौँ’ – प्रचण्डले भन्नुभएको छ ।

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस–एमालेले सत्ता सञ्चालनको साझा कार्यदिशा सार्वजनिक गर्नेक्रममा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको छ । तर, संविधानमा रहेको कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भनेर ठोस रूपमा उल्लेख छैन । संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणालीलगायत २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ तुल्याउने उनीहरूले अठोट गरेका छन्।

राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकतालाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विश्वास दिलाउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘संविधान संशोधनमा जाँदैगर्दा लोकतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्तितामा एक कदमअघि बढेर कांग्रेसले सरकारभित्र र बाहिरका सबै दलहरूसँग समन्वय गरेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले यो विषयलाई खुल्ला र गम्भीर रूपमा बहसमा ल्याएको छ । संविधान संशोधनका लागि बौद्धिक अन्तरक्रिया, अध्ययान र बहस आवश्यक छ । संविधान संशोधन सरकार पक्षले बहुमत पुर्‍याएर मात्रै सम्भव छैन ।’

संविधान दिवसको सन्दर्भमा सबैजसो राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सरोकारवालाहरूले यो विषयलाई जोडतोडका साथ बहसमा ल्याएका छन् । संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी संविधान संशोधनमा पहिचानको आधार कटौती नभई थप मजबुद बनाएर जाने विषयमा बहस हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र नागरिकका अधिकारलाई थप सशक्त बनाउन संशोधनको आवश्यक पर्छ’ – उहाँले भन्नुभयो।

सत्तरुढ दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक स्थायित्वलाई दह्रो बनाउन दुई दल मिलेर संविधान संशोधन गर्नेबारे छलफल गरिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि, संविधानले जस्तोखालको समाजको समतामूलक, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाजको परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । त्यो अस्थिरताका विभिन्न कारणमध्ये एउटा संविधानका केही व्यवस्थामा समेत अस्थिरता रहेको छ । अहिले हामीले अनुभवका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत् राजनीतिक स्थायित्वलाई दह्रो बनाउने कुरा गरिरहेका छौं ।’

संशोधनमार्फत् संविधानमा सुधारको आवश्यकता रहेको संविधानविदहरूको तर्क छ । संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा ३० दिनको समय दिएर आम नागरिकमाझ छलफल गराउनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दल र प्रशासकहरू मिलेर संविधान कार्यन्वायन हुन नदिएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो।

‘संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको विकासका सबै काम, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो–‘संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारमाथि कन्जुस्याईं गरेका छन् ।