पेचिलो बन्दै संविधान संशोधन

काठमाडौं ।

संविधान जारी भएको ९ वर्षपछि सरकारले संविधान संशोधन एवं पुनरावलोकनको विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको छ।

संविधान संशोधन एवं पुनरावलोकनको विषयलाई संविधान जारी भएदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको हो ।

तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको असन्तुष्टिका बाबजुद अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको नेकपा (माओवादी) सहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) २०७२ सालमा अहिलेको संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्तिहरू हुन् ।

जनता समाजवादी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी,(लोसपा) जनमत र नागरिक लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान संशोधनको विषयलाई शुरूदेखि चुनावी घोषणापत्रदेखि पार्टीको औपचारिक दस्तावेजमा उल्लेख गर्दै आएको छ । संविधान जारी गर्दा ती मध्येका दलहरूले संविधानको संशोधनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन समेत गरका थिए ।

तराई मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै आन्दोलनका कारण संविधान जारी भएको झन्डै छ महिनापछि २०७२ साल फागुन १६ गते पहिलोपटक संविधान संशोधन गरिएको थियो भने दोस्रो पटक २०७७ असार ३ गते संविधानमा नेपालको नक्सा सर्वसम्मत रूपमा संशोधन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) बीच गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । हालै सम्पन्न सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि संविधान संशोधन विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालमा हरेक दश/दश वर्षको अन्तरालमा संविधान नै फेरिँदै आएको छ । यस अवस्थामा संविधान संशोधन लगभग लगभग राष्ट्रिय विषय बनेको छ । सरकार गठनको औचित्य साबित गर्न संविधान संशोधन गर्ने विषय उठाएको भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूबाट आलोचना नभएको पनि होइन । सडकदेखि सदनसम्म, राजनीतिक दलहरूको बैठकमा चर्चा विषय बनेको संविधान संशोेधनको विषयले ढिलो चाँडो राजनीति त्यसतर्फ उन्मुख हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय सार्वजनिक रूपमा बारम्बार भनिरहनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर अहिलेको प्राप्त उपलब्धिलाई कटौती गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । त्यस्तै, मन्त्री तथा सत्तासाझेदार दलका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीति क्रमशः संविधान संशोधनतर्फ उन्मुख भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

संविधान संशोधनको एजेन्डा उठ्न थालेसँगै राजनीतिक दलहरूले त्यसबारे आआफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । संविधान संशोधनमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच एकमत भए पनि संशोधनको विषयमा भने विभाजित देखिएका छन् । संविधान संशोधनको बुँदामा भने राजनीतिक दलले सार्वजनिक रूपमा फरक/फरक धारणा अघि सारेका हुन् । राजनीतिक दलहरूमा उत्साह र आशंका नजरले हेरिरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको एजेन्डाकै कारण साना दलहरूले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । संविधान संशोधनको विषय उठान भएकोले वर्तमान सरकारलाई अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन जनाएको उल्लेख गर्दै पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

नयाँ सरकार बनेलगत्तै एमालेले आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सो पार्टीले सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनको विषय पार्टीबाट अनुमोदन गराइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस नेता डा.मीनेन्द्र रिजालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिट कटौती गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आउनुभएको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधनमा नै रहेकाले देशका दुई ठूला दल सहमत भएका कारण सरकारलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो । संविधान निर्माण भएदेखि नै आफूहरूले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।

‘दुवै दल अहिले संविधान संशोधन गर्न तयार भएका छन् । के के विषयमा संशोधन हुन्छ, त्यसमा पछि छलफल हुँदै गर्छ तर अहिले संविधान संशोधनका लागि तयार हुनु नै ठुलो कुरा हो ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसै गरी लोसपाका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले लोसपाको पहिलो माग नै संविधान संशोधन रहेको र त्यसका विगतदेखि संघर्र्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले ती दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने सहमतिले खुशी बनाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
लोसपाले चाहेको जस्तो संविधान संशोधन भयो भने त्यसमा समर्थन हुन्छ, यदि त्योअनुसार भएन भने तत्कालै त्यसको विरोध हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘संविधान संशोधनको कुरा आउनु नै सकारात्मक रहेको छ ।’ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधान संशोधन भने तत्काल नै हुँदैन ।

‘यो विषयमा २०८४ सम्म बहस चलिरहने छ । यस स्थितिमा अब नेपाली राजनीतिमा संविधान संशोधनको एजेन्डा बलियो रुपमा स्थापित हुने छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संविधानको मुख्य उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीको मुल मर्म दायाँबायाँ हुने गरी संविधान सशोधन गरेमा अमान्य हुने भनिसकेको छ । त्यसैगरी महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृतको कोणबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयको फेहरिस्त रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि संविधानको कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । संविधानका केही संरचनात्मक र प्रक्रियागत समस्या छन्, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो यो संविधानले परिणाम दिँदैन ।

जुन उद्देश्यले जुन संरचना खडा भए, नतिजा नदिने हो भने त्यो व्यर्थको अभ्यास जस्तो हुन्छ । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न हुने बनाउने हो भने अविलम्ब पुनरावलोकन र आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । कुन कुन विषयमा पुनरावलोकन गर्ने हो त्यो विस्तृत छलफलको विषय रहेको पनि श्रेष्ठको कथन रहेको छ ।

संविधानको प्रस्तावना र मर्मबाटविपरीत हुने गरी संशोधन गर्ने कि व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा संविधानको मर्मअनुरूप अझ अघि बढ्ने प्रश्न अहिले मुख्य विषय रहेको प्राध्यापक कृष्ण खनालको तर्क रहेको छ । संविधान बनाउँदाको उद्देश्य, मर्म र स्थापनकालीन मूल्यलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसका आधारशीला हुन् । तिनको कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या आए भन्ने गम्भीर समीक्षा सहित पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘तिनको थप अभिवृद्धि र प्रभावकारिताका लागि संशोधन गर्ने हो । यसका लागि संसद्ले एउटा समिति वा आयोग बनाएर काम प्रारम्भ गर्न सक्छ । नागरिक र विज्ञसित परामर्श पनि गर्न सक्छ ।’

तत्कालको अनुकूलताका लागि संविधानका केही दफा हेरफेरमा मात्र सीमित हुने हो भने राजनीतिले अपेक्षित गति लिन नसक्ने पनि उहाँको भनाई रहेको छ।