संविधानका नौ वर्ष : कछुवा गतिमा कार्यान्वयन, नागरिक तहमा देखिएन उत्साह ?

काठमाडौं ।
संविधानसभाबाट नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आए पनि आवश्यक ऐन कानुनको अभावमा संविधान कार्यन्वायनमाथि थुप्रै चुनौती देखिएका हुन् ।
सबै राजीतिक दलको लामो संघर्ष र जनताको बलिदानीबाट प्राप्त समाजवादउन्मुख संविधान आएको आज ९ वर्ष पुग्दैगर्दा केही परिवर्तनहरू भए पनि नागरिकमा आशा जगाउन सक्ने अनुभूति हुन सकेको छैन ।
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारका विषयमा सरकारले भाषणमात्रै गर्ने गरेका छन् । निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको विषय कार्यान्वयनमा आउन निकै मुस्किल छ भने, राज्यका हरेक निकायमा हुने भनिएको समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरामा सरकार उदासीन छ ।
विशेष गरी संविधानले अँगालेको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको गुनासो रहेको संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी बताउनुहुन्छ ।
‘जुन मर्म र भावनाअनुसार संविधान जारी भएको थियो, त्यस अनुसार कार्यन्वायन हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको छ’, केसीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘ तीनै तहका सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको विषयमा संविधानले तोकेअनुसार कर्मचारी प्रशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका ऐनहरू जारी गर्न नसक्दा संविधान कार्यन्वायनका अघि ठूलो चुनौती आएको छ ।’
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले संविधानमा तोकेको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेका कारण पनि संविधान कार्यन्वयन हुन नसकेको उहाँले औंल्याउनुभयो । ‘व्यवस्थापिकाले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार संवैधानिक हिसाबले प्रयोग गर्न सकेको छैन’, केसीले भन्नुभयो– ‘कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने राज्य र जनताका पक्षमा काम गर्न सकेको छैन, न्यायपालिकामा समेत निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन् ।
संविधानको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, द्वन्द्व र संक्रमणकालको अन्त्य हो । संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधान कार्यन्वायनका लागि राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यक पर्छ नै । तर, दलहरूबीच कसरी सरकार बनाउने र कसरी ढाल्ने भन्ने खेलमा विगतको ९ वर्ष बितिसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
संविधानको कार्यान्वयनसँगै यसको संशोधनको विषयमा समेत व्यापक बहस शुरू भएको छ । निर्वाचनबाट आउने सरकार पाँच वर्ष टिक्ने अभ्यास हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताउनुभयो ।
‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधनमार्फत् उल्लिखित संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य–मान्यतालाई अझै बलियो बनाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर समावेशीतालाई थप बलियो बनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ठूलो संघर्षबाट बनेको संविधानमा धेरै राम्रा कुरासँगै कमीकमजोरी पनि रहेकाले त्यसमाथि निर्मम समीक्षा गरेर संविधानको संशोधन गरी दलहरूको व्यवहार सच्याएर जानुपर्ने उहाँको जिकिर छ । नागरिकका मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका सन्दर्भमा संविधाने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसलाई सरकार पक्षबाटै अक्षरशः पालना हुनुपर्ने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभयो । संविधान बनाउँदा जति दलहरू एक ठाउँमा थिए, अहिले ती दलहरू सत्ताप्राप्तिको लडाईंमा लागेर फरक फरक कोणमा उभिएकाले पनि संविधान कार्यन्वायनमा चुनौती थपिएको उहााको बुझाइ छ ।
‘संविधान ल्याउने दलहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा नै संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन’, उहाँले भन्नुभयो–‘ समाजवादउन्मुख संविधान भनियो, तर यो भनेको के हो भन्ने खाका आउन सकेन ।
विभिन्न देशले शिक्षा, स्वास्थ्य, भरणपोषण, रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छ । तर, यहाँ जनताले लोककल्याणकारी राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट खाका र कुनै नीति आउन सकेन ।’
केन्द्रीकृत राज्यपद्धतिबाट संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रलगायत राम्रा पक्ष संविधानमा लेखिए पनि त्यसअनुसारको मर्यादा राख्न नसक्दा समस्याहरू आएको उहाँको भनाइ छ ।
‘संवैधानिक राष्ट्रपति भनिए पनि कार्यकारी भूमिका देखियो । न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि विश्वास गर्ने वातावरण धुमिल हुँदै गयो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्दा यो संविधान र वर्तमान व्यवस्थाप्रति उत्साहित हुन सकेनन्’, ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
मुलुकमा ७५३ स्थानीय, सात प्रदेश र संघीय सरकार गरी हाल ७६१ सरकार क्रियाशील छन् । संविधानअनुसार बनेका प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक भौत्तिक संरचना निर्माणमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । यद्यपि, कानुनी अड्चनका कारण जनतालले तीनै तहबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार, सेवा, सुविधा, विकास र सुशासनको पक्षबाट नागरिक निराश छन् ।