नागरिकता वितरण कार्यविधि अभावमा समस्या झेल्दै नागरिक

काठमाडौं ।

कुनै पनि नेपालीले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुनपर्ने स्थिति संविधानले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको पाइएको छ ।

कानुनी अस्पष्टता, त्यस अवस्थामा नागरिकता दिने कार्यमा खटिएका कर्मचारीहरूको फरकफरक बुझाइले गर्दा नागरिकता नपाउने स्थिति रहेको हो । त्यस्तै, नागरिकता लिनको तोकिएको कागजातमध्ये कुनै एक नहुने र अरू कागजातले आवश्यक विवरण राम्ररी खुले पनि व्यवहारमा नागरिकता नपाउने स्थिति रहेको पाइएको छ ।

संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकता प्राप्त गर्न हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ तर पनि कानुन र व्यवहारबीचको खाडलले गर्दा विभिन्न अवस्थामा नागरिकले नागरिकता नपाउने स्थिति रहेको छ । संविधानबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी ऐन र नियमावली आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता नपाएर अनेक पीडा भोग्नुपरिहेका नागरिकहरूको कमी छैन ।

सर्वोच्च अदालतले बाबुको मृत्यु भइसकेको, बेपत्ता भएकाले बाबुको नागरिकता नभेटिएमा वा बाबुले सन्तानको हेरविचार तथा स्वीकार्न नचाहेमा आमाको नाउँमा नागरिकता दिन सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेका दर्जनौं मुद्दाहरू छन् । आमाको थर र ठेगाना रोजेरसमेत नागरिकता लिन सकिने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । तैपनि प्रशासनले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन बाबु नै खोज्ने, बाबुका दाजुभाइहरू खोज्ने र हाल कार्यविधिको अभावमा नागरिकता नदिएका अनेक उदाहरणहरू छन् ।

अर्कोतर्फ नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएका नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिमा पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएको प्रमाणित कागजात नहुने, उनीहरूलाई संरक्षक गरिराखेकाहरूमा कुनै आधिकारिक कागज नहुनेलगायतले गर्दा कयौं त्यस्ता नागरिकले नागरिकता नपाउने र पाए पनि निकै झन्झटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । त्यसै गरी अविवाहित हुँदा नागरिकता लिएका महिलाले विवाहित भएपछि गैरआवासीय नागरिकता लिन माइतीको ठेगानाबाट लिने कि पतिको ठेगानाबाट लिने भन्ने विषयमा कानुनी रूपमा अस्पष्ट रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । त्यस्तै, नागरिकताका लिएका पुराना अभिलेखहरू नभेटिने पनि समस्याहरू रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं एक अधिकारीले बताए ।

कुनै पनि नेपालीले नागरिकता नपाउने सम्बन्धमा कानुनी परिमार्जनको तुलनामा कर्मचारीको नागरिकतासम्बन्धी अनुदार बुझाइ, नागरितासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरबारे ज्ञान, अभाव र फरकफरक बुझाइले गर्दा पनि सेवाग्राहीहरूले सहजै नागरिकता पाउन सकेको छैनन् । हाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नियमावलीअनुरूप नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनेको छैन । अदालतबाट आदेश भए पनि कार्यविधिलगायत समस्याका कारण नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्ष गनुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

नागरिकता लिने नागरिकहरूले भोग्नुपरिरहेको समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि थप परिमार्जन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नागरिकता नपाएकाहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर पुनरावलोकन गर्न लागिएको गृह प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहनेछन् । समितिलाई असोज १५ भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ । समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

साथै, उक्त समस्याको समधानमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधिलगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिलाई आवश्यकताअनुसार नागरिकतासम्बन्धी समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सकिने छ ।