सुशासन र सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता : शासन प्रणालीको स्थिरता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य राख्दै आए पनि त्यसलाई मूर्तरुप दिन अत्यावश्यक आधारको रुपमा रहेको सुशासन र सेवाप्रवाहको प्रभावकारितामा खासै ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । मुलुक समृद्ध र जनता सुखी बनाउन सकिएमा त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई दीर्घजीवी बनाउन सक्छ । साथै राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सफल बनाउँछ ।

अहिले आम नागरिकमा देखिँदै आएको निराशाको मुख्य कारण नै सुशासन र सेवाप्रवाह प्रभावकारिताको अभाव नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन कायम गराउन र सरकारीस्तरबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन अब कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अब बाँकी समय पूर्णरुपमा देश र जनताको हितमा समर्पित गर्ने जुन प्रतिबद्धता देखाउँदै आउनुभएको छ त्यसलाई पूर्णरुपमा व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीमा स्पष्ट भिजन छ, धेरै कुराको जानकारी छ । तर उहाँमा रहेको भिजन र जानकारीलाई उहाँले व्यवहारमा उतार्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यसका लागि उहाँ एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै खाले टिम सशक्त र रातदिन खट्न सक्ने खालको चाहिन्छ । समय खेर फाल्ने बेला छैन । रातदिन खटिएर काम गर्ने टिम बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै खाले लोभ–लालचहरु पूर्णरुपमा परित्याग गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतारेको अनुभूति आम जनतालाई दिन सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि मात्रै मन्त्रीहरुलाई निश्चित जिम्मेवारी दिएर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । यसरी मन्त्रीसँग गरिएको सम्झौतालाई औपचारिकतामा सीमित गरिनुहुँदैन। अब हरेक मन्त्रालय र मन्त्रीले गर्ने कामको नियमित अनुगमन गरी उनीहरुलाई असल र सत्कर्म गर्न उत्प्रेरित गर्नु प्रधानमन्त्रीको मुख्य कार्य हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारले अब मन्त्री, प्रशासक तथा जिम्मेवार तहमा रहने सबै पक्षमाथि निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता र गलत आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने सबै पक्षउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको योजना एवं कार्यक्रमलाई कर्मचारीमार्फत कार्यान्वयन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने सम्बन्धित र विभागीय मन्त्री हुन् । यदि ती मन्त्रीले राम्ररी र परिणाम दिने गरी काम गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रमहरु जनतासमक्ष पुग्न सक्दैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सारथीका रुपमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरु यथास्थितिवादमा नै रमाइरहेका छन् । पहिलेका सरकारका मन्त्री र अहिलेका मन्त्रीहरुको काम गराइ र व्यवहारमा खासै फरकपन छैन । अधिकांश मन्त्रीहरुले परिणाम निकाल्ने गरी सशक्त काम गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘मर्निङ सोज् द डे’ भनेजस्तै कुनै पनि मन्त्रीले आहा कति राम्रो कामको थालनी गरे भन्ने सुुन्न र देख्न पाइएको छैन । परिणाम निकाल्न नसक्ने, काममा खट्न नसक्ने, कमिसनको चक्करमा फस्ने र मन्त्रालयको मुख्य बिजनेसलाई ध्यान नदिने मन्त्रीहरुले सिंगो मुलुक र संघीय शासन व्यवस्थालाई नै पंगु बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै मन्त्रीका कारण सिंगो सरकार नै असफल हुने सम्भावना रहन सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीहरुको बारेमा गहन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । खराब प्रवृत्तिका मन्त्रीलाई सकेसम्म अंकुश लगाएर राम्रो काम गर्न लगाउनुपर्छ । कुनै पनि मन्त्री घूसखोरी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाएमा त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाउन तथा बर्खास्त गर्नसमेत पछि पर्नुहुँदैन । वर्तमान सरकारले विभिन्न खाले राजनीतिक नियुक्ति गर्दासमेत विशेष संवेदनशीलता अपनाउन जरुरी छ ।

सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी संस्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमले एउटा यस्तो सशक्त प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ कि काम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ । राज्यको स्रोत–साधनमाथि हुने दुरुपयोग पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ ।
जनताले विधि र कानुनी शासनको पूर्ण अनुभूत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर अहिले पनि न्याय प्रणाली चुस्त छैन । जनताले आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कालोबजारी रोकिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम हुन सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन । त्यसैले जनताले वास्तविकरुपमा सरकार भएको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

आम जनताले सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम भएको अनुभूत गर्न सक्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन् । जनताको सो भावनालाई आत्मसात् गर्ने गरी सरकारको स्पीड द्रुत गतिमा कुदाउने टिम ओलीका लागि अत्यावश्यक छ । मन्त्रीका रुपमा आएको राजनीतिक नेतृत्व इमानमा चलेन भने त्यसले प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारलाई पनि धेरै नै कठिन पार्न सक्छ । अर्कोतर्फ सरकारको नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रमुख भूमिकामा रहेको ब्यूरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवाप्रवाह गर्न सकेको छैन । ब्यूरोक्रेसीको काम नै प्रणालीअनुसार सेवाप्रवाह प्रभावकारीरुपमा दिने नै हो । तर अहिले जतासु्कै सरकारका विषयहरु सुनिएका मात्रै छन् । सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो भनेर वास्तविक अनुभूत गर्ने गरी देख्न सकेका छैनन् । जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासन संयन्त्रको हो । सरकारको काम याक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो ।

सेवाप्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यसरी प्राथमिकता दिन सकेमा प्रशासनको सरकारप्रतिको बफादारिता स्वतः बढेर जान्छ । सरकारप्रति म बफादार छु भन्ने कुरा प्रशासकको कामले देखाउँछ ।

निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । को कति मेरिट र क्वालिटीको छ भनेर छान्न राजनीतिक नेतृत्व असफलजस्तै देखिएको छ । सरकारका कतिपय महत्वपूर्ण निकाय र विभागमा कर्मचारीहरु लैजाँदा उनीहरु कतिको काविल र योग्य छन् ? विगतमा कहाँ–कहाँ बसेर के–के काम गरे ? भन्ने विषयमा समेत विस्तृत जानकारी राखेर सक्षम, योग्य र असल वातावरण पाएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन सके धेरै राम्रो हुन्छ । विगतमा कहिल्यै पनि गलत कार्यमा संलग्न नभएको, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने दृढता व्यक्त गरेको व्यक्तिलाई जिम्मेवार निकाय र विभागहरुमा पठाउन सक्नुपर्छ । तर अहिले त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन ।

आफ्नो हितलाई मात्रै केन्द्रविन्दुमा राख्ने तर देश र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न नसक्ने प्रवृत्ति आम कर्मचारीमा छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक समृद्धि, विकास र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, स्ुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहनुभएको छ तर हाम्रो ब्यूरोक्रेसी त्यसलाई पूरा गर्न तयार छैन । माथिल्लो तहका प्रशासकहरुमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । तल्लो तहमा भने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायातजस्ता कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानहरुमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँको ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।

वर्तमान सरकारले अब छुट्टै पहिचान दिने किसिमले काम गर्नुपर्छ । सरकारी ओहोदामा रहेका सबै राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । अहिले सबैको सम्पत्ति विवरण बुझाएर गोप्य राख्ने गरिन्छ, अब भने सबै राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण उसको तालुक निकायले सार्वजनिक गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न सकेमा त्यसले सुशासन कायम गर्न ठूलो फड्को मार्न सक्छ । सबै कर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरु, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलगायत राज्यकोषबाट तलव खाने सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
सरकारले अबको प्रशासन संयन्त्रलाई इमानदार, नवप्रवद्र्धनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । जवाफदेही र जिम्मेवारी लिने प्रवृत्तिका बनाउनुपर्छ । मैले भूमिका निर्वाह नगरेको कारणले सरकारको प्रभावकारिता घट्छ र संघीय शासनको सफलतामा गम्भीर समस्या आउन सक्छ भन्ने कुराको महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि मुलुकमा व्याप्त अराजकताका कारण यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई गहनरुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने शासकीय व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रमा कानुनको पालनामा निकै कमी आएको छ । प्रणाली, सिद्धान्त र नैतिकतामा आधारित भएर काम गर्ने परिपाटी करिब–करिब शून्य अवस्थामा छ । व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँतहीँ उत्तिकै हाबी छ । सबै क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद (रेड ट्यापिज्म) व्याप्त छ । शासकीय संयन्त्रहरु दलगत राजनीतीकरणको सिकार हुँदै आइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरु जनताका आशाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा आफैँ विकृतिको भण्डार बन्दै आइरहेका छन् । प्रशासन संयन्त्र दिशाहीन र भ्रष्ट अवस्थामा छ । गैरसरकारी क्षेत्रहरु सेवाको नाममा व्यापार गर्ने तथा देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशीको प्रवेश गराउने गलत माध्यम बन्न पुगेका छन् । यस्ता सबै हर्कतहरुलाई निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारले अब मन्त्री, प्रशासक तथा जिम्मेवार तहमा रहने सबै पक्षमाथि निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता र गलत आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने सबै पक्षउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक राष्ट्रसेवकलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । यसको लागि ओली सरकारका मन्त्रीहरु पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा वास्तविकरुपमा लाग्ने गरी मन्त्रीहरुलाई पनि सोही अनुसार हिँडाउनुपर्छ, किनकि सुशासन कायम गराउन मुहानबाटै सफा गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई पनि शक्तिशाली र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।