‘यातायात क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरण बनाउनुपर्छ’

चाडवाड नजिकिँदै गर्दा सवारीमा यात्रुको चाप उच्च हुन्छ। धेरैजसो दुर्घटना चाडवाडकै समयमा हुने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। बढी भाडा लिने, यात्रु ठगिने, लुटिनेजस्ता समस्या चाडवाडकै बेला हुन्छ। यातायात क्षेत्रमा रहेका विकृति, दुर्घटना, प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर आजै विश्वकर्मा पूजाकै दिन ताप्लेजुङ जिल्लाको फुलबारी गाउँपालिकामामा जन्मेका नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलासँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी।

नजिकिँदै गरेको चाडपर्वमा सवारीसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
प्रत्येक वर्षको चाडपर्वका बेलामा जस्तै यस वर्ष पनि सुरक्षित तरिकाले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। सरकारले असोज १÷२ गते यातायात व्यावसायीसँग छलफल गर्ने भनेको छ। असारको शुरूको हप्ताबाट मनसुन सुरु भएकाले सडक वरपरको माटो थिलथिलो भएको छ। मुख्य सडकदेखि ग्रामीण सडकसम्म सबै ठाउँबाट यात्रुलाई गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व यातायात व्यवासायीको छ। सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यस विषयमा तालुकदार मन्त्रालय सकारात्मक छ। यात्रामा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा मजदुर ट्रेड युनियम महासंघ र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको छ। भदौ ३० गते ट्राफिक प्रहरी प्रमुखसँग बसेर छलफल गरिसकेका छौँ। सुरक्षाका विषयमा समेत सुरक्षा निकायसँग छलफल भइरहेको छ।

सवारीसाधनमा प्रविधि प्रयोग गर्ने विषयमा कस्ता काम भइरहेका छन् ?
सवारीसाधनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न ठिला भइसकेको छ। २१ औँ शताब्दीमा ट्राफिकले हात हल्लाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ट्राफिक लाइट पनि प्रविधिमैत्री छैन। विदेशमा सवारी चालकले गल्ती गरे तुरुन्तै कारवाहीस्वरुप बिल घरमा पुग्छ। राजनीतिक किचलो, कानुनको अभाव, स्थायी सरकार नहुनेलगायत कारणले गर्दा व्यवसायी प्रविधिमा जान सकेका छैनन्। ठुलाठुला घटना हुँदा बनेका आयोग यत्तिकै थन्किएका छन्। यदि प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी चलाएको भए दुर्घटना कम हुने थियो। यात्रु, सवारीमा काम गर्ने कर्मचारी, व्यवसायीको लगानी सुरक्षा हुने थियो। अहिलेसम्म सयौँको संख्यामा सवारी नदीमा डुबेर हराइरहेका छन्। विदेशमा हराएका ठुलाठुला सवारी चाँडै भेटिएका उदाहरण प्रसस्त छन्। सवारीमा प्रविधिको प्रयोग गरिएको भए के कारणले दुर्घटना भएको भन्ने थाहा पाउन सकिन्थ्यो। प्राकृतिक विपत्ति हुनै लाग्दा पनि समयमै अलर्ट गराउन सकिन्थ्यो। प्रविधिको प्रयोग अहिलेको आवश्यक छ भन्ने विषय सरकारले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। सवारीमा टिकट लिएर नचढ्दा दुर्घटना हुँदा कोको यात्रु थिए भन्ने यकिन हुन नसक्ने प्रमुख समस्या छ। यदि प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने को मानिस कहाँबाट चढ्यो भन्ने थाहा पाउन सकिन्थ्यो। सरकारको निकायले कार्यविधि नबनाएका कारण समस्या हुने गरेको छ। कुन प्रविधि विश्वासिलो हुन्छ र कुनकुन विषय भएको प्रविधि राख्ने, के गरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। सवारीधनीले सवारी किन्दा नै सबै विषय समावेश भएर आउनुपर्दछ। एउटा सवारी दुर्घटना हुँदा आर्थिक, मानवीय गरी ठुलो क्षति हुने गरेको छ। यात्रुका लागि खर्बौं खर्च भएको हुन्छ। कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, व्यवसायी सबैको पहलमा सवारीसाधनमा प्रविधि जडान सम्भव हुन्छ। अहिले पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता एपबाट अर्बाैं रकम विदेश गइरहेको छ। म सरकारलाई यस्ता एप नेपालमै बनाउन र चलाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु।

प्रविधिले कसरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ ?
प्रविधिको प्रयोगको फाइदाको सीमा छैन। बाटो बिग्रिएको, पहिरो आएको, कसरी सवारी चलिरहेको छ भन्नेजस्ता विषय सवारीधनीले घरबाटै हेर्न सक्छ। सवारीको प्रकृतिअनुसार प्रविधि जडान गर्नुपर्छ। यसो गरिँदा कुन गाडीले कसरी दुर्घटना ग¥यो भन्ने थाहा हुन्छ। बाटोमा एउटा सावारीले मानिस मारेको हुन्छ । तर, प्रहरीले १० ओटा गाडी समाएर अनुसन्धान गरेको हुन्छ। यदि प्रविधिको विकास भएको थियो भने कसले मारेको हो भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने थियो। यस्ता धेरै फाइदा सवारीमा प्रविधिको प्रयोग गरेर हुन्छ।

दुर्घटना के कारणले हुन्छ ?
सरकारले रोड सेफ्टिीअनुसार काम गर्न नसक्दा पूर्वाधार, मेसिनरी र मानवीय कारणले दुर्घटना हुने गरेको छ। बढी दुर्घटना हुने ठाउँमा बारमात्र लगाउने हो भने पनि धेरै मात्रामा दुर्घटना न्यूनीकरण हुने थियो। सवारी दुर्घटना हुँदा करोडौं आर्थिक र मानवीय क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ। तर, एक पटक बार लगाउने हो भने दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ। यति सानो विषयमा पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। भवितव्य भएर सवारी दुर्घटना हुनु भनेको फरक विषय हो। सरकारले सजिलै थोरै पैसामा गर्न सक्ने काम पनि गरेको छैन। सडकमा ट्राफिक चिन्ह नराखिँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ। पूर्वाधारमा सरकारले ठुलो लगानी लगाउनु पर्दछ। बजेट सक्न वर्षा लागेपछि सडक बनाउने कार्य जनतामाथिको दोहन हो। संसद्मा विभिन्न समिति छन्। कानुन परिवर्तन गर्न सक्ने आधार निर्माण भएको छ। तर, सम्बन्धित निकाय कानमा तेल होलेर बसेको छ। सडक बन्न वर्षाैं लागेको छ। सरकारले दुई वर्षभित्र बन्ने एउटा बाटो २० औँ वर्ष लगाउने ठेकेदारलाई काम दिनु जनताप्रतिको बेइमानी हो। ठेकेदारले आवश्यकताभन्दा बढी ठेक्का लिएका छन्। सरकारको निकायका निश्चित पदाधिकारीले कमिसनमा परी ठेक्का दिएको छ। जनताले दुःख पाएका छन्। प्रविधिमा कमजोर व्यक्ति मन्त्री बनेका छन्। क्षमता हुनुपर्ने नभएका व्यक्तिले देश चलाएपछिको अवस्था प्रष्ट अनुभूति भएको छ। ट्राफिकले ढाट राखेर पैसा असुल गर्दा दुर्घटना हुने गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक दुर्घटना बढी हुने ठाउँमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा काम भइरहेको बताउनुभएको विषयप्रति तपाईंको धारण के छ ?
यो हावादारी गफ हो। केही दिनअघि राति गाडी चलाउन दिनु हुँदैन भन्ने गफ पनि आएका थिए। धेरै दुर्घटना हुने ठाउँका सडक बनाउने, बार लगाउने काम गर्ने कि उपचार गर्न अस्पताल खोल्ने, मरेपछि क्रिया गर्ने ठाउँ बनाउने ? दुर्घटना हुने ठाउँ भएर यात्रुवाहक सवारी जाँदा अस्पताल देखेपछि मानसिक रूपमा त्रास हुन्छ। कुरिनटारमा शसस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापनको टोली बस्नु सकारात्मक विषय हो। ठाउँठाउँमा अस्पताल बन्नु सकारात्मक विषय हो। तर, दुर्घटना हुने ठाउँमा अस्पताल बनाउनु गलत हो।

बाटोमुनि वृक्षरोपण गर्दा बार लगाउने थुप्रै वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्री किन अस्पताल तम्सिएका होलान् ?
रुख लगाउँदा वातावरण, भूक्षय, आर्थिकलगायत धेरै फाइदा हुन्छ। एउटा सवारी दुर्घटना हुँदा करोडौं घाटा हुन्छ। दुर्घटनाग्रत क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नु दिगो विकास हो। यस्तो कार्य थोरै लगानीमा लामो समयसम्म रहन्छ। सिमल तालमा पनि रुख रोप्न नसक्नाले दुर्घटना भएको मेरो बुझाइ छ। सिमल तालमा माथिबाट माटो बगाएर ल्याइ दुर्घटना हुन पुगेको हो। यो कुरा सरकारमा रहनेको दिमाखमा कहिले पनि पर्न सकेन।

टुटल, पठाओ, इनड्राइभजस्ता सवारी एप अवैधानिकरूपमा चलिरहँदा यसले कस्तो असर गर्छ ?
यो सुविधा हो। नयाँनयाँ प्रविधिलाई भित्र्याउनुपर्दछ। यसलाई राज्यले कानुन बनाएर चलाउन दिनु पर्दछ। बाटोमा मोटरसाइकल रोकेर बस्ने जोकोहीलाई तपाईं इनड्राइभ हो भनेर सोध्ने गरिएको छ। यो राम्रो होइन। यदि दिनै परे कालो प्लेटमा दिए भैहाल्यो। अदालतले पनि कानुन बनाएर लागू गर् भनेको छ।

व्यवसायीले ठुलो धनराशी यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। यस्ता सवारीको प्रयोगले लगानी डुब्दैन ?
व्यवासायीको लगानी क्षतविक्षत भएको छ। सवारीलाई कम्पनी लानुपर्ने नियम लागू भएदेखि नै यातायात क्षेत्रको लगानी पानीमा गएको छ। जसले पनि सवारी किनेर चलाउने वातावरण सिर्जना भएको छ। सरकारले गाडीको आयु २० वर्ष राखेको छ। यस्ता नयाँ नयाँ कानुन आउँदा सरकारको लगानी उठ्दैन। केही सीमित राजनीतिककर्मी र व्यापारीको मिलेमतोमा पठाओ, टुटलजस्ता क्षेत्रमा लगानी छ। भारत, बंगलादेश, अमेरिकाजस्ता देशबाट एप चलेका छन्। ५६ लाख सवारीसाधन भएको मुलुकमा सरकारले कहिल्यै व्यवस्थित गर्न नसक्नु विडम्बना हो। सरकारसँग पनि कति सवारी छन् भन्ने आँकडा छैन। भ्रष्टहरूले नीति बनाएका छन्। योग्य विज्ञ पछाडि पारिएका छन्।

सवारीसाधनमा २० वर्षे आयु कत्तिको जायज हो ?
फलामको आयु हुन्छ ? चाँडै काम नलाग्ने भए हटाउनुपर्ने हुन्छ। मानिसको आँखा बिग्रियो भने आँखा परिवर्तन गर्ने कि शरीर नै हटाउने ? सरकारले बेलाबेलामा परीक्षण गर्ने जाँचपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ७७ ओटै जिल्लामा सवारी जाँच सेन्टर राख्नुपर्छ। अहिले सरकारले सवारी परीक्षण गर्ने ठाउँबाट प्रदूषण पनि परीक्षण हुन सकेको छैन।

अहिले फेसनका रूपमा आएको विद्युतीय सवारी कस्तो हो ?
विद्युतीय सवारीसाधनले पेट्रोलीयम पदार्थ किन्दा बाहिर जाने रकम रोकिनु सकारात्मक हो। तर, यसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको अभाव छ। विद्युतीय सवारी बनाउने ठाउँ छैन। विद्युतीय सवारीको नाममा मानिस ठगिरहेका छन्। आउने दिनमा यस्ता सवारीसाधन किन्ने धेरै मानिस समस्या पर्ने देखिन्छन्। जुन सरकारले चाँडै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको कुनै ग्यारेन्टी छैन।

यातायात व्यवासायीले सिन्डिकेट लगाएका छन् भन्ने आरोप छ नि ?
शताब्दी धेरै अगाडि पुगेको हुनाले व्यापारीले पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। जुन ठाउँका लागि जति गाडी आवश्यक छ, त्यतिमात्र राख्दा कसरी सिन्डिकेट हुन्छ ? सिन्डिकेट भनेको आफूले उत्पादन गर्ने आफैँले चलाउने मात्र हो। सरकारले कुन सामानको दाम तोकेको हुन्छ ? हवाई जहाजमा अनलाइन टिकट काट्न पाइन्छ। अहिले केही गलत गर्नेले गाडी नभए पनि कम्पनी खोलिरहेका छन्। मजदुर पनि सुरक्षित छैनन्। कुनै पनि क्षेत्र सार्वजनिक सवारीप्रति खुसी भएका छैनन्। समयमा भाडा समायोजन भएको छैन। राज्य भनेको अभिभावक भएको हुनाले सबैको विषयको प्रतिनिधित्व हुने गरी काम गर्नुपर्छ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सवारी दुर्घटना सवारीसाधन कमजोर भएका कारण भएको हो भन्ने आरोपका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारी कर्मचारीले व्यवसायीलाई दोष लगाए आफू पन्छिने काम गर्नु स्वाभाविक हो। सरकारले गरेको गल्ती देखाए कारबाही हुने हुनाले हामीलाई देखाएका हुन्।

भारतका कतिपय ठाउँमा नेपाली सवारी जान दिएको पाइँदैन । तर नेपालमा सजिलै यात्रु र सामान बोकेर आउने गरेको विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?
नेपालका सवारी लिलामीको अवस्थामा पुग्न लागेका छन्। भारतका गाडी सजिलै आएका छन्। हामीले भारतसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनौँ। यो भारतीय हस्तक्षेप हो। राजदूतावासको एक कल फोन आएपछि जस्तो गलत गर्ने सवारी पनि सवारी छोड्ने अवस्था छ। यो विषयमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।

नेपालको भाडा अन्य देशको तुलनामा महँगो किन हुन्छ ?
नेपालमा प्रायः भारतमा बनेका सवारीसाधन ल्याउने हो। भन्सार, तेल सामान सबै महँगो तिर्नुपर्ने भएको हुनाले केही महँगो बनाउनु बाध्यता हो। यस्ता विषयले निजी क्षेत्र निराश छन्। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सर्वाजनिक सवारीको प्रयोग विश्वभरि नै सर्वश्रेष्ठ छ। राज्यले साझालाई सुविधा दिएको छ। साझा मानिस भरिभराउ भए पनि नाफा देखिएको छैन। निजी क्षेत्रलाई त्यति सहुलियत दिने हो भने यात्रुलाई धेरै फाइदा हुने थियौँ।

सर्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ?
सार्वजनिक साधनलाई छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सहर, बजारमा, ग्रामीण भेगमा आवश्यकअनुसार बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बालेनले सफा बाटो बनाएका छन्। यस्तै अन्य पनि हुनुपर्छ।

यातायात क्षेत्रमा श्रमिक समस्या छ ?
यातायात क्षेत्रमा श्रमिक समस्या छ। सरकारी सेवामा जाँदा सबै सुविधा पाइन्छ। निजी क्षेत्र आफैँ समस्यामा भएका कारण कर्मचारीलाई सुविधा दिन सकिएको छैन। सवारी साधानबाट व्यावसायीले फाइदा लिन्थे भने मजदुरलाई पनि सेवा सुविधा बढाइदिने थिए।

अहिले श्रमिकले कति कमाउँछन्।
चालकको महिनाको १० हजार जति तलब र अन्य भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। महिनाको ५० देखि ६० हजारजति चालकले कमाइरहेका छन्। प्रविधि र अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्ने हो भने मजदुरलाई राम्रो सुविधा दिन सकिन्थ्यो। सार्वजनिक सवारीबाट धेरैले रोजगारी पाएका छन्। नारीहरूले सवारी चलाइ रोजीरोटी चलाइरहेका छन्। मुलुकमा बेरोजगारीको दर उच्च हुँदै गइरहेका बेला यातायात व्यवासायीले रोजगारी दिनु सकारात्मक विषय राज्यले बुझेको छैन।

यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
सरकराले नीति प्रष्ट बनाइदिनुपर्छ। बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। लगानी, यात्रु, रोजगारमैत्री नीति बन्नुपर्छ। सरकारले ४० वर्ष केही नकिचेका इमान्दार सवारी चालकलाई सम्मान गर्नुपर्छ। लगानी गरेका व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले समग्र मुलुकलाई लगानीमैत्री, यात्रुमैत्री बनाउन संघ अधिकार सम्पन प्राधिकरण बनाउनुपर्दछ। त्यसका साथै सातै प्रैदेशमा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्दछ।

बिमा कम्पनीले कत्तिको दुःख दिन्छन् ?
बिमा रकम वर्षेनी बुझाएअनुसार सुविधा दिन बिमा कम्पनीले कन्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन्। जनधनको क्षति हुँदा व्यवसायी आफैँले ब्यहोर्नुपर्छ। दुर्घटना भए आफन्तले बाटो छेकेर आन्दोलन गर्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। घाइतेलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याउँदा धेरै खर्च लाग्छ। गल्तीका आधारमा क्षतिको व्यवस्था गर्ने हो भने यस्ता समस्या अनउने थिएनन्। दुर्घटना हुनेवित्तिकै बिचौलिया आउने गरेका छन्। कानुन एकातिर व्यवसायी अर्कोतिर जानपर्ने बाध्यता छ।