जलविद्युत् विकासको कडी

जलविद्युत् आर्थिक कूटनीतिको सबैभन्दा आश लाग्दो क्षेत्र हो । जलस्रोतको प्राचुर्यता, भौगोलिक अवस्थिति, जलविद्युत् क्षेत्रमा भए/गरेका सन्धि–सम्झौता, राज्यले अगाडि सारेका नीति–नियम, राज्यले खडा गरेका सांगठनिक संरचना, निजी क्षेत्रको तत्परता आदिको कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा आश लाग्दो तरक्की भएको छ।

अहिले जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता ३ हजार २ सय मेगावाट पुगिसकेको र आगामी सालदेखि नेपाल खुद निर्यातकर्ता बन्ने निश्चित प्रायः छ। ठूला नदीको मुहान हिमाल तथा तिब्बतमा रहेका छन्। हिमालबाट उद्भव हुने नदीहरुमा पानीको प्रवाहमा बढी स्थायित्व हुने र तराईसम्म आइपुग्दा लामो दूरीको ओरालो जमिन पार गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता नदीहरुमा जलविद्युत्को प्राचुर्यता स्वाभाविकरुपमै उच्च रहन्छ। त्यस किसिमका नदीहरु नेपालमा बग्रेल्ती छन्। अरुण, सुनकोशी, तामाकोशी, दूधकोशी, सेतीनदी, बूढीगण्डकी, कालिगण्डकी, त्रिशूली आदि नदीको स्रोत हिमाल रहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा उद्भव भएका यी नदीहरुबाट हिमाली क्षेत्रमा प्रत्येक आधा किलोमिटरको दूरीमा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा प्रत्येक १–२ किलोमिटरको दूरीमा र मध्यपहाडी क्षेत्रमा प्रत्येक ३–४ किलोमिटरको दूरीमा र तल्लो पहाडी क्षेत्रमा प्रत्येक ५–६ किलोमिटरको दूरीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिनु जलविद्युत् विकासको प्रथम कडी हो।

एउदै नदी वा खोलाबाट दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने धरातलीय स्वरुप नेपालमा उपलब्ध छ । एउटै नदी वा नदी बेसिनमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्नु भनेको एउटै पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन धेरै जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रयोग हुनु वा आयोजनाको निर्माण, मर्मत–सम्भार, अनुमगन तथा निरीक्षण खर्च न्यून हुुुनु हो । त्रिशूली नदीमा, २२.१ मेगावाटको त्रिशूली, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रीबी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए, २ सय १६ मेगावाटको त्रिशूली वान र मस्र्याङ्दी नदीमा ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, ३ सय २७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी टु जस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढेका छन् । र, तत् प्रकृतिका नदीनालाहरु नेपालमा बगे्रल्ती छन् । एउटै नदीबाट बहु–आयोजना निर्माण गर्न भूबनावट प्रकृति प्रदत्त हुनु जलविद्युत् विकासको दोस्रो कडी होे ।

जलप्रवाहमा आधारित नदीको पानी हिउँद याममा एक तिहाइले कमी आउँछ भने जलाशययुक्त आयोजनामा त्यो जोखिम रहँदैन । सिंचाइ सुविधा, मत्स्यपालन, पर्या–पर्यटन, बाढी नियन्त्रणका दृष्टिकोणबाट जलाशययुक्त आयोजना वरदानसरह हुन्छ । १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १ हजार २ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६ सय ५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु, ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी, ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड, ३ सय ३७ मेगावाटको वरभाङ, १ सय ५६ मेगावाटको माडी र १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा पहिचान भइसकेका छन् । उपयोगिताको दृष्टिकोणबाट बहुआयामिक मानिने जलाशययुक्त आयोजनाका लागि उपयुक्त धरातलीय स्वरुप प्राप्त हुनु जलविद्युत् विकासको तेस्रो कडी हो।

विद्युत् व्यापारका दृष्टिकोणवाट भारत सबैभन्दा सहज बजार हो । भारतीय विद्युत् बजारले नेपालका लागि विशेष महत्व राख्छ। अर्थात् जलविद्युत् आयोजना निर्माण एवं विद्युत् व्यापारका दृष्टिकोणबाट भारत नजरअन्दाज गर्न मिल्ने मुलुक होइन । नेपाल–भारतबीच जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विद्युत् व्यापार र ग्रीड अन्तर–आबद्धतासम्बन्धी अनेकन सन्धि–सम्झौता, पहल र कूटनीतिक प्रयासहरु हुँदै आएका छन् ।

सन्धि–सम्झौताको हकमा, सन् २०११ अक्टुबर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा), सन् २०११ नोभेम्बर २७ मा दोहोरो करमुुक्ति सम्झौता (डीटीटीए), २०१४ अक्टुबर २१ मा विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, अन्तरसीमा ट्रान्समिसन लाइन तथा ग्रिड आबद्धतासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय जलस्रोत समिति गठन भई समय–समयमा बैठक बस्दै आएको छ । ऊर्जा व्यापारका लागि ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई आवश्यक संयन्त्र निर्माण भएको छ । सीमा क्षेत्रमा अवस्थित ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणको लागि द्विपक्षीय सदस्य रहने गरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणको हकमा, १ खर्ब ४४ अर्ब (२०२०) लागत रहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणार्थ भारतीय कम्पनी सतलज निगमसँग सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ । १ खर्ब १६ अर्ब (२०११) लागत रहेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणार्थ जीएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ । ९२ अर्ब ३ करोड लागत रहेको ४ सय ८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, ३ खर्ब २० करोड लागत रहेको १२ सय मेगावाटको पश्चिम सेती (७५० मेगावाटको पश्चिम सेती तथा ४५० मेगावाटको एसआर सिक्स) एनएचपीसी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ । विद्युत् बिक्री गर्न सकिने सबैभन्दा निकटतम छिमेकीसँग ऊर्जा विकास सहकार्य हुनु जलविद्युत् विकासको चौथो कडी हो ।

ऊर्जाको लागि बंगालादेश मूलतः प्राकृतिक ग्यास र कोइलामा निर्भर मुलुक हो । ऊर्जाको स्रोतको हकमा, पछिल्लो अध्ययनले प्राकृतिक ग्यास अनुमान गरिएभन्दा न्यून देखाएको छ । सोही कारण बंगलादेशले आगामी ३ वर्षभित्र कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु बन्द गर्ने सोच बनाइसकेको छ ।

ऊर्जा आवश्यकताको हकमा, तयारी पोशाकलगायतका उद्योगहरुमा तरक्की गरिरहेको बंगालादेशलाई आगामी २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक पर्ने, सो आवश्यकतामध्ये नेपाल, भारत र भुटानबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सोच बनाएको छ । नेपाल–बंगालादेश ऊर्जा सहकार्यको हकमा, १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी उत्पादित बिजुली लैजाने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । हालसालै पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न राजी भई आवश्यक कार्य अघि बढिरहेको छ । ऊर्जाको जीवाष्म स्रोत न्यून हुँदै जानु, भविष्यमा ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्नु, नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छित देखिनु, विद्युत् आयात गर्न तत्परता देखाउनु जलविद्युत् विकासको पाँचौँ कडी हो ।

२०४८ पूर्व जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक तहमा मात्र निर्माण हुने गरेकोमा विद्युत् ऐन २०४९ जारी भई जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रविष्ट भएको हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्रले ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोशी (साहस ऊर्जा) निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । २ सय ८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा (तमोर सानिमा इनर्जी) निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको छ । ३ सय ४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना (साहस ऊर्जा) निर्माण गर्न जुटिरहेको छ । अर्कोतर्फ विनाविलम्ब प्रतिमेगावाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर देखाइसकेको छ । आगामी दिनमा ५ सय मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्ने आँट गरिरहेको निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत तत्पर रहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा निजी क्षेत्र जर्मुराउनु जलविद्युत् विकासको छैटौँ कडी हो ।

राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सूचीकृत २५ वटा आयोजनाहरुमध्ये ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र १२ सय मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले चासो नदेखाएपश्चात् भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको पहिलकदमीमा पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवा सम्पर्कमा नआएपश्चात् बूढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा नेपालले नै निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको दज्र्यानी प्रदान गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाइनु जलविद्युत् विकासको सातौं कडी हो।

जलस्रोतको प्राचुर्यता, भौगोलिक अवस्थिति, जलविद्युत् क्षेत्रमा भए/गरेका सन्धि–सम्झौता, राज्यले अगाडि सारेका नीति–नियम, राज्यले खडा गरेका सांगठनिक संरचना, निजी क्षेत्रको तत्परता आदिको कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा आश लाग्दो तरक्की भएको छ। अहिले जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता ३ हजार २ सय मेगावाट पुगिसकेको र आगामी सालदेखि नेपाल खुद निर्यातकर्ता बन्ने निश्चित प्रायः छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन आफैँमा नीतिगत क्षेत्र पनि हो । आयोजना निर्माणका लागि राज्यले उदार र लगानी मेत्री ऐन–कानुन तर्जुमा गरेको हुनुपर्दछ। जलविद्युत् क्षेत्रको प्रवद्र्धनार्थ विद्युत् ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०५०, विद्युत् नियमावली २०५०, विद्युत् चहावट नियन्त्रण नीति २०५८, जलविद्युत् विकास नीति २०५८, जलस्रोत रणनीति २०५८, जलस्रोत योजना २०६१, लगानी बोर्ड ऐन २०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सर्वेक्षण निर्देशिका २०६८, जलविद्युत् विकास सम्झौता कार्यविधि २०७१ जारी भएको छ। निजी क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको विद्युत् विधेयक २०८० अहिले संसद्मा छलफलको चरणमा छ।
कानुनतः जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा सूचीकृत गरिएको छ । आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । जलविद्युत् कारोबारीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी खुल्लासहित भिसा सुविधा र आय–आर्जन फिर्ता लैजान सक्ने सुनिश्चय गरिएको छ । औसत १७ प्रतिशत प्रतिफल (आरओआई) रहने गरी पीपीए दर निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।

आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३० देखि ३५ वर्षसम्म कायम रहने, कुनै भवितव्य वा काबुबाहिरको अवस्थामा ५ वर्ष थप गर्न सकिने, प्रवद्र्धकले सम्झौता गर्दाको बखतमा कबोल गरेभन्दा थप कुनै किसिमको कर तथा महसुल तिर्न नपर्ने, पीपीए दर विद्युुत् नियमन आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजनालाई एकै पटक, उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमति दिइने गर्नुका साथै ५ सय मेगावाटभन्दा अधिक क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनालाई निर्माण सामग्रीमा पूँजीगत अनुदान, विद्युत् महसुलमा अनुदान, सरकारी जग्गा निःशुल्क प्रदान, सहुलियत दरमा ऋण प्रबन्ध गरिएको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा उदार एवं प्रवद्र्धक–मैत्री कानुनी प्रबन्ध गरिनु जलविद्युत् विकासको आठौं कडी हो।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संस्थागत संरचनाको स्वाभाविकरुपमै अहं भूमिका रहन्छ। जलविद्युत्सम्बन्धी नीति निर्माण, अनुगमन, नियमन, समन्वयलगायत अविभावकीय भूमिकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय रहेको छ।

त्यस्तै जलविद्युत् आयोजना निर्माण, जलविद्युत् क्षेत्रको अनुसन्धान, ठूला आयोजना निर्माण, महसुल तथा पीपीए दर निर्धारण, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका कार्यका लागि विद्युत् निमयमन आयोग (महसुल तथा पीपीए दर निर्धारण), विद्युत् विकास विभाग (१०० मेगावाटसम्मको अनुमति), जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (अध्ययन–अनुसन्धान), लगानी बोर्ड (२ मेगावाट अधिक अनुमति), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (उत्पादन, प्रसारण, बिक्री), राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटड, इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी लिमिटेड (नेविप्राको होल्डिङ कम्पनी), विद्युत् व्यापार तथा परामर्श कम्पनी लिमिटेड (नेविप्राको होल्डिङ कम्पनी) र पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलगायतका सयंन्त्रहरुको व्यवस्था भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक संस्थागत संयन्त्रहरु निर्माण गरिनु जलविद्युत् विकासको नवौं कडी हो।