द्वन्द्व नबढाऊ

नदीकिनारमा कायम रहेको २० मिटरलाई बढाएर सर्वोच्चले थप २० मिटर कायम गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सरकारसँग द्वन्द्व बढाउन थाल्नुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारविरुद्ध पटक–पटक स्टाटस लेखेर उहाँले सरकारको विरोध जारी राख्नुभएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा एकजनाले पनि मेयरको यो कदमको समर्थन गरेका छैनन्। तर मेयर साह यो विषयलाई सरकारसँग इगो बनाएर द्वन्द्व बढाउन उद्यत् देखिनुहुन्छ।

मेयर साहको कारण कार्यपालिकाको बैठकमा भनाभन शुरु भएको छ । हरेक महिनामा गर्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक ढिलो हुँदै गएको छ। तर कार्यपालिकाका सबै सदस्य मेयरको विरुद्धमा रहे पनि मेयर साहले सरकारलाई गाली गर्न छाड्नुभएको छैन।

सर्वोच्चको फैसला गलत भएको र सो विषयमा सर्वोच्चमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग मेयर्स फोरमको छ । तैपनि मेयर साहले प्रमलाई गालीगलौजको भाषामा स्टाटर लेख्न थाल्नुभएको छ। यहाँसम्म कि प्रम ओलीले दोहोरो चरित्र देखाएको, आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा सो मापदण्डलाई परिवर्तन गर्न नसकेको आरोप मेयर साहको छ।

तल्लो स्तरमा गएर आरोप र प्रत्यारोप गर्दा मेयर साहलाई केही फाइदा छैन । बरु सरकारसँग सल्लाह र सहमति गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । मेयर साहको पटक–पटकको आक्रोशपूर्ण भनाइले नदीकिनारामा बसोबास गर्ने करिब ५ लाख जनता सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले भोलि आमसभा र असोज ३ गते जनप्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

राजधानीवासी नै मेयरको विरुद्धमा लागेपछि उहाँलाई कसले समर्थन गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । मेयर साहले आफू मेयरमा उठ्नुभन्दा पनि तीन वर्षअगाडि आएको मापदण्डमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । मेयर साहले स्थानीय जनताको मागसमेत बेवास्ता गर्दै नदीतटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सा पास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । अन्यथा पछि धोका पाउनुपर्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनिएको थियो ।

मेयरको स्टाटसविरुद्ध एमाले निकट अनेरास्ववियुले कडा आपत्ति जनाएको छ । मेयर साहलाई ड्रग्सका नशामा लागेर स्टाटस लेखेको आरोप लागेको छ। मापदण्डविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिसँगै सडक आन्दोलनमा रहेका सबै संघ–संगठन एकै ठाउँमा उतारेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकिएको छ । आन्दोलन समस्याको समाधान होइन। अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हुन्छ।

मेयर साहले आफ्नो पदीय हैसियत विपरीत सरकार र जनतालाई गालीगलौज गर्न लाग्नुभएको छ। यसले कसैको हित गर्दैन। समस्या समाधान गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ। होइन भने द्वन्द्वका कारण ठूलो दुर्घटना हुन सक्नेछ, त्यतिखेर यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस विषयमा सोच्न जरुरी छ। द्वन्द्व समस्या समाधान होइन ।

त्यसैले द्वन्द्व नगरी मापदण्डसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु जरुरी भइसकेको छ । २ लाख घरपरिवारका करिब ५ लाख स्थानीय विस्थापित हुने गरी गरेको निर्णय खारेज नगरेसम्म आन्दोलनकारीले आन्दोलनको निरन्तरता दिने जनाएका छन् । त्यसैले द्वन्द्व त्यागेर आपसी सहमतिमा समाधानतिर लाग्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।