काठमाडौं ।
चाडबाडको मुखमै अन्तरसरकारी निकायको समन्वयको अभावमा बजार अनुगमन निष्प्रभावी बनेको छ। निरन्तर साना व्यापारीलाई मात्रै कारबाही गर्दै आएका सरकारी निकायको सुस्तताको फाइदा उठाउँदै नाफाखोरी र कालोबजारी गर्ने व्यापारीसमेत सलबलाउन थालेका छन्।
देशमा संघीयता कायम भएसँगै थुप्रै अधिकार विकेन्द्रीकरण भएको फाइदा व्यापारीलाई पुगेको छ। अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारका निकायको अधिकार पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिदा कार्यालयबीच नै समन्वयको अभाव देखिएको उपभोक्तावादीले बताएका छन्। संविधानमा तिनै तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै अधिकार निर्धारण गरिएको छ भने केही अधिकार साझा हुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
अनुगमनको जिम्मा एकै कार्यालयले गर्न तथा लिन संरचनागत असहज भएको हो । बजार अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायत सरकारी निकायले आफ्नो तरिकाले गर्दै आएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो तरिकाले बजार अनुगमन गर्ने गरेका छन्।
यसले गर्दा उपभोक्ताको जीवनसँग गाँसिएको विषयलाई सरोकारवालाले आफूअनुसार परिभाषित गरिदिँदा बजार अनुगमन निष्प्रभावी बनेको उपभोक्ताको भनाइ छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले केही समय अगाडि बसेको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकले संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने भन्ने विषय पारित गरेको बताउनुभयो। उहाँले आउँदो आइतबारबाट संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने र बजारमा कसैले पनि गलत गर्न नपाउने दाबी गर्नुभयो।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले वाणिज्य विभागका कर्मचारी दक्ष नभएका र उचित सुरक्षा पनि नभएको कारणले गर्दा बजार अराजक तरिकाले अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले मिसावट गरेको वस्तु विभागका कर्मचारीले भेटे पनि परीक्षण अर्कै निकायले गर्दा ढिलाइ हुने तथा त्यसले अर्को समस्या निस्कने बताउनुभयो । बजारमा राजनीतिज्ञ र व्यापारीको प्रभावका कारण ३ करोड उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नु उचित नहुने उपभोक्तावादीको भनाइ छ।
उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैठक बस्न विलम्ब
वर्षको दुईपटक मन्त्री अध्यक्ष रहने उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैठक बस्न विलम्ब भएको छ। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा र नीतिसँग सम्बन्धित विषयलाई स्पष्ट पार्न तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको समिति सुस्त रहेको उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन्।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले केही दिनअगाडि बसेको परिषद्को बैठकले बजारमा रहेको कालोबजारी, कार्टेलिङजस्ता विषय उठाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले ९ ओटा विषयमा छलफल गराउने भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारिए पनि चाडपर्वमा बजार अनुगमन, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय, उपभोक्ता अदालत गठनजस्ता विषयमा मात्र छलफल भएको बताउनुभयो।
अहिले चिनी, चामलजस्ता उपभोग्य वस्तुमा व्यापारिले कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। ठूला व्यवासायीले बजार कब्जा गरेका कारण सरकारप्रति उपभोक्ताको विश्वास गुम्दै गएको अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताउनुभएको छ।
प्रतिक्रिया