राजनीतिभित्रको राजनीति

जनतालाई चाडबाड आउँदा कसरी धान्ने भनेर पीडा छ, उता नेताहरुलाई चौरासीको चिन्ता छ। अहिलेसम्म विजातीय गठबन्धन भइरह्यो, देशलाई दोहन भइरह्यो । अब चौरासीमा गठबन्धन नगर्ने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ। मानौँ त्यति बेलासम्म मतदातालाई झुक्याइरहन सकिन्छ, तर चुनाव हुने अघिल्लो दिनसम्म गठबन्धनको निर्णय हुन सक्ने विगत भने जनताले भुल्दैनन् होला । आउने उपचुनावमा त गठबन्धन हुनै परेन । किनभने सबै संयन्त्र आफ्नै मातहतमा रहेका छन्।

हाम्रो देशमा नेता धेरै भए, राजनीति पनि धेरै भयो। अरु देशमा नेता कम र उद्योग, उत्पादन धेरै हुन्छ। विनालगानीको उद्योग फस्टाएको छ हामीकहाँ, त्यो राजनीतिक उद्योग हो। अरु उद्योग कलकारखाना नभएर र रोजगारी नपाएर देशवासीको भने खाडीको बास भएको छ। मान्छे निर्यात गर्दा १४ खर्ब विप्रेषण आएको छ, गतवर्ष। यसै गत श्रावणमा पनि यसले निरन्तरता पाएको छ र ६० हजार नेपाली बाहिरिएका छन् । यी पंक्ति तयार गरिरहँदा ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतका देशमा नेपालीहरु अवैध उल्झनमा परेका खबर आइरहेका छन् । तिनको गन्तव्य अमेरिका रहेको र दलालहरुको फन्दामा परेको बुझिएको छ।

उपभोक्ताहरुलाई घाँटी निचोर्ने गरी कर लगाउनु नै लोकतन्त्रको आदर्श भएको छ यहाँ । देशमा टिक्न–बस्न नसकेर नेपालीहरु विदेशतिर कुलेलम ठोक्ने गरेका छन् । जब जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्न देशमा, हुने यस्तै हो । सन्तान पाल्न नसकेर एकजना बच्चा जन्माउने गर्दा जनसंख्या माइनसतिर पुगेको र बसेका जनतालाई उठिबास लगाएको छ हाम्रो राजनीतिले ।

सार्वजनिक बिदा धेरै दिएको छ लोकतन्त्रले । बिदामा पनि बिरामी पर्ने जनता छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबारबाहेकको बिदामा बिरामीका लागि बहिरंग सेवा खोल्न दिएको आदेशमा अमुक संस्थाहरु सेवामा गुणस्तर नआउने हुँदा आदेश फिर्ता लिन भन्दै छन् र निजीतिर आकर्षित गराउन उद्यत् छन् बिरामीलाई। यो पनि विगतदेखि नेताहरुले पुल्पुल्याएको कारण नै हो र राजनीति नमिसिएको चिकित्सक संस्था पनि खोज्न गह्रो छ यहाँ।

अबको एक दशकमा हाम्रो राजनीतिले मतदाता नपाउने स्थिति छ । यो भयावह स्थितिलाई देश जिम्मा लिनेहरुले मनन गरेका छैनन् र ती सबैजसो सत्ता आलोपालोमा व्यस्त छन् । केही यहाँ रहेका युवाहरुले हुटिङ गर्न थालेका छन् । थापाथली, बानेश्वर, बालुवाटार घेर्न पुगेका छन् र कडा सुरक्षाका बीच नेताहरु बसिरहेका छन् । बंगलादेशको रोग पैmलिन लाग्यो भन्ने चिन्ता नेताहरुमा छैन, उल्टै शीर्ष भनिएका नेताहरुले टुंँडिखेलमा नयाँ पुस्तालाई गालिगलौज पनि गरेका छन्, मानौँ उनीहरु देवता हुन् र उनीहरुको विरुद्ध बोल्नु भनेको पाप हो, अभिशाप हो । यसअघि श्रीलंकामा नेताहरुलाई लखेटियो, बुझ्दा तिनले एकलौटी आफ्ना मान्छे सार्वजनिक पदमा भर्ती गरेका रहेछन् र आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याएका रहेछन् । दक्षिण एसियामा बंगलादेश त्यति कमजोर थिएन र शेख हसिनाले पूर्ण बहुमत प्राप्त नै गरेकी थिइन्, अहिले तिनको दुर्दशा भएको छ ।

पहिले टुँडिखेलले नै देशमा राजनीतिक परिवर्तन गरेको हो । पछिल्लो समय यहाँ भोटेताल्चा लगाइएको छ, राजनीतिक भाषणबाजीलाई रोक लगाइएको छ । नेताहरुको लागि उर्वर भूमि हो टुँडिखेल, अहिले त्यहाँ नेता झुल्किँदा मुर्दावाद मात्रै होइन, देश छोडको नारा लागेको छ । गौरा पर्व भन्दै खुलेको टुँडिखेलमा युवाहरुलाई नेताहरुले सत्तोसराप गरेका छन् । अघि–पछि के बोले शब्द नबुझिने नेताहरुको गालिगलौज भने स्पष्ट बुझिने स्वरमा आएको छ । लोकतन्त्रमा विरोधको गुन्जायस हुन्छ तर लोकतन्त्र आगमनपछि धेरै सार्वजनिक स्थलहरु निषेधित बनेका छन् । यति धेरै निषेधित क्षेत्र त पहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा पनि थिएन।

राजनीतिकर्मीहरुका लागि तिनले भ¥याङ चढ्ने र आफैँले बनाएको संविधान आएको दिनलाई वर्षभरिको ठूलो चाडको रुपमा मनाउन आह्वान गरेका छन् । चाड भनेको के हो ? सत्य युगदेखि स्थापित र चलिरहेको चाडभन्दा हिजो आएको एक थान संविधान अनि खर्बौं खर्च गरिएको संविधान दिवस कसरी सबैभन्दा ठूलो चाड हुन्छ ? यो आउँदा देशमा के भएको थियो र यसले परिकल्पना गरेको मौलिक हक कहाँ र कति हदसम्म लागू भएको छ भन्ने सबैलाई ज्ञात छ। यो संविधान आएपछि नै देशमा मान्छे नअटाएका हुन् । उत्पादन, रोजगारीलाई संविधानले निलेको छ र पूर्वाधार सबैजसो गलेको छ । सबै काम ठेक्कापट्टामा चलेको छ । संविधानले नचिन्ने नेसनल आईडी भन्दै लोकतन्त्रले वृद्धवृद्धाहरु र पेन्सनधारीहरुको हुर्मत लुटेको छ । अदालतले कुनै आदेश दियो भने अधिकांश केसहरुमा भ्याकेटमा जाने हाम्रो लोकतन्त्र छ यहाँ।

केही बेर भुटानतिर जाऔँ । हाम्रोजस्तो सवा सय वर्ष भएको छैन त्यहाँ बिजुली उत्पादन गर्न शुरु भएको, सन् १९६७ देखि मात्रै हो । हाम्रोजस्तो धेरै र ठूला नदीनाला त्यहाँ छैनन् र हाम्रै जस्तो ठूला जलविद्युत् योजनाहरु पनि छैनन् । त्यहाँ भएको भनेको लघु र साना जलविद्युत् हुन् । पाँच–सातवटा नदीहरुबाट मात्र बिजुली निकालिन्छ। दुई तिहाइ भूभाग वनले ओगटेको छ । प्रकृति पर्यावरणमा खासै समस्या छैन । सस्तो दरमा बिजुलीको प्रयोग भइरहेको छ। आफूले मात्रै प्रयोग गर्दैन उसले, भारतलाई निर्यात पनि गर्छ, उत्पादनको दुई तिहाइ बढी । त्यो पनि धेरै सस्तो दरमा । हाम्रो बिजुलीको दर सबैलाई थाहा छ, दिल्ली र पन्जाबमा त्यत्रा जनसंख्या छन्, पानी र बिजुली धेरै निःशुल्क नै छ । भुटानले पश्चिम बंगाललाई यति सस्तो दरमा बिजुली दिएको छ कि त्यहाँको प्रतियुनिट रु ७ खपत दरको आधामै । बिजुली उत्पादन र नियमनको काम त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, ईआईए वा आईईई गर्न हामीकहाँ जस्तो कुनै झन्झट छैन । हामीकहाँ २ दर्जन बढी संयन्त्रहरुको जस्तो त्यहाँ चाकरी गर्नुपर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले लाइसेन्स दिन्छ भनेपछि कति सर्टकट मेथड होला, स्पष्टै हुन्छ । उत्पादन लागत जब कम हुन्छ, उपभोक्ताले कम मूल्यमा बस्तु बा सेवा खरिद गर्न सक्छन् ।

अर्थशास्त्रको मान्यता विपरीत हामीकहाँ बजारभाउ अनियन्त्रित छ । आपूर्ति सेवा र उपभोक्ता हक संरक्षण छैन । जसले उपभोग गरेको छ, ठालुहरुले प्रयोग गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य असुली गर्न नसकेको अवस्था छ । अर्बौं बिजुलीको बक्यौताका लागि मुद्दा छिन्न राजनीति अग्रसर हुन्छ, उठतीपुठती गर्न वा नगर्न । नजिकै रसुवा नाकापारि २ टक्कामा पेट्रोल पाइन्छ, भनिएला उसले आपूmले उत्पादन गरेकोले यति सहज भएको हो । तर हामीकहाँ बिजुली आफैँले उत्पादन गरेको हो त यति धेरै मूल्य किन ? हामीकहाँ संयन्त्र धेरै भए, सबै संयन्त्रले राजनीतिलाई पाल्नुपरेको र राजनीतिक इशाराविना कुनै संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने भयो, त्यसैले भएका उद्योग कलकारखाना कौडीमा बेचिए र चलेका केही संयन्त्रहरुले मोनोपोली ढंगले मूल्य निर्धारण गरे। जब विकल्प रहन्न, उपभोक्ता बाध्य हुन्छन् सेवा वा वस्तु खरिद गर्न । आयल निगमले बेच्ने गरेको तेलमा त्यस्तै छ, परल मूल्यभन्दा दोब्बर गर्ने गरेको छ । सरकारले दशौँ थरी त्यहीँ कर लगाएको छ र त्यो करको उपयोग भएको छैन।

उपभोक्ताहरुलाई घाँटी निचोर्ने गरी कर लगाउनु नै लोकतन्त्रको आदर्श भएको छ यहाँ । देशमा टिक्न–बस्न नसकेर नेपालीहरु विदेशतिर कुलेलम ठोक्ने गरेका छन्। जब जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्न देशमा, हुने यस्तै हो । सन्तान पाल्न नसकेर एकजना बच्चा जन्माउने गर्दा जनसंख्या माइनसतिर पुगेको र बसेका जनतालाई उठिबास लगाएको छ हाम्रो राजनीतिले।

आफ्नो पक्षमा नीतिगत निर्णय गराइरहने अनि श्री ३ राणाहरुको शैलीमा कानुन निर्माण गरेको र गर्न उद्यत् भइरहेको अवस्था छ। सुशासनको सुगा रटाइ रट्न छोडिएको छैन । सरकारी संयन्त्रहरु निजी पसलजस्ता छन् र विनाशुल्क कुनै सेवा छैन । शुल्क पनि अत्यधिक रहेको छ । चाडबाड आइरहँदा बजारभाउ के–कस्तो छ ? सबैलाई ज्ञात छ । १६४ प्रकारका विषादी प्रयोग भइरहेको सन्दर्भभा १२ प्रकारका विषादीको मात्र परीक्षण हुने गरेको स्वयं सरकारी निकायको भनाइ छ । विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला खुल्नुअघि नै अधिकांश वस्तुहरु उपभोक्ताको दैलोमा पुगिसकेको अवस्था छ।

उपभोक्तालाई विषादीले गर्ने पछिको प्रभावभन्दा आजको भोक ठूलो हुन्छ हाम्रोजस्तो मोनोपोली भएको बजारमा। उपभोक्ता ठगिन्छन्, रोगको वृद्धि हुन्छ र औषधालय, मेडिकलहरुको संख्या बढ्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य धेरै महँगो छ। कृषिप्रधान भनिएको देशमा यही लोकतन्त्रपछि खाद्यान्न अरु देशले कोटामा तोक्नुपरेको छ । सडक यातायात पूरै गलेको छ । विकास ढलेको छ । अविकसित नामबाट विकासोन्मुखको स्तर वृद्धि हुँदा पाइने सुविधा कम होला भन्ने डर मान्नुपर्ने अवस्था छ । देश ऋणले थिचिएको छ, व्यापारघाटाले किचिएको छ र दुर्घटनाहरुले त्रस्त छ । बिहान हिँडेको मान्छे भरे सग्लै घर आउँछ कि आउँदैन वा बेलुकी सुतेको मान्छे सग्लै भोलि बिहान उठ्छ कि उठ्दैन, अनिश्चय छ । पहिरोले घरै बगाइसक्छ । प्राविधिक ज्ञान र देशको विकास मोडलाई नबुझी डोजर कुद्नाले देशमा सर्वनाश भइसकेको छ । राजनीतिकर्मीहरु ठेक्कापट्टामै व्यस्त छन् अझै । तिनलाई पैसाबाहेक अरु केही चाहिएको छैन । नेपाली संस्कृति कुरुप भइसक्दा पनि कसैको होस आएको छैन ।

राजधानी नै बग्न थालेको अवस्था छ । कमलादीको भ्वाङ टालिएको छैन । सबैतिर ‘सवि’ भन्दै लोकतन्त्रले आफ्नो संघीयताको स्वरुप खोज्दै हिँडेको छ । देशैभरिका कुनै कामको छिनोफानो श्री ३ शीर्ष भनिएका नेताबाहेक अरुले छिनोफानो गर्न नसक्ने र अति कोमल, अति सानो र अति अविकसित देशमा अति ठूलो र खर्चिलो राजनीतिक संयन्त्र रहेको छ। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री कार्यालय आउजाउ गर्दा साइकिल प्रयोग गर्छिन् भन्ने ज्ञान हामीलाई छैन, जसले सुशासनको उदाहरण देखाएको छ। स्वीडेन, नर्वे, क्यानडा, अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, सिंगापुर पानी पँधेरो गर्ने राजनीतिकर्मीहरुले त्यहाँको सेवाको गुणस्तरको उदाहरण दिन सकेका छैनन्। देश सधैँ भीखमगा भएको छ।

यी पंक्ति तयार गर्दा पनि देशको सडक स्तरोन्नति गर्न विदेशीले अर्बौं रकम दिने सम्झौता गरेको छ। अहिलेसम्मको विदेशी सहयोग र ऋण कति छ ? लोकतन्त्रले त्यसको हिसाब बुझाउनुपर्ने हो भने लोकतन्त्रका संवाहकहरुलाई बंगलादेशको हबिगत बेहोर्न नपर्ला भन्न सकिन्न।