नदी किनारा पीडित आन्दोलन: सबै सडक आन्दोलनकारी एकै ठाउँ

–विभिन्न मुद्दामा सडक आन्दोलनमा लागेका सबै संगठनलाई जोड्ने तयारी
–अभियन्ता एकै ठाउँ, मापदण्ड नघटाएसम्म आन्दोलन जारी
–संविधान दिवसको दिन हुने विरोध कार्यक्रमको तयारी हो : संघर्ष समिति

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका लागि तय गरेको मापदण्डविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिसँगै सडक आन्दोलनमा रहेका सबै संघसंगठन एकै ठाउँमा उत्रने भएका छन्।

अभियन्ता सुमन साय्मी अध्यक्ष रहेको समितिले भदौ ३१ गतेको आमसभामा सबै अभियन्तालाई एकै स्थानमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्। समितिले सहकारी पीडित संघर्ष समितिलाई समेत आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरेका छ। समितिका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले संविधानको हनन भएको दिन असोज ३ गते हुने जनप्रदर्शनको तयारीस्वरूप आमसभा आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो।

आमसभामा राष्ट्रिय मुक्ति ग्रामी, उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति, गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समिति, पहिचानवादी मोर्चालगायत दर्जन बढी संघसंस्थाको सहभागितामा करिब १ लाख जनता सहभागी हुने गरी तयारी गरेको समितिले जनाएको छ।

समितिले असोज ३ गते बृहत् जनप्रदर्शन गर्नेछ । करिब ५ लाख जनतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सर्वोच्चले जारी गरेको मापदण्डको विरोधमा बृहत् र जनप्रदर्शन आयोजना गर्न लागेको हो। सबै ठूला दलले मापदण्ड निर्धारण गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध भ्याकेटमा जाने जनाएपछि सरकारले सुरसार गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसला सच्याउनकै लागि भ्याकेटमा जाने बताउनुभएको थियो।

समिति, पीडित र अन्य सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफलका क्रममा प्रम ओलीले पटकपटक भ्याकेटमा जाने बताउँदै आउनुभएको छ। स्रोतका अनुसार प्रम ओलीले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनालीको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार भ्याकेटमा जाने तयारी भएको छ।

२ लाख घरपरिवारका करिब ५ लाख स्थानीय विस्थापित हुने गरी गरेको निर्णय खारेज नगरेसम्म आन्दोलनको निरन्तरता दिने समितिको भनाइ छ। गुगल म्यापको आधार मान्दा खोला किनारामा करिब ८० हजार घर खतराको सूचीमा रहेको देखाएको छ। सर्वोच्चको निर्णयको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले खोलाको मापदण्ड २०–२० मिटर कायम गरेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्।

यसअघि सर्वोच्चले साउन २१ गते सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै वागमती र उपत्यकाका अन्य नदीछेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि सरकारले नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको छ।

सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोलाका दुवै किनाराका २०/२० मिटर भूभागलाई निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र बनाउनुपर्ने आदेश छ। सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी खोला किनाराको २०/२० मिटर क्षेत्रमा बनाइएका संरचना भत्काउन पनि आदेश दिएको थियो।

वागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ । नख्खु खोलामा १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १०/१०, धोबीखोलामा ९/९, करखुसी खोलामा ६/६ मिटर छाड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो।

टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यका भई बहने अन्य खोला किनारामा ४/४ मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही मापदण्ड कायम गर्न काठमाडौं महानगरपालिका लगातार लागिपरेको छ। तर, कामपा सहभागी भएको संगठन मेयर्स फोरमले समेत सर्वोच्चको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।