वित्तीय संस्थालाई सरकारकै संरक्षण !

पाँच वर्षअगाडिको कुरा हो, गाउँदेखि शहरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि घर भाडामा दिनको लर्को थियो । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सलाई घरधनीले प्राथमिकतामा राखेका थिए । एउटै घरमा सातवटासम्म लघुवित्त, सहकारी र फाइनान्सको बोर्ड देखिन्थ्यो ।

घरैपिच्छे थिए यी संस्था । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर बहालमा लाउन पाउँदा घरधनीहरु मख्ख पर्थे । नातेदार र इष्टमित्रमा समेत विज्ञापन गर्थे । आफ्नो घर यो बैंक बसेको छ, यो सहकारी सञ्चालनमा छ भनेर सुनाएको सुनायै गर्थे । जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठगीधन्दाको पर्दाफास भयो, त्यसपछि ती संस्थाको बिजनेस डामाडोल भयो ।

सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास गर्न छाडे । बैंकबाट दिनदहाडै रकम चोरी हुन थाल्यो । पहिले–पहिले पनि त्यस्तो हुन्थ्यो तर बचतकर्ता बाहिर आउन सकेका थिएनन् । बैंकको दबदबा भएकाले बचतकर्ता मौनता साँधेर बसेका थिए । तर, एकपछि अर्को गर्दै बचतकर्ताले बैंकको कालो कर्तुतको भण्डाफोर गर्न थाले । यता, वित्तीय संस्थाबाट सुकुम्बासी भएका अनगिन्ती छन् । करोडको धितो केही लाखमै बैंकले पचाइदिन्छ । बैंकले धेरैको बिल्लीबाठ बनाएको पाइन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय बैंकबाट ऋण लिने शून्यबराबर छन् । कोही ऋण लिनै जाँदैनन् । सडकदेखि सदनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठगीधन्दाको कुरा उठ्यो ।

सरकारले बाध्य भएर एउटा छानबिन समिति नै गठन ग¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था बसेका घरका धनीहरु नगरपालिका, वडा धाउने क्रम बढेको छ । धेरै सहकारी भागिसकेको छ । सञ्चालनमा भएकाले पनि बहाल तिर्न सकेका छैनन् । लघुवित्तको हालत पनि त्यस्तै छ । एकातिर भाडा पनि पाएका छैनन्, अर्कोतिर आफ्नो घर तोडफोड हुने हो कि भन्ने भय ।
सञ्चालक भागेपछि सहकारीको कार्यालय धाउने बचतकर्ता यत्तिकै छन् । कार्यालय खुलेको छ कि भनेर दिनहुँ हुल पुग्छन् । त्यसैले घरधनीहरु तर्सिएका छन् । घरघरमा भकारीको नारा लगाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा स्थापना गरियो । आम सर्वसाधारणले पनि होला भन्ठाने ।

तर पछि मात्र सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असली उद्देश्य थाहा पाए । तिनको उद्देश्य सीधासाधीलाई सोत्तर बनाउनु थियो । आफ्नो उद्देश्यमा तिनीहरु सफल भए पनि । सेवा दिने नाममा सुकुम्बासी बनाइयो । ठगीधन्दाको विरोधमा पीडित सडकमा आइसकेका छन् । तर सरकार अनदेखा गरेर बसेको छ । न सहकारी महासंघका ठग पदाधिकारीहरुलाई समात्छ, न बैंकका सञ्चालकहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ । पीडितहरु भने महिनौंदेखि तातो घाममा आफ्ना माग राखिरहेका छन् । यद्यपि, सरकार सुन्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति भएकाहरुलाई सुकुम्बासी बनाइरहेको छ । मिटरब्याजमा पैसा लगाउने, अनि ऋणीको घरखेत नै खाइदिने । अर्काको सबै सम्पत्ति पचाइदिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी देख्नेबित्तिकै सर्वसाधारण मुख बिगार्छन् ।

कतिपय भित्रभित्रै पीडा पालेर बसेका छन् । कतिले आफूसँग भएको सम्पत्ति गुमाए । तैपनि देशको जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुले नदेख्नुले सर्वसाधारण आश्चर्यमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठगहरुलाई सरकारले नै जोगाएको पीडितहरुको आरोप छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पीडितलाई हलुकारुपमा लिएको छ । सरकारले ख्यालख्याल गर्ने हो भने भोलि ठूलै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।