उपसभामुखको पद धरापमा

काठमाडौं ।
सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको स्थितिमा यसको कानुनी प्रावधानबारे अहिले सबैको चासो गएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकमा रास्वपाबाट उपसभामुख भएकी राईलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको स्थितिमा उपसभामुखलाई हटाउन कति सम्भव छ भन्ने चर्चा हुन थालेको हो । विशेषतः संविधानले उपसभामुखका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विषयमा अहिले सबैको ध्यान आकृष्ट भएको पाइएको छ ।

अहिले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पु¥याउने ध्येयले उपसभामुख राईलाई हटाउन लागिएको बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका सभामुख नारायणप्रसाद दाहाल र उपसभामुख राई रहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे एमाले पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा कांग्रेसको दबाबमा उपसभामुख राईलाई हटाउन लागिएको हो । यद्यपि, यसबारे औपचारिक रूपमा निर्णय भएको छैन ।

संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्ध ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने प्रावधान संविधानले कल्पना गरेको छैन ।

संविधानले सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था धारा ९१ को उपधारा ६ मा गरेको छ । उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने तीनवटा कारण खुलाइएको छ । पहिलो निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, दोस्रो निजले लिखित राजीनामा दिएमा र तेस्रो निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुनेछ ।

सत्ता गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन चाहेको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले पनि उपसभामुख हटाउने विषयमा गठबन्धन घटक सहमत भएमा सहजै हटाउन सकिने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७९, जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, लोसपा नेपालका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनका यी सबै दलको कुल सांसद संख्या १ सय ८८ हुन्छ । जबकि, प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्यकै दुई तिहाइका लागि जम्मा १ सय ८४ सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि सभामुख वा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्थालाई समेटिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद २३ मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सभामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख र उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ।

उपनियम १ बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिनअगावै सो प्रस्तावका प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिने व्यवस्था उपनियम ३ मा उल्लेख छ । नियम २०७ को उपनियम १ मा ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै, उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘उपनियम १ बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखका विरुद्ध भए उपसभामुखसमक्ष, उपसभामुखकाविरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवैउपर एकैसाथ प्राप्त भएको भए नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्तिमध्येको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेस गर्नेछ ।’ त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने व्यवस्था उपनियम २ ले गरेको छ ।
यस्तै, उपनियम १ बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिनअगावै सो प्रस्तावका प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिने व्यवस्था उपनियम ३ मा उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम २०८ मा त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘नियम २०७ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव सभामुखविरुद्ध भएमा सो प्रस्तावमाथि छलफलका लागि तोकिएको दिन प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । सभामुख र उपसभामुख दुवैउपर यस परिच्छेदबमोजिमको प्रस्ताव एकैपटक पेस भएको अवस्थामा नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्तिमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ’, नियम २०८ मा भनिएको छ ।
उपसभामुखविरुद्धको प्रस्तावमाथि भने सभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था उपनियम ४ मा छ ।

यसै गरी नियम २०९ मा त्यस्तो प्रस्तावउपर छलफल र निर्णयका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।
‘छलफलका लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ’, नियमावलीको नियम २०९ को उपनियम १ मा भनिएको छ ।

यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्ने र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिने व्यवस्था सोही नियमको उपनियम २ मा उल्लेख छ । ‘यसरी सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा बैठकले अनुमति नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने’ सो उपनियममा भनिएको छ ।

यस्तो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सभाका सदस्यले दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा मत प्रकट गर्न पाउने व्यवस्था उपनियम ३ ले निर्धारण गरेको छ । यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था उपनियम ४ मा छ ।

यसरी पुग्छ दुई तिहाइ
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७९, जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, लोसपा नेपालका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनका यी सबै दलको कुल सांसद संख्या १ सय ८८ हुन्छ । जबकि, प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्यकै दुई तिहाइका लागि जम्मा १ सय ८४ सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।