बजेट नआउँदा विकास आयोजना ठप्प, कर्मचारीले भोकै काम गर्नुपर्ने 

बाजुरा 

चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्न थाल्दा पनि सूदुपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन । जिल्लामा प्रदेश सरकारको बजेट नआउँदा चालू तथा पुँजीगत खर्चका सम्पूर्ण आयोजना प्रभावित हुँदै गएका छन् ।  प्रदेश स्तरका विकास आयोजनाहरु ठप्प छन् भने दैनिक प्रशासनिक कामकार्य पनि उधारोमा चलाएका छन् । कर्मचारीले समयमा तलब नपाउँदा  छोराछारीको स्कुल फिस लगायत बैंक, बित्तीय संस्था  तथा सहकारीबाट लिएको कर्जाको ब्याज -किस्ता तिर्न सकेका छैनन्। समयमा तलब नपाउँदा  गौरा, जनैपूर्णमा तिज, अटवारी पर्व लगायतका चाडपर्व खल्लो महसुस भएको कर्मचारीका आश्रित परिवारले जनाएका छन् ।
 
“ दुई महिना भयो तलब पाएको छैन । एक कार्यालय सहयोगीको भरमा नौ जना परिवार पाल्नुपर्छ । समयमा तलब नपाउँदा साहुले एक किलो चामल पनि उधारो दिन छोडिसके । उता सहकारीको ब्याज र किस्ता तिर्न सकेको छैन ।  दिन प्रतिदिनको आर्थिक अभावले चुलो बाल्नै मुस्किल भयो।”जिल्ला अस्पताल बाजुरामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी सुर्जे लबारले भने । 

 दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट नआउँदा विकास निर्माणका थुप्रै कामहरु अलपत्र छन् । बजेट आएको छैन, जनताले बुझ्दैनन् हाम्रो काम किन अगाडि नबढाएको भनेर हैरानी दिन्छन् । टायममा  बजेट नआउँदा कार्यप्रगती पनि गर्न सकिँदैन डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका प्रमुख भोजराज पाठकले भने । उसै त १० जना अधिकृतको दरबन्दीमा दुईजना मात्र कार्यरत छौं । समयमा बजेट नआए  सीमित कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन प्रगतिमा पनि असर पर्छ । बजेट नआउँदा  प्रथम चौमाकिमा दिनु पर्ने सिपविकास तालिम, सामुदायिक वन नवीकरण ,नर्सरी तथा बृक्षरोपण कार्य ठप्पछन्  । कार्यालयमा न काम छ न समयमा तलब छ । कुरुवा राखेर हिड्नुपर्ने  अबस्था छ कार्यालय प्रमुख पाठकले भने । 
   
    जिल्ला अस्पताल बाजुरामा ९९ जना कर्मचारीको दरवन्दी छ, १८ दरबन्दी मात्र कार्यरत छन् । प्राय अस्थायी- करार र  ज्यालादारीमा छन् ।  ६ जना  डाक्टर सहित वार्षिक करारमा छन् । बजेट कटौती हुन्छ कि भन्ने डरले काम गराउनै मुस्किल परेको छ ।  जिल्ला अस्पतालले नि:शुल्क दिने औषधी मध्ये २८-२९ आइटमको अभाव हुन लागेको थियो। बजेट आउला भन्ने आसले औषधी पनि उधारो जोहो गरी काम चलाइरहेका छौं ”जिल्ला अस्पताल बाजुराका सूचना अधिकृत नृप गिरीले भने । 

 बाजुरामा प्रदेश स्तरीय १० वटा कार्यालय छन् । प्रदेशबाट बजेट नआउँदा सिँचाइ ,कृषि, स्वास्थ्य , अस्पताल, भेटेनरी, वन र घरेलु लगायतका महत्त्वपूर्ण विकासे कार्यालय प्रभावित भएका छन् । समयमा विकास आयोजना सुरु नहुँदा र कर्मचारीले तलब खान नपाउँदा  करोडौँ रुपियाँ बरावरको राजश्व असुलीमा असर परेको छ , कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाजुराका निमित्त कोष नियन्त्रक धनवहादुर थापाले भने । प्रदेश स्तरका अधिकांश कार्यालयमा स्थायी दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । दश कार्यालयमा दुईजना लेखापाल कार्यरत छन् । पुँजीगत बजेट समयमा आए आयोजना निर्माण हुन्थे । प्रदेश गौरवका योजना समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो,नागरिकले काम पाउँथे ।  केहिहद सम्म बेरोजगारी समस्या हल हुन्थ्यो । अहिले त आर्थिक मन्दीले मान्छेलाई भात खानै समस्या भैसक्यो निमित्त कार्यालय प्रमुख थापाको भनाई छ  । बजेट समयमा नआउँदा योजनाहरु समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ । हतारमा कार्यान्वयन गर्दा  योजनाको गुणस्तर नआउने कतिपय योजना संशोधन गर्दा नीतिगत समस्या आउने सामाजिक विकास कार्यालयका कर्मचारीको भनाई छ । 

बाजुरा प्रदेश “ख” अन्तरगत नेपाली काँग्रेसबाट निवर्चित प्रदेश सभासदस्य पदमबहादुर शाहीका अनुसार  यस आर्थिक वर्षको बजेट टेबुल भइसकेको तर  परिस्थितिजन्य घटना हो । सरकारमा दलीय नेतृत्व बदलिएसँगै स्वाभाविकै रुपमा बजेट पनि हेरफेर हुन्छ । पहिले नै सबै दलसँग आवश्यक परामर्श छलफल गरी बजेट ल्याएको भए अहिले यति झन्झट हुँदैन थियो । दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नेतृत्वको  तत्कालीन सरकारले एकतर्फी मनोमानी ढंगले बजेट टेबुल गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।  नयाँ आर्थिक वर्षसँगै प्रदेश सरकार नै फेरबदल भएपछि बजेटको दायित्व पनि फेरबदल हुन्छ । प्रस्तुत बजेटका मूलभूत कुराहरु उही रहनेछन् । सडक, सिंचाई, पर्यटन लगायत जनस्तरबाट आएका तर प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन हुन नसकेका योजनामा छलफल गरी  समावेशी बजेट ल्याइने छ ।  बजेट ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ । हप्ता दिनभित्र बजेट आउँछ  प्रदेश सभासदस्य शाहीले भने । 

 समयमा बजेट नआउँदा आर्थिक चक्र नै खलबलिने जानकारहर बताउँछन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडरीले  गत असार १ गते ल्याएको एक अर्व ६२ करोडको बजेट न पास भयो न  अहिले सम्म संशोधन गर्नसकेको छ । सरकार परिवर्तन संगै बजेट पनि अन्योलमा छ । प्रदेश सभासद आफूअनुकुलका योजना समावेश गराउन हानथाप छ । गत साउन १८ गते सोडारीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । साउन २१ गते एमाले  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो ।