नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू हुनै सकेन

काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाउने दिन नजिकिँदै गर्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन।

श्रेष्ठ ६५ वर्षको उमेर हदका कारण यही असोज १८ गतेदेखि अवकाशमा जानुहुनेछ। गत वर्ष भदौ ४ गते सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियत श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको थियो। प्रधानन्यायाधी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने अहिले कुनै तयारी अघि बढाइएको छैन।

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानतः परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

सोहीअनुसार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गर्नेछ। तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुने दिन नजिकिँदै गर्दा परिषद्को बैठक बोलाइएको छैन। यसले गर्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान खण्डित हुने भएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र विपक्षी दलको नेताका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ परिषद्को सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसै गरी उपसभामुख इन्दिरा राना पनि परिषद् सदस्य रहनुभएको छ।

परिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्ति हुनुअघि संघीय संसद्मा सुुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश बन्न संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पास हुनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को बैठक बोलाउने तयारी अघि बढाउनुभएको छैन।

बैठक बोलाउनुपूर्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग छलफल गरी बैठक आह्वान गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म त्यतातिर प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छैन । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षका दलका नेता प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

सर्वोेच्चमा चार न्यायाधीश रिक्त
यसैबीच सर्वोेच्च अदालतमा अहिले चारजना न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् । ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाले उमेर हदका कारण अवकाश लिए पनि उहाँहरूको ठाउँमा अरू न्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्दा रिक्त न्यायाधीशको संख्या चार पुगेको हो।

शुरूदेखि नै एक जना न्यायाधीश रिक्त रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायधीशको दरबन्दी रहेको छ। न्यायाधीशहरू धमाधम रिक्त हुन थालेको सोहीअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतका इजलास प्रभावित छन्। न्यायसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै अर्को न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। न्यायपरिषद् सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा (४)मा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।’

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सोही धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र अन्य सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा भने कानुनमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा सहभागिता जनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद् तथा न्यापरिषद्ले बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।