सरकार बलियो बनाउने गठबन्धन दलको अर्जुनदृष्टि

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेस–एमालेसहित सत्ता साझेदार दलहरूबीचको अर्जुनदृष्टि वर्तमान सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ सोझिएको छ । सरकार निर्माणको करिब दुई महिना बितिसक्दासमेत जनताप्रतिको निराशा चिर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला दलहरु गठबन्धनलाई कसिलो बनाउँदै नागरिकको निराशा चिर्ने योजनातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका हुन् ।

संसद्को पहिलो र दोस्रो शक्ति मिलेर बनेको सरकार असफल भएमा जनतामा थप निराशा छाउने र राजनीतिप्रति नागरिकस्तरमा थप वितृष्णा बढ्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सरकारको आगामी न्यूनतम सझा कार्यक्रमका बारेमा समेत छलफल अघि बढेको छ । यसका लागि सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले बृहत् छलफल गरे।

सरकारले दुई महिनामा पनि आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम नबनाएकोप्रति टिप्पणी गर्दै यो सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उब्जिएको थियो। यद्यपि, वर्तमान सरकार साझेदार दलका शीर्ष नेताबीच गत १७ असारमा भएको सहमतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा नेताहरू ढुक्क देखिन्छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकमा मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य भएको दाबी गर्नुभयो । ‘पछिल्लो समय पटक–पटक सत्ता परिवर्तन भए पनि विकासले गति लिन नसकेपछि संसद्का दुई ठूला दलबीच सहकार्य भएको हो । यसबाट मुलुकमा स्थिरता कायम हुनुका साथै जनतामा आशा उब्जिएको छ’, डा. महतले भन्नुभयो– ‘मुलुक र जनताका मर्म र भावनाअनुसार यो गठबन्धन सरकार बनेकोले फेरि केही भइहाल्छ कि भन्ने शंका गर्ने काम छैन । अस्थिरताबाट देशलाई जोगाउन एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिएका हुन् । शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ ।’

सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीचको सहमतिमा कार्यदलसमेत बनिसकेको छ। सो कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा, डा. प्रकाशशरण महत, एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेका छन्। चार नेताले बनाएको सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम पार्टी शीर्ष नेतृत्वमार्फत् पारित गराएर सोही अनुसार सरकारले काम गर्ने योजना गठबन्धनका नेताहरूको रहेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो।

सोमबारको बैठकमा पनि आमजनतामा रहेको निराशा चिर्न सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल, महासचिव शंकर पोखरेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए।

यस्तै, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, आमजनता पार्टीका सांसद अब्दुल खानसहितको उपस्थित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यो सरकारलाई समर्थन दिएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने बैठकमा आउनुभएको थिएन।

असार ३१ गते गठन भएको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाले, कांग्रेस, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्। यद्यपि, ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले पनि समर्थन गरेका छन्। सरकार जनसरोकारका विषयवस्तु र सुशासन प्रत्याभूत गराउनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गठबन्धनका सांसदहरूले जोड दिएका छन्।