काठमाडौँ ।
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयमा महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै बालेनले आफ्नो पोस्टमा नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्किने बताउँदै भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्-
आफै धामी, आफै झाँक्री ।
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।
अन्त्यमा, तपाईँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोही नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।
बाग्मती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि यो विषय अहिले विवादित बनेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ केही दिन अघि सार्वजनिक भएको हो।
प्रतिक्रिया