अख्तियार कारबाहीको निष्कर्षः निजामती र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम बढ्यो

–प्रहरी, शिक्षक र व्यवसायीहरू पनि भ्रष्टाचार गर्नमा पछि पछि
–निजामतीमा मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचारमा संलग्न
–भ्रष्टाचार गर्नेमा वडाअध्यक्षहरू पनि बढ्न थाले
–८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख बिगो मागदाबी

काठमाडौं ।

देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने र सुशासन कायम गर्ने शपथसहित सरकारी सेवामा आएका राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा पर्ने क्रम बढेको छ।

भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कठोर कारबाही थाल्दै आइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत एक वर्षमा निजामती, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, शिक्षक र व्यवसायी गरी १५ सय २० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै सरकारी सेवामा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको हो।

अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढेसँगै मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखिएको छ। अख्तियारले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत वर्ष भ्रष्टाचार गर्नेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा निजामती कर्मचारीहरू देखिएका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १५ सय २० जनामध्ये ४ सय ८२ जना निजामती क्षेत्रका कर्मचारीहरू रहेका छन्।

यसै गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १ सय १ जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। यस्तै, अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाहरूमा १८१ जना मनोनित पदाधिकारी, ३२ जना शिक्षक, ८ जना नेपाल प्रहरी र १ जना सशस्त्र प्रहरी रहेका छन्। विभिन्न अवस्थामा कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका ९१जना व्यवसायीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

निजामती क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति अत्याधिक रहेको भनेर आलोचित भइरहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न नै निजामती कर्मचारी देखिएका हुन्। निजामती क्षेत्रमा रहेका सबै तहका कर्मचारी कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारमा परेको पाइएको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको विवरण हेर्दा सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका १२ जना, सहसचिव वा सोसरहका २५जना, उपसचिव वा सोसरहका ७२ जना, शाखा अधिकृत वा सोसरहका १६८ जना, लेखापाल ५५, नासु वा सोसरहका १४४ जना, खरिदार ३३ , जुनियर कर्मचारी १३ र कार्यालय सहयोगी २ जना परेका छन् ।

यसै गरी भ्रष्टाचार काण्डमा परेका १ सय १ जना जनप्रतिनिधिमध्ये मन्त्री २ जना, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख १ जना, नगरपालिकाका मेयर १६ जना, उपमेयर ११ जना, गापा अध्यक्ष ७ जना उपाध्यक्ष ८ जना, वडाअध्यक्ष ४२ जना, कार्यपालिका सदस्य ७ जना र वडा सदस्य ७ जना रहेका छन् ।

अख्तियारले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दायर भएका २०१ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभहानिसम्बन्धी ५८ वटा रहेका छन्। यस्तै, अन्य मुद्दाहरूमा घुस रिसवतसम्बन्धी ४८ वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पति हानि नोक्सानीसम्बन्धी ३४, राजस्व चुहावट हिनामिनासम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ र विविधका ३ वटा रहेका छन्।

अख्तियारले सो अवधिमा ४८ जनालाई घुस खाँदा खाँदै रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । जसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू ३२ जना रहेका छन् भने लेखापढी व्यवसायी र अन्य बिचौलिया गरी ९ जना र वडाअध्यक्ष ३ जनालाई घुुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियारको स्टिङ टोलीले पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकाहरूसँग ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार बिगो मागदाबी गरिएको जनाएको छ।

निजामती कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमा नैतिकता र सदाचारीताको अभाव भएकाले भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। अब उनीहरू नैतिकवान र सदाचारी बन्नका साथै हरेक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी थाहा पाएर सोहीअनुसार काम गर्न सके भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । यसमा उनीहरू संवेदनशील बन्न जरुरी छ।