एमाले माओवादी हिंसा शब्दलाई लिएर वाकयुद्ध

काठमाडौं ।

शान्ति प्रक्रिया र व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र)बीच ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर एक हप्तादेखि निरन्तर वाक युद्ध भइरहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले १२ भदौमा संसद्मा बोल्ने क्रममा ‘माओवादीको १० वर्षको हिंसा’ भनेपछि शुरू भएको दुई दलको जुहारीले सदन देखि सडक सम्म उग्र रूप लिएको छ। यसलाई साम्य पार्न भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) ले नै एक अर्काप्रति कटाक्ष गर्दै वातावरणलाई अझै बिगार्ने काम गर्दै आइरहेको देखिएको छ।

शनिवार एक औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिंसाको महिमा मण्डन नगर्न माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गर्नुभयो । जनयुद्ध महान थियो भने किन त्यो बाटो छाडेको ? प्रश्न गर्दै ओलीले भन्नुभयो– ‘देशमा हिंसा थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पथ्र्यो । त्यसलाई केही मान्छेहरूले महिमा मण्डन गरेको सुन्छु । त्यस्तो महान थियो भने किन छोड्या त त्यो बाटो ? किन आउनुपर्यो शान्ति प्रक्रियामा ? महान जनयुद्ध नै थियो भने त सफल पार्नुपथ्र्याे । जनयुद्ध हो भने त्यो फेल हुँदैन । जनआन्दोलन हो भने पनि फेल हुँदैन ।’ जनताको नाममा एक मुठ्ठी मान्छेले आफ्नो रहर, निर्देशित, प्रायोजित अरू प्रकारका रहरहरू लादन खोजियो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने ओलीले भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनुअघि शुक्रवार मात्रै विपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारुढ दल एमालेका नेताहरूले दिइरहेको अभिव्यक्तिको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान नै गर्नुभएको थियो। जनयुद्धलाई ‘हिंसा’को रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको थियो– ‘जनयुद्धलाई संविधानले सशस्त्र संघर्ष भनेको छ, तर संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा स्पष्टसँगै सशस्त्र संघर्ष भनेर माओवादी जनयुद्धलाई बुझाउने छ भनेर लेखिएको छ। त्यसमा सबै दलहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, अहिले कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरूले जनयुद्धलाई हिंसा, हत्या, आतंक थियो भन्ने दुस्साहस गर्ने गरेका छन्, संविधानविपरीत बोल्ने नेताहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । संविधानमा भएको यथार्थलाई जोडदार रूपमा जनतामा लैजानुपर्छ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीको १० वर्षे हिंसा भनेपछि भदौ १२ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले–माके सांसदहरूबीच तनावको स्थिति देखिएको थियो । विद्युत् बक्यौताको विषयमा बोल्ने क्रममा भट्टराईले ‘माओवादीको १० वर्षको हिंसा’भनेपछि माओवादी सांसदहरूले नियमापत्ति गरेका हुन्।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति जनाइरहँदा भट्टराईले बारम्बार ‘माओवादीको हिंसा नै हो’ भनी दोहोर्‍याइ रहनुभयो। यसले माओवादी नेताहरू थप रुष्ट भएका छन् । सापकोटाले संविधानले हिंसा नभनेको स्मरण गराउँदा समेत नेता भट्टराईले भन्नुभएको थियो– ‘माओवादी १० वर्षे हिंसा हो, हिंसा हो, हिंसै हो । हिंसाबाहेक केही होइन । यो हाम्रो परिभाषा हो, उहाँहरूले नमाने पनि केही हुँदैन । यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो ।’

त्यसयताको अधिकांश समय माओवादी र एमालेका नेताहरूबीच ‘हिंसा’शब्दमा निरन्तर आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ । पछिल्लो केही दिनयता पार्टीका शीर्ष नेता (ओली–प्रचण्ड)ले नै उक्त अभिव्यक्तिको पक्ष र विपक्षमा आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चलाउनुभएको छ । दाहालले प्रधानमन्त्रीमै बसेका नेताले ठगी, बेइमानी, जालजेझ गरेको र सत्तापक्षबाटै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आइरहेको टिप्पणी गर्दै ‘अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ, तिनले देख्नेछन्’ भन्दै आउनुभएको छ । दाहालको अभिव्यक्तिप्रति ओलीले पनि थप कटाक्ष गर्दे आउनुभएको छ ।

सरकारले जनजीविकाका सवालमा काम गर्ने र प्रतिपक्षी दलले सरकारका कामको गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा खबरदारी गरेर राजनीतिलाई जनउत्तरदायी बनाउनु पर्ने जिम्मेवार दलहरूबाटै एउटा शब्दमाथि अनावश्यक बहस चलाएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु देश र जनहितमा नभएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्दै संसदीय व्यवस्थामा आइपुगेको माओवादीले १० वर्षे ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ नभई जनताले गरेको ‘महान जनयुद्ध’भन्ने गरेको छ भने नेकपा एमालले सोही शब्दलाई ‘हिंसा’भनेर व्याख्या गर्दै आएको छ । यद्यपि, यसलाई संविधानले ‘माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।