–अझै २ प्रदेशका १ सय ५३ पालिका साक्षर हुन बाँकी
–१९ वर्षसम्म पनि घोषणा कागजमै सीमित
काठमाडौं ।
देशभर अझै २३ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् । २०७७ मा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि अझै दुईवटा प्रदेशका १ सय ५३ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्। हालसम्म ६४ जिल्लामात्र साक्षर भएका छन्। सरकारको लक्ष्यले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन।
यसअघि १६ वर्षअघि अर्थात् विसं २०६५ सालमा पनि दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक बनाउने घोषणासहित साक्षर नेपाल कार्यक्रम ल्याइएको थियो । अभियान शुरू भएको झण्डै ढेड दशकमा अझै २३ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुन सकेका छैनन् । सरकारले २०७२ सम्म सबै जनसंख्या साक्षर बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गरेको १९ वर्षपछि अझै २३ प्रतिशत निरक्षर छन्।
सरकारले आज ५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदैछ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रवार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अझै मधेस र कर्णाली प्रदेश साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको जानकारी गराइएको छ । केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले मधेसका ८ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो।
तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छ। पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन ९५ प्रतिशत साक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मधेस प्रदेशका १ सय ३० र कर्णालीका २३ स्थानीय तह साक्षर हुन बाँकी छन् । यसवर्ष साक्षर हुन बाँकी स्थानीय तहलाई सरकारले अनुदान पठाइसकेको छ। केन्द्रका अनुसार नगरपालिकामा ४ लाख र गाउँपालिकालाई तीन लाख रुपियाँ अनुदान पठाइएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १५–६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ८५ प्रतिशत पुगेको छ। केन्द्रका अनुसार वागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषित भएका छन्। प्रदेशगत रूपमा कोशी ७९ दशमलव ७, मधेस ६३ दशमलव ५,वागमती ८२,गण्डकी ८१ दशमलव ७, लुम्बिनी ७१ दशमलव १, कर्णाली ७६ दशमलव १, सुदूरपश्चिम ७६ दशमलव २ प्रतिशत साक्षर भएका छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा ७६ दशमलव २ प्रतिशत साक्षर छन्। तिनमा पुरुष ८३ दशमलव ६ प्रतिशत र महिला ६० दशमलव ४ प्रतिशत साक्षर छन्। त्यस्तै, १५ देखि २४ उमेर समूहका९२ प्रतिशत, १५ देखि ६० उमेर समूहका ८५ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा माथिका ५८ प्रतिशत साक्षर छन्।
नेपालमा पढ्न लेख्न जान्ने जनसङ्ख्या २ करोड ३ लाख ७७ हजार ९सय ८० छन्। पाँच वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या २ करोड ६७ लाख २५ हजार २ सय ५ रहेको छ । साक्षरताको मूल्याङ्कन गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत सक्षमता हासिल गर्नसक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मान्न सकिन्छ । साक्षर हुन राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण र अक्षरको पढ्न र लेख्न सक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने, ० देखि९ अंक सम्मका अंक र अक्षर लेख्न, १ देखि सयसम्म गणना गर्न सक्ने, लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
१२ मापदण्डमध्ये सरल चित्र पोस्टर साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढ्न र बुझ्न सक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्ने र बैंक भौचर भर्न र चेकको प्रयोग गर्न सक्नेलाई साक्षर मानिएको छ ।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्त कोइरालाले नेपाललाई साक्षर घोषणा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजीवन सिकाइका अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब डिजिटल सामग्री प्रयोग गरी साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिने छ।
यो वर्षको साक्षरता दिवसको नारा ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धनः पारस्परिक समझदारी र शान्तिको लागि साक्षरता’ तय गरिएको छ।
सरकारले हालसम्म समुदायमा साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा आजीवन सिकाइका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि २ हजार १ सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूमा कक्षा सञ्चालन गरेको छ।
प्रौढहरूका लागि १ सय ७१ अनौपचारिक विद्यालय सञ्चालन भएको छ । २०६५ र २०६९ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । २०६७ र ०६८मा घरधुरी सर्वेक्षणका माध्यमद्वारा निरक्षरहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । विसं २०७६ मा साक्षर नेपाल वर्षको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी २ वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
कुन प्रदेश कति प्रतिशत साक्षर
१.कोशी ७९ दशमलव ७
२.मधेस ६३ दशमलव ५
३.वागमती ८२
४.गण्डकी ८१ दशमलव ७
५.लुम्बिनी ७१ दशमलव १
६. कर्णाली ७६ दशमलव १
७.सुदुरपश्चिम ७६ दशमलव २
प्रतिक्रिया