काठमाडौं ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमन साना व्यापारीमाथि केन्द्रित हुँदा ठूला भने सधैं संरक्षणमा पर्दै आएका छन्। विभागले गत आर्थिक वर्षमा देशभर ४ हजार २ सय ६९ पटक गरेको बजार अनुगमनमा साना पसलमात्र देखिएकाले सो तथ्य उजागर भएको हो । विभागको अनुगनमा ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू पर्न सकेका छैनन्।
विभागले एक वर्षको अन्तरालमा खाद्य वस्तु, रेडिमेट तथा कपडा, किराना पसल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स, तरकारी तथा फलफूल, मार्ट/मिनी मार्ट, फर्निचर एन्ड फिक्वर्स, हार्डवयर, भाँडाकुँडा, मिठाइ, डेरी उत्पादन, जुत्ताचप्पल, अटो पार्टस् कस्मेटिक, माछा/मासु, मदिराजस्ता साना फर्म तथा संस्थामा मात्र बजार अनुगमन केन्द्रित गरेको थियो।
विभागले चामल, गहुँ, आँटा, मैदा, दाल, घ्यू, दूध, पानी, खाने तोरीको तेल, धुलो नुन, चिनी, रातो खुर्सानीको धुलो, मह, मिठाई, बेसार, खुवा, चिया, कफी, सुपारी, हरियो सागसब्जी, फलफूल, मसला, जुस, जाम, वनस्पति घ्यू, हर्लिक्स, च्यावनप्रास, बुस्ट, चाउचाउ, बिस्कुट, पाउरोटीजस्ता दैनिक ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने उद्योगमा अनुगमन गर्न सकेको छैन । यस कारण सरकारी निकायको कदमले साना व्यापारी सधैं त्रसित हुने गरेका छन् भने ठूला व्यापारी भने जतिसुकै बद्मासी गरे पनि उनीहरूमाथि अनुगमन नहुँदा उम्कने गरेका छन् ।
साना पसलमा मात्र छापा मारेर साना व्यापारीलाई आतङ्कित पार्नु उचित नभएको उपभोक्तावादीले बताएका छन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विभागको अनुगमन सानामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले केही वर्ष पहिले मदिराजन्य उद्योग, नर्भिक अस्पताल, ठूला कम्पनीको गाडी, चाउचाउजस्ता फर्म तथा संस्थामा बजार अनुगमन गर्दा हप्ता दिनमै महानिर्देशकको सरुवा भएको स्मरण गर्नुभयो।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले राजनीतिक र ठूला व्यापारीको आपसमा सम्बन्ध हुने तर साना व्यापारीको राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध तथा सेटिङ नहुने भएकाले सधैँ साना व्यापारीलाई मात्र बजार अनुगमनका नाममा दुःख दिने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कानुन भनेको सबैलाई बराबरी लाग्नुपर्ने भए पनि बजार अनुगमनको आँकडाअनुसार त्यस्तो नदेखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । साना खुद्रा पसलमा मात्र जरिवाना गराउँदै हिँड्दा ठूला व्यापारीको मनोबल भने उच्च भएको उपभोक्तावादीले बताएका छन् ।
बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारी पनि बेलाबेलामा सरुवा भइरहँदा बजार अनुगमन प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । बजार अनुगमन प्राविधिक काम भए पनि विभागमा प्राविधिक कर्मचारीको संख्या न्यून छन्। संघीय बजेटमै बजार अनुगमन र राजस्व उठाउने सीमा तोकेर गरेको बजार अनुगमन उपभोक्ता मैत्री नभएको उपभोक्तावादीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया