९ वर्षदेखिको संघीय निजामती सेवा विधेयकको गाँठो खुल्दै

–मुख्य सचिव, सभापति र मन्त्रीको अग्रसरतामा थालियो सैद्धान्तिक छलफल
–उपसमिति बनाएर छलफललाई छिटो टुंग्याइने

काठमाडौं ।

झण्डै ९ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयकको कसिँदै आइरहेको गाँठो अब खुल्ने भएको छ। सो गाँठो खुलेलगत्तै बहुप्रतिक्षित र अत्यन्तै आवश्यक ठानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन आउने संकेत देखिएको हो।

नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको संयुक्त पहलमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबारदेखि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल थालेसँगै लामो समयदेखि पर्दै आएको ऐनको गाँठो खुल्ने देखिएको हो ।

२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म आउन नसक्दा निजामती प्रशासन यथास्थितिमा चल्दै आइरहेको थियो भने प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता पाउन सकेको थिएन् । यस अवधिमा मुलुकले धेरैवटा सरकार पाइसकेको छ र धेरैजना मुख्य सचिवहरूसमेत परिवर्तन भइसकेका छन् । ती सरकार र मुख्य सचिवहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन विशेष पहल नगर्दा हालसम्म सो ऐन आउन नसकेको हो ।
सो विधेयक २१ फागुन, २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक संसद्मा दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्रै समितिमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि अघि बढेको छ।

स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव अर्यालले पद बहाली गरेको केही दिनपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। मुख्य सचिवको सो आग्रहबमोजिम सभापति खतिवडाले बिहीबारदेखि नै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल थाल्दै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक सक्रियता देखाउनुभएको हो ।

मुख्य सचिव अर्यालले १६ भदौमा मुख्यसचिवको पदबहाली कार्यक्रममा बोल्दै भन्नुभएको थियो ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन आवश्यक पहल गर्नु हुनेछ। यसका लागि मैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समिति र सांसदहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन कुनै कसर राख्ने छैन।’

मुख्य सचिव अर्यालले सोही प्रतिवद्धताअनुसार नै संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल थाल्न संसदीय समितिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। मुख्य सचिव अर्यालले त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको ३ दिनपछि विधेयकमाथि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल थालिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत छाता कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनले पनि विभिन्न समस्या भोग्दै आइरहेको थियो ।

२०७५ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता लिएर थप गाँठो पारेको थियो । त्यसपछि सो प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक पेस नै हुन सकेन । अहिलेको नयाँ प्रतिनिधिसभामा बल्ल बल्ल फेरि गत फागुनमा दर्ता भए पनि त्यसयता यसले खासै प्राथमिकता पाउन नसकी त्यसे अड्किएको थियो । त्यस अवधिमा सो विधेयकको संशोधनका लागि १ हजार ८ सय ८६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएका थिए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अब उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल थालिएको र छिटै यसलाई टुंगोमा पुग्ने गरी काम कारबाही अगाडि बढाइने बताउनुभयो । ‘विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सबैसँग गम्भीर छलफल गर्छौं, संशोधन प्रस्तावका बारेमा उपसमिति बनाएर फास्टट्रयाकमा नै छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’ सभापति खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफूले संघीय निजामती विधेयक पारित गर्न उच्च राजनीतिक तहसँग छलफल र समन्वय गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुप्ताले विधेयकमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव रहेको र संशोधनमाथि छलफल गर्दा छलफलमै दुई वर्ष बित्नसक्ने भन्दै उच्च राजनीतिक तहसँग समन्वय गरेर फास्ट ट्रयाकमा छलफल टुंगिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता अपुरो रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो ‘राजनीतिक रूपमा हामी संघीयतामा गयौ तर प्रशासनिक रूपमा हामी संघीयतामा जान सकेनौं त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ।

अतः यो विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नुपर्छ। मुख्य सचिव अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि ठूलो समस्या परेको र त्यसले गर्दा त्यहाँको सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सो ऐन कर्मचारी हितका लागि मात्रै नभएर सेवाग्राहीमैत्री पनि बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

संघीय निजामती विधेयक पारित गर्न उच्च राजनीतिक तहसँग छलफल र समन्वय गर्छु । विधेयकमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव रहेको र संशोधनमाथि छलफल गर्दा छलफलमै दुई वर्ष बित्न सक्ने भएकाले उच्च राजनीतिक तहसँग समन्वय गरेर फास्ट ट्रयाकमा छलफल टुंगिनु पर्छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अब उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल थालेका छौं र यसलाई टुंगोमा पुग्ने गरी काम कारबाही अगाडि बढाएका छौं । संशोधन प्रस्तावका बारेमा उपसमिति बनाएर फास्टट्रयाकमा नै छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउँछौं।

राजनीतिक रूपमा त हामी संघीयतामा गयौं तर संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नै ल्याउन नसक्दा हामी प्रशासनिक रूपमा संघीयतामा जान सकेनौं त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ, अतः यो विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नुपर्छ । विधेयक कर्मचारीका साथसाथै सेवाग्राहीमैत्री पनि बनाइनुपर्छ।