विद्यार्थी भिसामा विदेशिनेको डरलाग्दो अवस्था

पछिल्लो समय मुलुकको प्रमुख समस्याका रुपमा युवा पलायनलाई लिने गरिएको छ । हरेक सरकारले युवालाई देशमै राख्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिँदै आएको बताए पनि त्यसको असर देखिएको छैन। अहिले दैनिक करिब २५ सयभन्दा बढी युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने गरेका विवरणहरु बाहिर आएका छन्।

धेरैले युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिएको भन्ने गरे पनि शिक्षाका लागि भन्दै बाहिरिने लर्को पनि लामै देखिन थालेको छ। मुलुकबाट ठूलो संख्यामा युवा विद्यार्थीहरु विदेशिएसँगै नेपाली विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ। विशेष गरी, विश्वविद्यालयहरुले सञ्चालनमा ल्याएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरुमा तोकिएको सिट संख्याभन्दा ज्यादै न्यून विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन्। एकातिर विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थीको खडेरी परेको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विद्यार्थीहरुको भीड थामी नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

तथ्यांक हेर्दा सरदर नेपालबाट वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् । यी विद्यार्थीहरु विदेश जाँदा देशमा युवाको खडेरी मात्र परेको छैन, मुलुकको ढुकुटीसमेत दिन–प्रतिदिन रित्तिँदै गएको छ । विगत ६ वर्षको अवधिमा करिब ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम विद्यार्थी भिसामार्फत बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

अध्ययनसँगै पैसा पनि कमाउन सकिने आशा बोकेर विद्यार्थी भिसामा विदेश उड्ने नेपाली युवाहरुको लर्को नै लागेको छ । ०७५/७६ देखि अहिलेसम्म करिब ६ वर्षको अवधिमा मात्रै ४ लाख ६४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांक छ । गत आव ०८०÷८१ मा मात्र १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएको जनाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आव यस्तो अनुमति लिनेको संख्या १ लाख १० हजार २ सय १७ जना थियो। कोभिडका कारण ०७७/७८ मा २७ हजार ९ सय र ०७६/७७ मा ३४ हजार ९६ विद्यार्थीले मात्रै एनओसी लिएको भए पनि त्यसअघि र पछिका वर्षहरुमा यो गति बढ्दो क्रममा देखिन्छ। आव ०७५/७६ मा यो संख्या ६३ हजार २ सय ९५ थियो।
अहिले दैनिक करिब ५ सयजना विद्यार्थीले यस्तो अनुमति लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जनाएको छ।

यो तथ्यांक हेर्दा सरदर नेपालबाट वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् । यी विद्यार्थीहरु विदेश जाँदा देशमा युवाको खडेरी मात्र परेको छैन, मुलुकको ढुकुटीसमेत दिन–प्रतिदिन रित्तिँदै गएको छ । विगत ६ वर्षको अवधिमा करिब ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम विद्यार्थी भिसामार्फत बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्र विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीबाट १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०८० साउनदेखि ०८१ असार मसान्तसम्ममा सो परिमाणको रकम बाहिरिएको हो। अघिल्लो वर्ष ०७९/८० मा १ खर्ब ४२ करोड रकम विद्यार्थी भिसामार्फत बाहिरिएको थियो ।

शिक्षालाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मान्ने गरिन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीले लय समात्न नसकेको गुनासो छ । सरकारको अदूरदर्शी योजना र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा देखिएको बेथितिले विद्यार्थीहरु यहाँको शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसको विकल्पको रुपमा उनीहरु विदेशी अध्ययन संस्थानहरुप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा विदेशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या झन्डै १० गुणाले बढेको छ । १० वर्षको अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या औसतमा ४३.९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । मुलुकका विश्वविद्यालयहरुमा मौलाउँदै गएको बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपले एकातिर समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्तिसमेत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । यसै कारण नेपालका विश्वविद्यालयहरु विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् ।

देश विकासका लागि आवश्यक मानवीय स्रोतको निर्माणमा विश्वविद्यालयहरुको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ । विश्वविद्यालयले मुलुकको समग्र विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । जसले कुनै समस्याको विश्लेषण गर्ने, तर्क गर्ने, प्रस्तुत गर्ने र समाधान खोज्ने सामथ्र्य राखेको हुन्छ । तर यदि उद्गम स्थल नै कमजोर भयो भने यसबाट हुने विकास पनि दिगो हुन सक्दैन । नेपालमा अहिले विश्वविद्यालयहरुबाट दीक्षित विद्यार्थीहरुसमेत दक्ष जनशक्ति हुन सकेका देखिँदैनन् । आफ्नो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञताको अभावले अध्ययनपश्चात् समेत रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसै कारणसमेत स्वदेशी विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको विकल्पको रुपमा उनीहरुले वैदेशिक अध्ययनलाई रोजेको देखिन्छ । विद्यार्थी भिसामा विदेशिएका सबैको उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल गर्नु मात्र नरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय धेरैले विद्यार्थी भिसालाई माध्यम बनाएर श्रमको खोजीमा विदेशिएका घटनाहरुसमेत बाहिर आएका छन् । हालै मात्र श्रमको खोजीमा विद्यार्थीका रूपमा रुस पुगेका १५० नेपाली युवा मस्कोमा बिचल्ली परेको खबर बाहिर आएको थियो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । एसिया, युरोप, अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्मका विभिन्न मुलुकमा नेपाली युवाहरु श्रम गर्न विद्यार्थी भिसामा पुग्ने गरेका छन् ।

गत आवमा वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाली युवाहरुले विद्यार्थी भिसा लगाएर बाहिरिएका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा जापान, अमेरिका, युनाइटेड किङ्डम (युके), कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा देखिन्छन् । यस अवधिमा जापानका लागि ३४ हजार ७३१ जना, क्यानडाका लागि १५ हजार ९८२ जना, अस्ट्रेलियाका लागि १४ हजार ३७२ जना, युकेका लागि १३ हजार ३३९ जना, अमेरिकाका लागि ११ हजार २६१ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको जनाइएको छ । त्यसै गरी, रिपब्लिक अफ कोरियाका लागि ६ हजार ८८९, डेनमार्कका लागि १ हजार ७५४, फिनल्यान्डका लागि १ हजार ५३५, फ्रान्सका लागि १ हजार ४८९, इन्डियाका लागि २ हजार ३८९, न्युजिल्यान्डका लागि १ हजार ४४६, युएईका लागि २ हजार १४७ जनाले समेत एनओसी पाएका थिए । यसबाहेक बंगलादेश, चीन, बहराइन, जर्मनी, आयरल्यान्ड, ग्रीस, हंगेरी, मलेसिया, माल्टा, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, कतार, स्पेन, स्वीडेन र थाइल्यान्डका लागि समेत विद्यार्थीले अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन् ।

केही समयअघिसम्म नेपालका विश्वविद्यालयमा पढ्नु भनेको गर्वको कुरा हुन्थ्यो । त्यहाँ पढेपछि भविष्य सुनिश्चित भएको महसुस गर्ने गरिन्थ्यो । छोराछोरीले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको विषयलाई बाबुआमाले आफ्नो इज्जतसँग दाँज्ने गर्दथे । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । मुलुकभित्रकै विश्वविद्यालयमा आफ्ना सन्तानहरुलाई पढाउन अभिभावकहरुसमेत तयार देखिँदैनन् । यसको मुख्य कारण मुलुकभित्रका विश्वविद्यालयहरुमा रहेको बेथिति पनि एक हो । अधिकांश विश्वविद्यालयहरु बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक क्यालेन्डर चुस्तदुरुस्तरुपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा नियमित पठनपाठन, वार्षिक परीक्षा, परीक्षाफल प्रकाशनजस्ता शैक्षिक क्रियाकलापहरु अनियमित हुन पुगेका छन् । चारबर्से स्नातक तह पूरा गर्न करिब सात वर्ष लाग्ने, परीक्षाफल, प्रश्नपत्र आदिसमेत त्रुटिरहित हुन नसक्दा यसप्रतिको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।

देशका कर्णधारका रुपमा परिचित युवाहरु दिन–प्रतिदिन विदेशिने क्रम बढ्नुमा सबैभन्दा बढी जेम्मेवार मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको भविष्य त्यस देशका राजनीतिक नेतृत्वहरुमा निर्भर हुने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने भएकाले उनीहरुमा रहेको दूरदर्शिता, क्षमता, लक्ष्य तथा उद्देश्यले मुलुक कुन दिशातर्फ लाग्दै छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । मुलुकको आर्थिक एवम् सामाजिक समृद्धिको बागडोर समाएर बसेका राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, सक्षम एवम् दूरदर्शी भएको खण्डमा मात्र उनीहरुबाट आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भएको खण्डमा यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसले मात्र मुलुकभित्रै भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ भनेर आशा गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन सक्छ । तथापि, नेपालको विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आशा लाग्दो राजनीतिक नेतृत्व नदेखिएको भान भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्ट शासक, बारम्बार सरकार परिवर्तन भैरहनु, सत्ताको लुछाचुँडी देखेर वर्तमानका युवाहरुले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नहुने आँकलन गरेका देखिन्छन् । यसै कारण उनीहरु देश छोड्न हतार गरेका छन् ।

मुलुकका युवाले आफ्नो वर्तमानसँगसँगै भविष्य पनि सुनिश्चित भएको हेर्न चाहनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । उनीहरु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यप्रति चिन्तित देखिन्छन् । यता मुलुकभित्रबाट शारीरिक एवम् मानसिकरुपमा अब्बल जनशक्ति दिन–प्रतिदिन विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा यसले राज्यको आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले मात्र देशको आर्थिक अवस्थालाई सधैँभरि थेग्ने अवस्था रहँदैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन मानव संसाधन हो ।

यदि हामी दिन–प्रतिदिन मानव संसाधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यले निर्माण गर्ने जस्तोसुकै राम्रा नीति तथा योजनाहरुको कुनै अर्थ रहँदैन । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास र विस्तारका लागि अहिले बढ्दै गएको विदेशिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, सीपमूलक शिक्षा, स्थिर राजनीतिक वातावरण, असल नेतृत्व र सुशासनको आवश्यकता देखिन्छ ।