मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति सडकमा, असोज ३ बाट आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका लागि तय गरेको मापदण्डविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको छ। गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले निर्णय सच्याउन माग गर्दै विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। समितिका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले संविधान प्रदत्त अधिकारका विरुद्धमा सर्वोच्चले गैरन्यायिक फैसला गरेको आरोप लगाउँदै संघर्ष समितिले असोज ३ गते संविधान दिवसको दिनबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो।

उहाँले करिब ४ लाख नदी तटीय पीडित सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हामी वर्षौंदेखि खोला किनाराको मापदण्ड छाडेर बसेका छौं, तर सर्वोच्चले हाम्रो अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गरेर लाखौंलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको छ ।’ यसअघि सर्वोच्चको निर्णयको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले खोलाको मापडण्ड २०–२० मिटर कायम गरेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन् ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले मापदण्ड कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने भन्दै खोला किनाराको २०–२० मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न रोक लगाउनुभएको छ । सूचना जारी भएपछि खोला किनार र काठमाडौंका स्थानीयहरूसहित एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सर्वोच्चको निर्णयको विरोध गरेका थिए । त्यसअघि आइतबार कामपाका मेयर साहसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन पुग्दा साहले इन्कार गर्नुभएको थियो ।

संघर्ष समितिले हिजो ललितपुर महानगरपालिकामा धर्ना दिएको थियो । उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै थप संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले स्थानीयलाई सुकुम्बासी हुन नदिने बताउनुभयो । ललितपुर महानगरपािलकामा धर्ना दिन पुगेको स्थानीयको मागबारे जानकारी दिँदै उहाँले सो विषयमा आफूहरू गम्भीर भएको बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले सर्वोच्चले खोलाको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गरेपछि आफूहरूको उठीबास आरोप लगाउँदै संविधान दिवसकै दिनबाट संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि सर्वोच्चले साउन २१ गते सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै वागमती र उपत्यकाका अन्य नदी छेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृतरूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यसअघि सरकारकाले नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको छ ।

नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबार गर्ने स्थानीयको माग जायज भएको कामपाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको आदेश भन्दै कामपाका मेयर वालेन्द्र साहले राजधानीबासीमा आतंक सिर्जना गरेको आरोप थियो । संघर्ष समितिका सचिव श्रेष्ठले संघर्षको विषयमा जानकारी दिन भक्तपुर नगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण बुझाउने तयारी गरेका छन् ।

‘पहिलो चरणमा ध्यानकर्षणपत्र बुझाउँछौं, त्यसपछि कुनै चासो नदेखाए संविधान दिवसको दिनबाट आन्दोलन गर्नेछौं’ –सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो । उता, काठमाडौं महानगर पालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोलले शाहको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति उपमेयर सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले हिजो बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल नगरी संवेदनशील विषयमा सूचना जारी गर्दा त्यसको ठूलो असर पर्नेगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सर्वोच्चले गरेको फैसलामा सरसल्लाह र छलफल नै नगरी महानगरबाट सूचना जारी हुँदा त्यसको असर अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि परेको उनको गुनासो थियो ।

मंगलबार नगर कार्यपालिका उपमेयर डंगोलले छलफल नगरीकन मेयरस्तरिय निर्णय भनेर सूचना जाने, अनि हामी सबैजना महानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले पनि सूचनाबाटै प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसूचित हुने त्यो राम्रो पद्धति कदापि होइन भन्नुभएको थियो । अदालतले गरेका निर्णय सदैव जनताको पक्षमा नै हुन्छ भन्ने नहुने उहाँको भनाइ थियो।

बैठकमा उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘सूचना प्रकाशित गरिएको भनिसकेपछि महानगरपालिकाका सम्पूर्णको त्यो निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ। वडावडामा अहिले धेरै जनता गइरहेका छन् । यस्तो सेन्सेटिभ कुरामा एउटा व्यक्ति वा ठाउँसँग मात्रै जोडिएको कुरा होइन। यति धेरै जनता र जनभावनासँग जोडिएको कुरामा हामीले बोर्डमा बस्ने, यति धेरै अभ्यास छ, सानोभन्दा सानो कुरामा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ भने यति सेन्सेटिभ कुरामा हामीले बोर्ड बैठक बसेर छलफल नगरीकन मेयरस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने, अनि हामी सबैजना महानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले पनि सूचनाबाटै प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसूचित हुने त्यो राम्रो पद्धति कदापि होइन।

उहाँले भन्नुभयो– ‘कतिलाई असर परेको छ, अध्ययन गर्न पर्छ कि पर्दैन, क्षतिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, भन्ने विषयमा पनि हामीले सायद छलफल गर्नुपथ्र्यो होला । त्योसँगै कानुनी बाटा पनि रहेका छन् । अदालतले गरेका निर्णय सदैव जनताको पक्षमा नै हुन्छ भन्ने पनि छैन ।’

त्यसकारणले पनि एउटा निर्णय भएको छ भने चित्त नबुझेको खण्डमा अर्को कानुनी बाटो भनेर पनि राखिएको छ । सूचनामा चित्त नबुझेको भए वा सूचना दिनुअघि हामी पुनरावलोकनमा जानुपर्छ होला भनेर छलफल गर्नुपथ्र्यो होला । त्यसकारण यस्ता गम्भीर विषयमा जनता सडकमा आइसकेपछि त्यसलाई डिफेन्स गर्ने हिसाबले होइन, शुरूमा नै सूचना प्रकाशित गर्दा नै छलफल गर्ने अभ्यास हामीले थालनी गर्नुपर्छ ।