स्वास्थ्य बिमा बोर्डको थाप्लोमा ठूलो भारी, ‘थप शुल्क लिनु ठगी’

–बिमाप्रतिको विश्वासमा कमी

काठमाडौं ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको थाप्लोमा निकै ठूलो भारी थुप्रिएको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू गरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले बिमा कार्यक्रम लागु गरेकै कारण हाल ८२ लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्।

बिमितलाई कसरी सेवा सर्वसुलभ रूपमा दिने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले खासै ध्यान नदिएका कारण अस्पतालमा बिरामीको भिड बढ्दै गएको छ । बिरामीलाई एक घण्टामा सकिने कामका लागि हप्ता दिनसम्म धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी सेवा प्रवाह गर्ने संस्था सीमित गर्नु र ती स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा विगत वर्षहरूमा बिमा सेवा लिएका अस्पतालहरूले सेवा नै हटाएको सूचना जारी गर्दा धेरै बिरामीमा बिमाप्रति नकारात्मक सोचको विकास भयो।

कतिले बिमा गरेको भए पनि बिमा नलिएका अस्पतालमा छिटो छरितो सेवाका लागि जान बाध्य भए। बिमा लिएका अस्पतालहरूले थप जनशक्ति, उपकरण, भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले बिमा सेवालाई विस्तार गरी अन्य संस्थामा उपचार गराए पनि बिमा रकम बराबरको सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको खण्डमा बिरामीले समयमै उपचार पाउने र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिने विज्ञ चिकित्सकहरू बताउँछन्।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन भए यता पटकपटक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, हटाउने र राजीनामा नै दिनुपर्नेसम्मका अवस्थाहरू सिर्जना हुँदा बिमाप्रतिको विश्वासमा कमी आयो। हाल बिमाको सुरुवात गर्नुपर्छ भनी नीति बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्मका नीति नियम बुझेका व्यक्ति डा. गुणराज लोहनी बिमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएयता बिमाका नीतिगत परिवर्तनका साथै विभिन्न अस्पतालको लामो समयदेखि रोकिएको भुक्तानीलाई सहज बनाउँदै गएको अवस्थामा नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले पनि नीति परिवर्तन वा संशोधन गरी समयमै अस्पतालहरूको भुक्तानी गर्ने तर्फ ध्यान नदिँदा अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्ने काममा निकै ढिलाइ भएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायकहरूलाई २०८१ वैशाख २० को निर्णयअनुसार सुविधा थैली २०८१ श्रावणदेखि लागू हुने गरी परिमार्जन भएको सूचना वेबसाइटमा राखेको र सोहीअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सूचित गरेको थियो । यो समयावधि कम भएको सेवा प्रदायकहरूले गुनासो गरेसँगै बोर्डले पुनः अर्को सूचना जारी गरी सुविधा थैली भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी पालना गर्न निर्देशन दियो । सुविधा थैली परिवर्तनले बिमा गर्नेलाई कुनै सुविधा कटौती गर्न नभई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी बताउनुहुन्छ ।

डा. लोहनीका अनुसार बिमा बोर्डले क्यापिङ सिस्टम लागू गरी बिरामीको आकस्मिकबाहेकका सेवा, सुविधाहरूमा ल्याब परीक्षणजस्तै थाइराइड तीन महिना अघि परीक्षण गरेमा बिमाले नबेहोर्ने नीति बनाएको छ। यसो गर्नाको प्रमुख कारण बिमा गरेको छ भनेर अनावश्यक यो परीक्षण गर्नुपर्‍यो, त्यो पर्‍यो भनेर आवश्यकताभन्दा बढी अस्पताल, चिकित्सकले पनि सिफारिस गर्ने गरेका कारण आवश्यकता नभई ल्याब परीक्षणमा खर्च नबढाऊँ भनेर यस्तो नीति ल्याइएको हो। कतिपय औषधिमा पनि बिमाले भुक्तानी गर्छ भनी बढी मूल्य राख्ने, दर्ता शुल्क, परीक्षण शुल्कमा एकरूपता नभएकाले बिमा बोर्डले भुक्तानी गर्ने शुल्कको निर्धारण गरी लिस्ट नै वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छौं। यसो गर्दा अनावश्यक परीक्षण गराउने र औषधि लेख्ने क्रममा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

डा. लोहनी भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । आम नेपालीलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारणामा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सुरुवात भएको हो । यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिए पनि लक्ष्यअनुरूप काम हुन अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमा नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक १ लाख बराबरको स्वास्थ बिमाको व्यवस्था गरेको रकम समयमै निकासा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डा. लोहनी भन्नुहुन्छ, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका विभिन्न महाशाखामार्फत् सञ्चालित आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार योजना कार्यक्रम आदि सेवा दिइरहेको हकमा ती सेवाहरू बिमितलाई उपलब्ध गराएमा सेवा प्रदायक सस्थाहरूले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा उक्त सेवाहरूको दाबी गर्न पाउने छैनन् । बिमित व्यक्तिले क्याविन कोठा वा प्राइभेट वार्ड उपयोग गरी उपचार गरेको खण्डमा सो उपचारको सम्पूर्ण भुक्तानी बिमित स्वयम्ले गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्योपचारका क्रममा घरपरिवारको ठूलो रकम खर्च हुने र गरिब तथा निम्न आय भएकाको हकमा आर्थिक अभावका कारण रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमाको सुविधाले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मद्दत गरेको डा. लोहनी दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरू भई हाल देशैभरि विस्तार भइसकेको छ । यो सेवा प्रदान गर्ने दायित्व बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको हुनेछ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बहिरंग, आकस्मिक, अन्तरंग, निदानात्मक तथा औषधीहरू समावेश गरी सेवा प्रदान गरी तोकिएको सेवाको दाबी भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती गरेको छैन व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन कोसिस गरेको छ । पहिला ११ सय ३० प्रकारका औषधि तथा सुविधालाई अहिले आयुर्वेदिक औषधि तथा सेवा विस्तारसँगै १२ सय भन्दा बढी बनाएका छौं । जुन रोगको उपचार जहाँ हुन्छ सोहीअनुरूपको औषधि सम्बन्धित अस्पतालमा उपलब्ध हुन्छ।

शिक्षण अस्पतालमा आयुर्वेदिक औषधि आवश्यक पर्दैन र उपलब्ध पनि हुँदैन। अस्पतालहरूले कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् र गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका साथै सिंगो ३ तहको सरकारले अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनु जरुरी छ। बिमामार्फत् उपचार दिइसकेका अस्पतालहरूको ९ अर्ब रुपियाँ बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गर्दा अस्पतालहरूलाई मर्का परेको छ।

अर्कोतर्फ बिमाले प्याकेजमा भुक्तानी गर्ने भनेको औषधि, शल्यक्रिया, बेड, चिकित्सकको फि सबै पर्छ । कतिपय अस्पतालहरूले बिमाबाट पनि भुक्तानी लिने र बिरामीबाट लिएको गुनासो बढेको छ। यस विषयमा बिमा बोर्डले अनुगमन गरी दोहोरो भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्ति तिराई अस्पतालको बिमा सेवा नै खारेज गरिन्छ।

स्वास्थ्य बिमामा समावेश नहुने सेवाहरू

वार्षिक एक हजार रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको चश्मा, पाँच हजार रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको श्रवणयन्त्र, एक हजार रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको सेतो छडी, दुई हजार पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको वैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गगताका लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरीहरू, एक्सट्याक्सन, एब्सेस र डेन्टल ट्रमाको प्राथमिक व्यवस्थापनबाहेकका दन्त उपचार सेवाहरू कानुनी रूपमै पर्दैनन् ।

बिमा बोर्डले भुक्तानी गर्ने सेवाहरू
निदानात्मक प्रयोगशाला परीक्षणका सेवाहरू, नेपाल सरकारका स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममार्फत् निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने परीक्षण सेवाहरू, रेडियोलोजी तथा अन्य परीक्षणका सेवाहरू, स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट उपलब्ध हुने उपचारात्मक सेवाहरू, सूचीकृत औषधीहरू, सूचीकृत सर्जिकल सामानहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् व्यहोरिन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती गरेको छैन व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन कोसिस गरेको छ । पहिला ११ सय ३० प्रकारका औषधि तथा सुविधालाई अहिले आयुर्वेदिक औषधि तथा सेवा विस्तारसँगै १२ सयभन्दा बढी बनाएका छौं ।