सदाचार नीति स्वघोसित हुने भएकाले छुट्टै नीति आवश्यक नरहेको सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं ।

सदाचार नीति स्वघोसित हुने भएकाले छुट्टै नीति आवश्यक नरहेको सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको संसदीय समिति अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिका विषयमा गैर सरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा गरिएको छलफलमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

लोकतन्त्रमा नैतिकता र असल आचरण पनि संगै जोडिएर आउँने र सदाचार स्वघोषणाको विषय भएकाले नीति आवश्यक नभएको उनिहरुको निष्कर्ष छ । छलफलमा रहेको सदाचार नीतिका बारेमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उक्त प्रस्तुतिकरणको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले टिप्पणी गरे ।

सदाचार व्यक्तिको आचारण र व्यवहारसँग जोडिएकाले यसलाई सरकारले नीति बनाउँदैमा कार्यन्वायन नहुँने उनको टिप्पणी थियो । सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सदाचार बन्न आग्रह गर्दै दाहालले नीति निर्माताहरुले सदाचार र नैतिक मूल्यको पक्षलाई स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । नागरिक सेवाग्राही नभएर सरकारका साझेदार हुन भन्ने कोणबाट बहस आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

‘सदाचार नीतिका नाममा नागरिकलाई अंकुश लगाउने र माथिल्लो तहका व्यक्तिले जे गरेपनि हुनेढंगबाट राजा ज्ञानेन्द्रले नै यो नीति ल्याउन लागेका थिए’, उनले भने ‘ त्यसलाई हामीले आन्दोलनका रुपमा बहिस्कार गर्यौ । फेरी २०७४ पछि पनि केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको दुइतिहाइ बहुमत सरकारले त्यसलाई व्युँताउँन खोज्दा फेरी खवरदारी गर्नु परेको थियो ।’ अहिले कतै त्यही कपीपेष्ट त हैन रु भन्ने दाहालले प्रश्न गरे । त्यसो हो भने हामीलाई मान्य छैन, उनले भने ।

नीति निर्माता, सांसद, सरकारका उच्च पदस्र्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु सबैले आफुले आफैलाई अनुगमन गर्नुपर्ने सुशासनका अभियान्ताहरुले जोड दिएका छन । छलफलमा सहभागि सुशासन अभियान्ता केदार खड्काले बाल्यकालदेखी नै सिक्दै आएको सदाचारको कुरामा नीति बनाइराख्नु आवश्यक नभएको बताए । भ्रष्टाचार न्युनिकरणका र सुशासन कायम गराउँने कुरामा राज्यका विभिन्न ऐन तथा कानुनहरु पर्याप्त भएकाले छुट्टै सदाचार नीति आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ ।

सदाचार नीतिका नाममा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु र नागरिकलाई डाम्ने खालको नीति ल्याउन नहुँने गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए । सुशासन कायम गराउने कुरामा मुलुकाका थुप्रै कानुनहरु आकर्षित हुने भन्दै उनले सरकारले सदाचार नीति ल्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न गरे ।

उनले सुशासन र सदाचारका विषयमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत प्रदान गरे । सुशाशनको परिभाषा विदेशी लगानीकर्ताहरुले फरक र नेपालीहरुले फरक ढंगले व्यख्या गर्ने गरेको अभियान्ता नरेन्द्र खतिवडाले बताए । सुशासन कायम गर्न सदाचार र सदाचारी रहँन स्वमूल्यांकन गरेर के ठिक के बेठिक भन्ने आफैले छुट्याउनु पर्ने भएकाले यस विषयमा सरकारले छुट्टै नीति बनाइरहनु नपर्ने उनको भनाई छ ।

राज्यले नागरिक माथिको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सहभागिहरुले नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको मात्रै नभएर साझेदारका रुपमा विकास गराउँन आवश्यक रहेको बताएका छन् । छलफलमा दुई दर्जन बढी नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । पहिला नीति बनेर कानून बन्नुपर्नेमा पहिला कानून बन्ने र नीतिमा बहस हुने गरेको उनिहरुकोे गुनासो छ ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको टिप्पणी र सुझावपछि संघीय संसद सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले आफुले संसदीय समितिमा छलफल चलेको विषयमात्रै प्रस्तुत गरेको जिकीर गरे । राष्ट्रिय सदाचार नीतिमा के के कुराहरु समेट्ने भन्ने विषयमाथि व्यापक छलफल भइरहेको भन्दै सोही छलफलको एजेण्डालाई आफुले विज्ञहरुमाझ प्रस्तुत गरेकाले आवश्यक सल्लह सुझाव लिएर मात्रै अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले असल नियतकासाथ सदाचार नीति ल्याउन लागेकाले सबैपक्षबाट सकारात्मक सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताईन् । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उक्त नीतिले सबै (प्रधानमन्त्री देखि सामान्य व्यक्ति) तहका नागरिकलाई सदाचारी बनाउने कुरामा नीतिगतरुपमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।