सुविधा कम कर बढीले व्यापार प्रभावित

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत सम्भावित क्षेत्र भनिए पनि युवा पलायन रोक्ने दुरदर्शिपन सरकारमा छैन । भएका सरकारी तथा निजी उद्योग बन्द हुँदै छन् । अर्थ नबुझेका अर्थमन्त्री, उद्योग नबुझेको उद्योग मन्त्री, ऊर्जा नबुझको ऊर्जा मन्त्री, कृषि नबुझेको कृषि मन्त्री बन्ने हाम्रो देशमा न जनता न व्यापारी आस कसैले गरेका छैनन् । अहिलेको व्यापारको अवस्था, उद्योग तथा व्यापारमा सरकारको सहयोग, करको अवस्थाजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल कोरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा कृषि, डन्डी, पेन्टजस्ता क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आउनु भएको किरणप्रकाश साखसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी ।

व्यापारको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
व्यापारको अवस्था डरलाग्दो हुँदै गइरहेको छ । बैंकमा पैसा लिने मान्छे छैनन् । व्यापार गर्नलाई अवसर तथा माओल छैन । सरकारले बोल्छ मात्रै काम गर्दैन । व्यावसायीलाई सरकारले दिने सहुलियत केही छैन । अहिले नेपालले निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बेला हो । तर, सरकारी कार्यालयले सामान्य विषयमा पनि अनावश्यक दुःख दिने गरेको छन् । एक्जिम कोट लिन घरेलु उद्योग कार्यालयले दुःख दिने, भन्सारले सामान छुटाउन दुःख दिने, कर्जा सूचना केन्द्रलगायतमा धाउँदा धाउँदै व्यापारी आजित भएका छन् । सरकारले सरलीकरण भन्छ तर भाषणमा सीमित छ । कर्जा सूचना केन्द्रको सर्बर बिग्रिएर मेरो निर्यात गर्ने वस्तु ७ दिनदेखि रोकिएको छ । विगतका केही वर्षदेखि मैले स्टिल उद्योग बन्द गरेर बसेको छु । उद्योगका सामग्रीमा भन्सार बढेको छ। बाहिरबाट सामान ल्याउँदा भन्दा उद्योग खोल्दा बढी कर तिर्नुपर्छ । अहिले कुनै व्यापारमा पनि फाइदा छैन । सरकारलाई कर मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कर दिएअनुसार सरकारले दिने सुविधा दिएको छैन । आर्थिक अवस्था डामाडोल र उद्योग फस्टाउन सकेको छैन । मनिससँग क्रय शक्ति घट्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तु बिक्न छोडेका छन् ।

उद्योग खुल्न नसक्नुका कारण के के हुन सक्छ ?

अब त उद्योग खुल्न नसक्नुको कारण भन्यो भने दिक्क लाग्छ । सरकारको कानुनमा झन्झट, एकद्वार प्रणालीअनुसार व्यापारीलाई सहजीकरण गर्ने विषय एकादेशको कहानी जस्तो भएको छ । सानो उद्योगको नवीकरण हरेक वर्ष गर्नुपर्ने र चाहिने आवश्यक कागजात मिलाउनुपर्ने अनावश्यक बाध्यता छ । साना उद्योगको पनि नविकरण गर्ने शुल्क १० हजार रुपियाँ छ । १५ मिनेटमा गर्ने कामलाई सरकारले १० हजार लिनु भनेको सामान्य विषय होइन । कर मात्र उठाएर खाने कस्तो सरकार हो ! हाम्रो लगानी फनपार्कमा पनि छ । पार्कमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउने गर्दछन् । ९० प्रतिशत पर्यटक भारतबाट आउँछन् । हामीले भ्याट, इन्कम ट्याक्स तिर्दै आइरहेका छौँ । स्थानीय कर पनि तिर्नुपर्दछ । कर तिरेअनुसार राज्यबाट सुविधा भने केही पनि छैन । बत्ती, पानी, ढललगायत सबै आफैंले हाल्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी दिने कम्पनी खोल्नु अपराधजस्तो भएको छ । सरकारले सुविधा नदिई कर लुटेको जसरी लिइरहेको छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने मात्र भनेर हुन्छ कि व्यापरीलाई सहयोग पुग्ने काम पनि गर्नुपर्छ ? अहिले मैले १३ रुपियाँ प्रति युनिटका दरले बिजुली किनेर बालिरहेको छु । सरकारले हामीलाई पर्यटनको नभएर मनोरञ्जनको कर लिने गरेको छ । हाम्रो पर्यटन उद्योगले महिनामा ४ लाख महसुल तिर्ने गरेको छ । आन्तरिक पर्यटन भित्र्याउन करको दर घटाउनु पर्दछ । काठमाडौं भक्तपुरलगायत ठाउँमा नगरले कर नलिने अरू नगरले भने लिने गरेको छ । जसरी सरकारले कर लिन्छ त्यसै गरी सुविधा दिए कर दिएको पनि वास्ता हुँदैन थियो । तर, सरकारले करमात्र लिँदा र सुविधा नदिँदा उद्योगीमा किन उद्योग खोल्यौँ भनेर ग्यानी गरिरहेका छन् ।

छड व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको केही दिनपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेट र स्पन्ज पत्रु आयात गर्दा भन्सार र अन्तःशुल्कको दर परिवर्तन गरेपछि स्टिल उद्योगी समस्यामा छन् । उद्योग खुल्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीले विसं २०७९ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्कको दर सोही कायम गरेपछि उद्योग झनै समस्या परेका छन् । मुलुकका स्थापित छड उद्योगमध्ये आधा दर्जनले मात्रै स्पन्ज आइरन आयात गरेर स्वदेशमा छड उत्पादन गर्छन् । तर, दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगले भने बिलेट आयात गरेर छड बनाउँछन् । राज्यले एकै प्रकृतिका उद्योगमाथि विभेदकारी नीति ल्यायो । त्यतिबेला उद्योगीले आन्दोलन गरे पनि समाधान भएन । त्यसैबेला देखि मैले पनि उद्योग बन्द राखेको छु । निर्माणको काम सुस्त छ । अहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीको करोडौं रुपियाँ दिएको छैन । रकम नदिएपछि व्यवसायीसँग रकमको अभाव छ । बनाउने मानिससँग भएको पैसा सरकारले खल्तीमा छ । त्यसैले व्यापारको अवस्था नाजुक छ ।

कृषि सम्भावनाको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा सरकारले के कस्ता काम गर्नुपर्दछ ?

साख समूहले कम्पोस्ट मलको व्यावसायिक उत्पादन पनि शुरू गरेको थियो । साखः समूहको दुधौली नगरपालिकास्थित रिकिशी दाइची कम्पोस्ट फर्टिलाईजर एन्ड एग्रो प्रा. लि.ले रिकिशि कम्पोस्ट प्रा.लि.को सहकार्यमा रिकिशि ब्रान्ड कम्पोस्ट मल बजारमा ल्याएको छ । ४ दशकदेखि फलामे डण्डी, नन फिस मेटल हस्पिटालिटी, पेन्ट्स, मनोरञ्जन क्षेत्रमा क्रियाशीलता सँगै मल पनि उत्पादन शुरू गरेका थियौं । क्लाइमेट कन्ट्रोल प्रविधिबाट विभिन्न किसिमको च्याउको उत्पादन पछि दोस्रो कृषि परियोजनाका रूपमा कम्पोष्ट मलको व्यवसायिक उत्पादन शुरू समूहले गरेको थियो । जापानी सीएबीएम प्रविधिबाट उत्पादित कम्पोस्ट मल माटो बनाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । आफूहरूले उत्पादन गरेको कम्पोस्ट मल रासायिनक मलको उपयुक्त विकल्प बने पनि सरकारको नजरमा छैन । रासायनिक मलको कारणले माटोको उर्वराशक्ति ह्रास हुन्छ । माटोको उर्वराशक्ति जोगाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न तथा नेपालीको स्वास्थमा पनि सुधार गर्न कम्पोस्ट मल उपर्युक्त विकल्पको रूपमा थियो । जापानी प्रविधि भए पनि नेपालकै स्रोत साधनको उपयोग गरेर मल तयार गर्ने भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिले केही पालिकासँग मलखाद बनाउन सहकार्य भइरहेको छ । जापानको प्रविधिलाई जापनिज प्राविधिकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा पाँच वर्षदेखि नेपालमा यसको अध्यन अनुसन्धान पछिमात्र व्यावसायिक उत्पादन गरिएको थियो। अहिले हामीले कम्पोस्ट मल बनाइरहेका छौँ । कम्पोस्ट मलले रासायनिक मललाई विस्तापित गर्न सक्छ । सरकारले केमिकलयुक्त रासायनिक मललाई सरकारले अरबौँ अनुदान दिएको छ । तर, स्वदेशमै कम्पोस्ट मल बनाउने उद्योगलाई सरकारले कुनै सहुलियत दिएको छैन । सरकारले अनुदान नभए पनि प्रमोसन त गर्नुपर्ने हो । अनुदान नदिँदा पनि रासायनिक मलभन्दा कम्पोस्ट सस्तो छ । हामीले कति हाल्ने केमिकलयुक्त रासायनिक मल र देशलाई कहाँ पु¥याउने ? नेपालको मलिलो माटोको अवस्था किटी रहेको छ । यस्ता खाद्यको प्रयोगले पानी दूषित हुने, माटो बिगार्ने जस्ता धेरै बेफाइदाहरू छन् । यसले वर्षेनी माटो बिगार्ने काम गरेको छ । कम्पोस्ट मलले प्रत्येक वर्ष माटो बनाउँदै लगेको हुन्छ । हामीले नगरपालिकासँग मिलेर काम गरेका छौँ । भक्तपुर नगरपालिकासँग मिलेर काम गरेका छौँ । ठिमी नगरपालिकाले पनि काम गर्न खोज्दै छ । त्यसै गरी काठमाडौं नगरपालिकामा पनि यसको सम्भावना देखिन्छ । सिसडोलमा मल बनाउने कोठा बनिरहेको छ । हामीसँग भएको प्रविधि हो । मल नगरपालिकाले नै बेच्ने गर्दछ ।

नेपालमा नै युवालाई रोजगारी दिने सम्भावित उद्योग के हुन सक्छ ?

नेपाल सम्भावना छ पनि, छैन पनि । काम गर्नका लागि दृढ संकल्प आवश्यक पर्छ । हामीजस्तो पुस्तौं व्यापार गरिरहेका मान्छेलाई सरकारको झन्झटले कहिलेकाहीँ व्यापार छोडौँ जस्तो हुन्छ भने भर्खर व्यवासायमा लागेका युवालाई कस्तो होला ? व्यापार, सरकारी समस्या थाहा भएको व्यक्तिलाई झन्झट दिने देशमा युवा कसरी बस्लान् ? मलाई हप्ता लाग्ने काम नयाँ युवालाई महिनौँ लाग्छ । त्यसैले युवालाई व्यापारमा आकर्षित गर्न सरकारी काम सरलीकरण गर्न आवश्यक छ । मलाई बैंकको प्रमोटर सेयर बेच्न वर्षौं लाग्ने भएको छ । बेच्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषय कुर्नका लागि चार महिना लागिसकेको छ । यस्ता समस्याले नेपालमा व्यापार गर्ने व्यक्ति समस्यामा परेका छन् । प्रमोटर सेयरमा केही बुझ्नुपर्ने विषय सामान्य हो । तर, लामो समयसम्म दुःख दिनु गलत हो । कुनै व्यापार नै गर्नु छ भने बैंकको कर्जा लिन नयाँ व्यापारमा आएका युवालाई बाह्र बज्छ । जमानी, कोल्याटर, कर्जा दिने प्रक्रियालगायत धेरै झन्झट छ ।

बिमाको बदमासीका बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् ।

कृषि बिमामा सरकारले अनुदान दिएको भनिएको छ । अनुदान दिएर हुँदैन । सरकारको बिमाको औचित्यमा आँखा जानु आवश्यक छ । केही वर्षपहिले हाम्रो समूहले पनि कृषि पेशा गरेको थियो । १ करोड २० लाखको माछा बगायो । तर, बिमाले हामीलाई जम्मा १४ लाख मात्र क्षतिपूर्ति दिएको थियो । बिमाले प्रिमियम लिने बेलामा सबै रकमको भ्यालुएसन गर्छ । तर, दिने बेलामा आफ्नो तरिकाले मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । जसमा हाम्रो म्यानुअलअनुसार कम मूल्य भएको हुनाले कम पैसा परेको भन्ने गर्दछ । कृषि क्षेत्रमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, कृषकले कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन् ।

नेपालमा युवाले के गर्न सक्छन् ?

युवाले सबै कुरा गर्न सक्छन् । तर, सरकार भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन । गर्न चाहनेका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै सुध्रिएन । त्यसलाई सुधार्न कानुन बनाई सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ ।

कर्मचारी किन नसुध्रिएका होलान् ?

कर्मचारीतन्त्र विदेश घुमेर आएका छन् । विदेशमा के छ भन्ने थाहा पाएका छन् । के गर्दा देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ । यस्तो हुँदा पनि सुध्रन नसक्नु भनेको देशका लागि सकारात्मक विषय होइन । सही काममा कर्मचारीतन्त्रको दिमाग प्रयोग गर्नै नसक्ने हो कि ? सच्चिकै सकारात्मक र इमान्दार मानिसलाई भन्दा जालसाजी गर्ने व्यक्ति प्रोत्साहन भइरहेको छ । वातावरण सक्नेलाई शून्य प्रतिशत कर लिने गरिएको छ । तर, वातावरण बचाउनेलाई किन कर बढी रहेको छ ? यस्तै अवस्था आए युवा रोकिन सक्दैन । कर्मचारी पनि सुध्रिदैनन् ।

तपाईंलेको पुस्ताले व्यापार शुरू गरेको वर्षौं भइसकेको छ । पहिले र अहिलेको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ ?

१० वर्षअगाडि कांग्रेस, काम्युनिस्ट जस्तो थिए अहले पनि त्यस्तै हो । जुन सुकै जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेको जस्तै केही पनि परिवर्तन भएको छैन । जो आए पनि आर्थिक अवस्थामा सहजताभन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डामा नै दिन बितेको हामीले देखेका छौँ । भाषण सबैले गर्छन तर काम हुँदैन । हामीले अपेक्षा पनि गर्दैनौँ किनभने कसैले केही नगर्ने भए पनि अपेक्षाको कुरा हराएको छ । आदर्शको कुरा गर्न मात्र सजिलो छ । नेताको आदर्शका कुरा व्यापारी मात्र नभएर जनमानसले पनि गर्न छोडिसकेका छन् । हामीले नेपालमा पनि बंगलादेश हुने हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छौँ । हामी बंलादेशजस्तो किन गर्नुपरो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । व्यापार गर्नका लागि चाहिने मुख्य पूर्वाधार बाटो हो । बाटोको अवस्था दुरवस्था छ । जताको बाटोमा पनि समस्या रहेको छ । बनाउन नआउने हो वा बनाउन नचाहेको हो बुझ्नै गाह्रो छ । मेरो बाबु गणेशभक्त साखाले गरेको कामलाई जोगाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । मेरा बुबाले २०३५ सालमा स्थापना गर्नु भएको थियो । त्यतिबेला सामान निर्यात गर्नु हुन्थ्यो । अहिले हामीसँग ५ सय जति कर्मचारी रहेका छन् । उहाँहरूलाई तलब दिनु पर्दछ । यदि, आयात गरेर सामान ल्याएको भए थोरै कर्मचारीमा काम हुने थियो । अहिले यो उद्योग गर्ने ठाउँ भने रहेनजस्तो लगेको छ ।