न्यायपरिषद्‍मा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीका चाङ, तर किन हुँदैन छानबिन ?

काठमाडौं ।

न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको खराब आचरणलाई लिएर उजुरी पर्ने क्रम अत्यधिक रहेको भए पनि न्यायाधीशमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। छानबिन गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको न्यायपरिषद्ले उजुरीका चाङ परे पनि न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नसक्नुले शंका उब्जाएको छ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले भने न्यायापरिषद्ले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नसक्नुलाई अक्षमताको संज्ञा दिएका छन् । विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नैतिक स्तर कमजोर भएको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको विषयमा न्यायापरिषद्मा उजुरी पर्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ तर परिषद्ले भने उजुरीहरू थन्क्याउँदै आइरहेको छ।

न्यायपरिषद्का अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीहरूमध्ये १ सय ९२ वटा उजुरीहरू न्यायाधीशको आचरणको विषयमा रहेको छ । यसअन्तर्गत मुद्दा मिलाइदिने भनी घुस लिने, विभिन्न मुद्दामा नमिल्ने फैसला गर्नेजस्ता कार्यहरू रहेका छन्। उजुरीमध्ये अघिल्लो वर्ष २८ वटा फछ्र्यौट भएकोमा १ सय ६४ वटा बाँकी रहेका छन्।

त्यसमध्ये २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि फछ्र्यौट नभएको उजुरी १९, एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि बाँकी रहेको उजुरी ६४ र एक वर्षभन्दा कम समयदेखि रहेको उजुरी ८१ वटा रहेको छ। त्यस्ता उजुरीहरू जिल्ला अदालतका १ सय ३२ जना जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका १ सय ७ जना न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ।

त्यसपछि कार्यक्षमताको अभावसम्बन्धी उजुरी बढी रहेको छ। न्यायपरिषद्का अनुसार कार्यक्षमतासम्बन्धी उजुरीको संख्या ७९ रहेको छ । यो पनि जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो क्रम अहिले बढिरहेको छ। संख्यात्मक हिसाबले तेस्रो स्थानमा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको र बदनियतपूर्वक काम गरेका उजुरीहरू रहेका छन्। यस्ता ९ वटा उजुरीहरू रहेका छन्।

एकै न्यायाधीशविरुद्ध फरक उजुरीहरू परेका छन् । अधिकांश उजुरीहरू तामेलीमा राखिएका छन् भने कोहीलाई सचेत गराइएको छ भने उजुरीकै आधारमा पदमुक्त भएको स्थिति भने अपवादबाहेक खासै छैन । नेपालको संविधान धारा १५३ मा न्यायधीशको नियुक्ति सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्त गर्न र न्याय परिषद्सम्बन्धी अन्य सिफारिस गर्न न्यायपरिषद् रहने प्रावधान रहेको छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने गर्दछ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथिको छानबिन अगाडि बढाउन नसक्नुले न्यायपरिषद् अक्षम भएको सन्देश दिने बताउनुभयो। ‘न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेपछि त्यसलाई छानबिन गरेर टुंगो लगाउनैपर्छ, तर छानबिन जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो त्यो रूपमा नभएकाले न्यायपरिषद् अक्षम भएको सन्देश गइरहेको छ, जुन दुःखद् छ’ – संविधानविद् आचार्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले न्यायपरिषद्मा रहेका न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको कोटाबाट आएको हुने र त्यहाँभित्र रहेका कानुनविद्हरूले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा छानबिन राम्ररी नहुने बताउनुभयो। न्यायपरिषद्को भूमिका न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवामा केन्द्रित रहेको र न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीलाई कारबाहीमा पुर्‍याउन सक्ने स्थिति खासै नरहेकाले परिषद् कमजोर बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने र भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति भएका न्यायाधीशले अरू न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीमा कसरी कारबाही गर्न सक्छ ? न्यायपरिषद्को भूमिका न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवामा केन्द्रित छ र न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीलाई कारबाहीमा पुर्‍याउन सक्ने स्थिति छैन, यसले उनीहरूको भूमिका कमजोर पारेको छ ।

न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीहरू थन्किनुहुँदैन थियो । परेका उजुरीहरू छानबिन गरी दोषी ठहरिए कारबाही गर्ने नभए तामेलीमा राख्नुपर्दथ्यो । तर, छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाउन नसक्नु गलत हो । न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो ।

न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेपछि त्यसलाई छानबिन गरेर टुंगो लगाउनैपर्छ, तर छानबिन जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो त्यो रूपमा नभएकाले न्यायपरिषद् अक्षम भएको सन्देश गइरहेको छ, जुन दुःखद छ ।