छायादेवी कम्प्लेक्सको बदमासीको पर्दा खुल्दै

काठमाडौं ।

ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको छायादेवी कम्प्लेक्सविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ तोकिएको छ।

यसअघि हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दाको पेशी आज सोमबार तोकिएको हो । बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठ, सांस्कृतिक अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधानलगायतका नाममा १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले माग गरेअनुरूप नापी, मालपोत र गुठी संस्थान कार्यालयले काठमाडौंले सो जग्गाको साविकको कित्तादेखि हालसम्म स्थिति सम्बन्धमा उपलब्ध कागजातको आधारमा जवाफ पठाइसकेको छ । कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको सो कम्प्लेक्स वा सेन्टरविरुद्ध शुरूदेखिको संघर्ष गर्दै आएका सम्पदा अभियन्ता, संस्कृति तथा गुठियारहरूले कानुनी लडाइँ अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब हुन लागेको सुनुवाइलाई अत्यधिक चासोका लिइएको बताउँछन्।

अभियन्ता भागवतनरसिंहका अनुसार आज सर्वोच्च अदालतमा जाऔं, कमलपोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरौं भनेर अभियान नै चलाएका छन् । अदालतलाई फैसला गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भइसकेको अब फैसलाको प्रतीक्षा बसिरहेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

विक्रम संवत् १९६५ सालको पोता रसिदअनुसार पोखरी र पोखरीको डिलको क्षेत्रफल २६ रोपनी ८ आना थियो । सो पोखरी परापूर्वकालदेखि विहारको पूजा, जात्रापर्व, संस्कार आदिका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाका छोरा केशरशमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन भनी विसं १९७७ पुस महिनामा दरबारको कम्पाउन्डभित्र पारेका थिए ।

विसं. १९७८ मा पोखरीको डिलको सट्टा भर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरेबापत अघिदेखिको ठेक परम्पराबमोजिम वार्षिक १२५ रुपियाँ दिने कबुल गरी राणाजीले पत्र पठाएका थिए। त्यसै पोखरी प्रयोग गरेको ठेकबापत १२५ रुपियाँ दिए पनि कबुलबमोजिम जग्गाको सट्टाभर्ना दिएका थिएनन्। २०३३ सालमा नापी हुँदा गुठीको जग्गा साबिक लगत नम्बर १८३ नम्बरको २६ रोपनी ८ आनामध्येको पछि नापी हुँदा कि.नं १६७ को कायम भएको थियो। सोकोे क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको छ । अर्को कायम भएको कित्ता १०४० को क्षेत्रफलको ९ आना २ पैसा ३ दाम कायम भएको थियो । यो तथ्य, गुठी, नापी र मालपोत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

२०३३ पुस ३ गते सर्वाेच्च अदालतमा भएको मिलापत्रमा सो पोखरी मासिए भने धर्मलोप हुने स्वीकार्दै पोखरी र पोखरीको डिल नै कायम गरी साविकबमोजिम गुठीको नाममा नै दर्ता कायम गर्न गुठी संस्थानको रोहवरमा सहमति गरिएको थियो । तर, गुठीका केही व्यक्ति र गुठी संस्थानका केही पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी २०४२ साल जेठ १७ मा पोखरी शब्द षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हटाई सिम किसिमको जग्गा देखाई पोता तिरेको थियो । सोही आधारमा पछि गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार रैकरमा परिणत गरी निजी रूपमा स्वामित्व कायम गराई किनबेच कारोबार गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साविक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकाले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? भनी जवाफ मागेको थियो । त्यसमा गुठी संस्थानले काठमाडौं ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भई छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको कि.नं १६७ को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको भएको जवाफ पठाएको थियो ।

अदालतलाई मालपोतले छायादेवी कम्प्लेक्सले बनाएको भवन कमलपोखरी रहेको सरकारी जग्गा नै रहेको उल्लेख भएपछि राजनीतिक आडमा सरकारी जग्गाको दोहन गरिरहेका यसका सञ्चालकहरू तनावमा रहेको बुझिएको छ। यता, मालपोत कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भएको कि.नं १६७ को फिल्डबुक विवरणमा पोखरी भए पनि स्रेस्ताको किसिममा सिम प्रकृतिको जग्गा भएको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ। सो जवाफलाई सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्सको सम्बन्धमा अब के गर्ने फैसलाको निर्णय आधारको रूपमा कानुन व्यवसायीहरूले लिएका छन् ।

यसलाई आधार बनाउने हो भने छायादेवी कम्प्लेक्सको भविष्य संकटमा परेको छ। गुठी ऐन, २०३३ को दफा २६ उपदफा (१) मा ऐन प्रारम्भ भएपछि काठमाडौं उपत्यका र पहाड इलाकामा जोताहाले दर्तावालालाई कुत बुझाई दर्तावाला मोहीले राजगुठीलाई पूरै जिन्सी या आंशिक जिन्सी र आंशिक गुठीको भाउले नगदीमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

त्यस्तो गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावालाको सबै हकअधिकार समाप्त भई त्यस्तो जग्गामा (लालमोहर लागेको मिति २०३३/७/४) गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने प्रावधान रहेको छ। यसअघि कायम रहेको दर्तावाला मोही (जो जोताहा होइन) को हक समाप्त हुने भई भविष्यमा दर्तावाला मोही कायम हुने मार्ग पूर्णरूपमा बन्द गरेको छ।

यस आधार कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ– ‘२०३३ सालको नापीमा (२०३३/७/१६) कि.नं. १६७ पोखरी र १०४० पोखरीको डिल नै कायम भएको तथा सर्वाेच्च अदालतमा भएको मिलापत्र (२०३३/९/३) ले पनि पोखरी र पोखरीको डिल नै कायम गरेको अवस्थामा २०४२ सालमा कसरी मोही कायम हुन सक्छ ? यसअघि सयौं वर्षदेखि पोखरी कायम भएकोमा कसरी सिम किसिमको जग्गामा परिणत भयो ?’

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा २ को परिभाषा खण्ड (ख) मा मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ भनिएको छ। त्यसै गरी जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (ग) मा मोही किसिमले परिभाषा गरेको छ। यस अवस्थामा केशरशमशेर राणाले आफ्नो वा परिवारको श्रमले खेती गरेको भ्रमजाल खडा गरेको स्पष्ट हुन आउने कानुनी व्यवसायीहरूको तर्क रहेको छ।

गुठी ऐन, २०३३ को २७ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा साविकदेखि खेती गरी नआएको बगैैंचा भएको वा तोकिएको सहर बजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै दफा २५ उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ भनिएबाट गुठी ऐन, २०३३ आउनु सयौं वर्षदेखिको पोखरी र पोखरीको डिलमा मोही पनि लाग्दैन, दर्ता पनि हुँदैन । भूलवश भइहालेमा पनि बदर गर्ने अधिकार गुठी संस्थानको हो भन्ने अर्को तर्क रहेको छ ।
सो विषयलाई थप प्रष्ट पार्दै जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २ को परिभाषा खण्ड (च) मा पोखरीमा पनि सार्वजनिक जग्गा परिभाषाभित्र राखिएको छ । ‘श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान्को पर्व–पूजा संस्कारसँग जोडिएको पोखरी व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता हुन सक्छ ? गरिएकै भए पनि गैरकानुनी र दण्डनीय छ’ –कानुन व्यवसायीहरूको तर्क रहेको छ ।