गृहमन्त्री लेखकको डेढ महिना: ऐनको मस्यौदा बन्यो, नयाँ योजना बन्ने तयारी

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयले करिब डेढ महिनामा आधा दर्जन बढी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ भने एक दर्जन बढी नयाँ कामको थालनी भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कार्यभार सम्हालेयता ती काम अघि बढेका हुन् ।

मन्त्री लेखकले असार ३१ देखि कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो। उहाँको आज ४८ दिन पुगेको छ। मन्त्री लेखकले कार्यभार सम्हालदेखि हालसम्म नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। अध्यागमन विधेयक तयारीको चरणमा रहेको छ । कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी राय सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

‘निर्वाचनसम्बन्धी ९ वटा कानुन, कार्यविधि थिए, सबैलाई विस्थापित गरी एउटै बनाएका छौं’, मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले भन्नुभयो– ‘स्थानीय प्रशासन ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ऐन, नियम, कार्यविधि र मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारी गरेका छौं, यी सबै विषय मैले कार्यकाल सम्हालेको सय दिनमा सार्वजनिक गरौंला।’

उहाँका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति, साधन वा अन्य वस्तुको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । उहाँले व्यक्तिगत घटना दर्ताको पूर्णता मापनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई सबैखाले विपद्बाट आवास गुमाएका परिवारहरूले अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपियाँ अनुदान पाउने निर्णय गरेको छ। जाजरकोटमा भूकम्पलगायतका कारणबाट स्थायी आवास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका घरपरिवारहरूका लागि पनि छिट्टै स्थायी आवास पुनःनिर्माण कार्य शुरू हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि २०८१ जारी भएको छ। जसबाट विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट मूल प्रवाहीकरण गरी विपद् व्यवस्थापनको कार्य एकीकृत र प्रभावकारी हुनेछ।

अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका–२०८१ तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि–२०८१ तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री लेखकले आफ्नो कार्यकालमा वर्षौंदेखि बन्न नसकेकाका ऐन, नियम निर्देशिका तयार गर्ने रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले मेरो ध्यान कर्मचारी सरुवा र बढुवामा होइन, नीति नियम र मापदण्ड तयार गर्नेमा छ।’ उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग थप १ सय ३३ स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत् स्थानीय तहबाट नागरिकता सिफारिसको व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल यस्ता स्थानीय तहको संख्या ५ सय २० पुगेको जानकारी दिइयो । उहाँले ट्राफिक नियम अभिलेखीकरण प्रणाली परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारहरूका लागि खोज, उद्धार, स्थानान्तरण र राहत वितरणको कार्य निरन्तर भइरहेको जनाएको छ। यस मनसुन अवधिमा हालसम्म ३५ जना व्यक्तिहरूको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिइयो। हजारौं व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । खोज उद्धारका लागि नेपाली सेनाबाहेक हालसम्म १२ हजार ७ सय ७६ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । मन्त्रालयले पृथ्वीराजमार्गमा रहेको ट्रमा सेन्टरलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बाढी पहिरोलगायतका विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारहरूलाई बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरेमा मृतकसरह निजका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट निजका परिवारहरूलाई परेको दोहोरो आघातको पीडा कम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालै सम्पन्न नेपाल एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्र (एडीपीसी) को उपाध्यक्षमा मनोनित भएको छ । उक्त केन्द्रको उपकेन्द्र नेपालमा खोल्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । कञ्चनपुरको दोधारा, चाँदनी, जोगबुढा नदी बेसिन, बेलडाँडीलगायतका स्थानमा बाढीबाट भएको क्षतिको आँकलन र वस्ती स्थानान्तरण एवं पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने लागत अनुमानको कार्य भइरहेको छ ।

मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। यी सबै कामको बाँकी विवरण सय दिनको कार्यक्रममा दिने उहाँको भनाइ थियो। हाल बनिसकेको कानुनले के काम गर्‍यो ? भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो ।