काठमाडौं ।
सरकारले ४ वर्षअघि लागू गरेको भनिएको संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षे रणनीति निकै सुस्त बनेको छ। सरकारले सबल संघीयताको परिकल्पनालाई साकार पार्ने भन्दै ४ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८७/८८ सम्मलाई लक्षित गरी दश वर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरेको थियो तर सो रणनीतिक योजनामा समेटिएका कैयौं महत्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छन्।
सो रणनीतिक योजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको थियो। वर्षौंदेखि नै सरकारले दर्जनौं नीति योजना र कार्यक्रम बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुन नसक्दा परिणाम देखिन सकेको थिएन। सो रणनीतिक योजनामा त्यस्ता नीति योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, हाल त्यसको कार्यान्वयनमा समेत पुरानै प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यतिखेर मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्य गरी चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरू तय गरेको थियो । जसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन रहेका थिए। तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यनीतिहरूसमेत तय गरिएकोमा त्यसको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
हाल यी चारवटा पक्ष कमजोर हँुदा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै संघीयताका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । संघीय शासन प्रणालीले जनताको घरदैलोमा नै सहज सेवासुविधा दिन सक्नुपर्छ तर संघीयताको अभ्यास थालिएको ९ वर्ष पुगिसक्दा समेत आम जनतामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास र भरोषा बढेको देखिँदैन ।
तत्कालीन सरकारद्वारा तय गरिएको पहिलो रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरिने योजना राखिएको थियो भने संघ र स्थानीय तह एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गरिने लक्ष्य राखिएको थियो तर अहिले व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन।
सो रणनीतिअन्तर्गत तय गरिएका कार्यनीतिहरूमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीति कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा परिमार्जन गरि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको थियो तर सो लक्ष्य राखिएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन। यसै गरी प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सेवा तथा स्थानीय सेवाको संगठन संरचना निर्माणसम्बन्धी नीतिगत आधार तय गरिने कार्यनीति तय गरिएको थियो।
यसको पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । सो रणनीतिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाबीच प्रशासनिक साझेदारी र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने प्रणाली स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यस्तो प्रणाली पनि स्थापना हुन सकेको छैन । यसै गरी सो १० वर्षे रणनीतिमा तय गरिएका अन्य कार्यनीतिहरूमा स्थानीय तहको समन्वय, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, समन्वय समिति अहिले निस्क्रिय र निकै कमजोर अवस्थामा छन्।
यसै गरी स्थानीय तहले हासिल गरेको उपलब्धिलाई एकीकृत राष्ट्रिय उपलब्धिमा समावेश गर्ने, स्थानीय तहको अनुदान वितरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने र स्थानीय तहको दिगो सन्तुलित र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने रणनीति बनाइएकोमा त्यसको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सो दशवर्षे रोडम्यापअनुसार सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुरूप जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सार्वजनिक सेवामा प्रतिभावान व्यक्तिहरूको आकर्षण अभिवृद्धि गर्ने खालका नीतिहरू अख्तियार गरिएकोमा यस्ता नीतिहरू निष्प्रभावीजस्तै बन्दै आइरहेको छ। यसै गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्राज्ञिक निकाय तथा विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नीति तय गरिएको भए पनि त्यसको समेत कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सरल सहजर सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक नीति कानुन तथा मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाइने, सेवाहरूको कार्यसञ्चालन मापदण्ड (एसओपी) तयार गरि लागू गरिने योजना बनाइएको भए पनि ती सबै योजनाहरू अलपत्र र निष्क्रियजस्तै रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
यस्ता थिए चार रणनीतिक स्तम्भहरू
–संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण
–सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन
–स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण
–सेवा प्रवाह र सुशासन
अलपत्र परेका महत्वपूर्ण लक्ष्य
–संघीय निजामती सेवा छिटो ल्याइने
–प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने
–तीन तहबीच अन्तरसमन्वय राख्न छुट्टै प्रणालीको विकास गर्ने
–प्रतिभावान् व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा विशेष आकर्षित गर्ने
–कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने
–पूर्वकर्मचारीको अनुभवलाई ग्रहण गर्ने
–सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाइने
–एसओपी लागू गरिने
प्रतिक्रिया