केन्द्रीय बजार अनुगमनको बैठक १५ महिनापछि बल्ल

काठमाडौं ।

बजारमा नियमित अनुगमन नहुँदा अराजकता बढिरहेको र व्यापारीले जथाभावी मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको अवस्थामा १५ महिनापछि मात्रै केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक आज शुक्रबार बस्ने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक सहने सो समितिको बैठक १५ महिनापछि शुक्रबार बस्न लागेको हो। यसअघि २०८० साल जेठ २८ गते बसेको बैठक १५ महिनापछि बस्न लागेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ।

यसअघि सो बैठक नियमित रूपमा बसेर बजार अनुगमनका नयाँनयाँ रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न गराउन चुक्दै आएकाले पनि बजारमा अराजकता मच्चिएको बताइएको छ ।

लामो समयसम्म केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक नबस्दा बजारमा वस्तु तथा सेवाको अभाव, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धतामा कमी, उपभोक्ता संघ संस्थाको आचारसंहिता संशोधनमा विलम्ब, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशनमा विलम्ब, उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापना हुन नसकेको जस्ता समस्या देखिएका थिए।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बैठक नबस्दा बजारमा मिसावट, कालोबजारी उच्च भई बजार अराजकता देखिएको बताउनुभयो । मन्त्री अध्यक्ष हुने र प्रभावकारी देखिने उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैंठकसमेत बस्न नसकेका बेला केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक बस्नु सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयमा मधुकुमार मरासिनी सचिव भएका बेलामा नियमित बसेको बैठक अहिले भने लामो समयसम्म बस्न नसकेको हो । उहाँ सचिव भएका बेला २०७८ साल असार ७ गते, २०७८ साल भदौ २२ गते, २०७८ साल असोज ४, २०७८ साल फागुन २५ गते नियमित बसेको विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राकेश पाण्डेले बैठकमा चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्न कार्ययोजना बनाइने बताउनुभयो । उहाँले सबै निकायका प्रतिनिधि रहने हुनाले समन्वय गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सजिलो हुने जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने सो समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (आपूर्ति हेर्ने) सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ मा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने दफा २६ मा समितिको कार्य तोकेको छ । यसरी कानुनले तोकेको अधिकार पनि जिम्मेवार निकायले समयमा पालन नगर्दा बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढेको छ । चाडपर्व केन्द्रित बजार अनुगमनले बजार अनुशासित नहुने उपभोक्तावादीहरूको तर्क छ । चाडपर्वमा मात्र बजार अनुगमन कर्मचारीको दशैं खर्च उठाउने योजना हुन सक्ने उपभोक्तावादी आरोप लगाएका छन् । यसरी बजार अनुगमन गर्दा दशैंमा कर्मचारी मोटाउने देखिएको छ।

यस्ता छन् बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव
–बजार अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
–सरकारका विभिन्न निकायमा पर्ने गुनासो व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
–चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन कसरी सञ्चालन गर्ने ?
–उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कुन निकायबाट कसरी गर्ने ?