जिम्मेवार नेताहरूबाटै द्वन्द्व निम्त्याउने कसरत !

काठमाडौं ।

मुलुक १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटाबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष लाग्दै गर्दा यो वा त्यो बहानामा जिम्मेवार नेताहरूबाटै फेरि द्वन्द्वको खतरा निम्त्याउने गतिविधिहरू बढ्न थालेका छन्।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तनमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन नसकेको, देशमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको सेटिङले निरन्तरता कायमै रहेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वबाटै आएका पछिल्ला अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको खतरा निम्तने संकेत गरेको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार धनगढी पुगेर दुई ठूला पार्टी रक्षात्मक रूपमा मिलेको र सरकार बनाउन माफिया सक्रिय भएको टिप्पणी गर्दै केही समयअघि बंगलादेश र श्रीलंकामा भएका राजनीतिक घटनाक्रमलाई सम्झन चेतावनी दिनुभयो।

सरकारको सुरुवाती दिन हेर्दा राम्रो संकेत नदेखेपछि आफूले संसद्बाट बंगलादेश र श्रीलंका सम्झिन आग्रह गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अलि बढी गर्नुभयो भने सडकमा आउँछौं। दुई तिहाइको घमण्ड गर्नुहुन्छ भने बंगलादेश र श्रीलंका सम्झिनुस् भनेर सम्झाएको हुँ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति सत्ता पक्षका सांसदहरूले सदनबाटै चर्को आलोचना गरेका छन् । दाहालले यसअघि पनि पटकपटक सदनदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपरेको घटनालाई उदहारण दिँदै भड्काउ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । सांसद रामहरि खतिवडाले आफू सत्तामा नहुनेबित्तिकै बंगलादेश र श्रीलंकाजस्तो हुने भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । ‘१० वर्षे युद्धका कमान्डर र व्यवस्था परिवर्तनका एक महत्वपूर्ण पात्र प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, हामी त्यो हुन दिँदैनौं’ – खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

दाहालसँगै केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीकाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र राप्रका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र रास्वपाका सांसदहरूले समेत देशको अवस्था बंगलादेशको जस्तो हुन सक्ने चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूबाटै आएका यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले वर्तमान व्यवस्थाका विरोधीहरूलाई सहयोग पुग्ने र समाजमा द्वन्द्व भड्किने खतरा उत्पन्न भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

२०६३ मंसिर ५ गते दशवर्षे गृहयुद्ध अन्त्य गरी नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेर मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको थियो । ‘देश र जनताका पक्षमा भन्दा पनि भ्रष्ट र बिचौलियाको सेटिङमा बढी काम गरेका सबै दलका शीर्ष नेताहरूनै सत्ता पाउँदा सबै राम्रो र सत्ता बाहिर पुग्नासाथ सबै गलत भन्ने भाष्यको विकास गरिँदै छ’, पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चिरञ्जीवी अर्यालले भन्नुभयो– ‘नेताहरू यस्तो ढंगले प्रस्तुत हुँदा समाज भड्काउमा लागेको तत्वलाई सहयोग पुग्ने र त्यसको प्रतिकारमा नेताहरूनै पर्ने खतरा बढी छ ।’

शान्ति प्रक्रियापछि भएका चारवटा आम निर्वाचनमा सांसद हुँदै नयाँ व्यवस्थामा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता प्रचण्ड सत्ताबाहिर पुग्नासाथ गैरजिम्मेवार र व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णलाई थप बल पुग्ने गरी अभिव्यक्तिहरू दिनु उहाँको गैरराजनीतिक र भड्काउ चरित्र भएको सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्।

बुधबारको संसद् बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘प्रचण्ड’ले नेपाल बंगलादेश वा श्रीलंका बन्छ भनेर धम्काएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘उत्तेजनाको राजनीति विकाउ हुने भए पनि देश र जनताका पक्षमा हुने त्यसको दीर्घकालीन असरका बारेमा जिम्मेवार नेताहरूले सोच्नुपर्छ’, थापाले भन्नुभयो– ‘यत्रो वर्ष देश चलाएर आएका नेता र यत्रो महत्वपूर्ण दलले ख्याल गर्नुपर्छ कि आफू सरकारको मात्र अपोजिसन हो, या यो सिस्टमकै विरुद्धमा हो ? क्षणिक कुरा पूरा गर्न र अन्तर्विरोधमा खेल्न यति धेरै बरालिनु हुन्न कि आफैंले लगाएको आगोले आफैंलाई जलाउँछ ।’

उत्तेजनाको राजनीति सजिलो र बिकाउ भए पनि यसले पार्ने दीर्घकालीन असर र परिणामलाई जिम्मेवार नेताहरूले जिम्मेवार ढंगले विश्लेषण गरेर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूबाट बढेको भ्रष्टाचारको सीमालाई कसी लगाउन नसक्दा राज्य सञ्चालकहरूमाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सँगै बेरोजगारका कारण लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। बाँकी युवाहरूमा नियमित आम्दानीको श्रोतसँग जोडिन नपाउँदा राजनीतिक व्यवस्ता र दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर राजनीतिक नेताहरूले समेत जिम्मेवार नभई जथाभावी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दा त्यस्ता युवाहरूको मन भड्किने कुराको हेक्का राख्न सकेका छैनन्। बरु जिम्मेवार दलका नेतृत्वबाटै द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिनेखालका अभिव्यक्तिहरू दोहोरिइरहेका छन्।

सत्तालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका नेताहरूले सत्ताबाहिर पुग्नसाथ उच्छृंखलयुक्त अभिव्यक्ति दिएर समाज भड्काउनतिर उद्यत देखिएको विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाडेर भाग्नुपरेको घटनालाई उदहारण दिँदै नेताहरूले संसद्मै कयौंपटक भाषण गरिसकेका छन्। तर उनीहरूले त्यहाँको एजेन्डा र नेपालको एजेन्डा तथा राजनीतिक अवस्था लाई विश्लेषण नगरी युवाहरूलाई भड्काउने खालका अभिव्यक्तिले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने हेक्का नराखेको आमरूपमा आलोचना भइरहेको छ।

नेताहरूले भनेजस्तोे श्रीलंका–बंगालादेशको राजनीतिक, आर्थिक समस्या र नेपालको समस्या नितान्त फरक भएकाले उक्त घटनासँग नेपाललाई तुलना गर्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।