काठमाडौं ।
ठूलो रस्साकस्सीपश्चात् अन्ततः सरकारले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ अर्ब रुपियाँ विलम्ब शुल्क भने छुट दिएको छ। नवीकरण दस्तुरको १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा दिँदै अन्तिमपटकका निम्ति एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो।
एनसेलको लाइसेन्सको म्याद आज शुक्रवार सकिँदै थियो । कानुनतः एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८१ भदौ १५ गतेसम्म रहे पनि भदौ १५ गते शनिबार बिदाको दिन परेकाले शुक्रबार कार्यालय समयभित्र एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नभए आइतबारदेखि स्वतः रद्द हुने थियो। सरकारले लिनुपर्ने दस्तुर पनि लिने र एनसेलले माग गरेबमोजिमको सुविधा पनि दिने गरी निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बीचको बाटो अपनाएको छ।
सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीको छुट दिँदा ३ अर्ब रुपियाँ विलम्ब शुल्क र २० अर्ब नवीकरण शुल्कको वार्षिक २ अर्ब ब्याज गरी औसत १३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व गुम्न सक्नेतर्फ सांसद तथा नागरिक समाजले सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका थिए । तर, अन्तिम समयसम्म ३ अर्ब विलम्ब शुल्क पनि नतिर्ने, २० अर्ब रुपियाँलाई पाँच भाग लगाएर वार्षिक ४ अर्ब रुपियाँ मात्रै तिर्ने, नवीकरण शुल्कको ब्याज पनि नतिर्ने र २०८६ पछि पनि कम्पनीको सम्पत्ति र लाइसेन्स आफैंसँग राख्ने गरी निर्णय गराउन एनसेलका बिचौलियाहरूले शक्ति केन्द्रहरूमा चलखेल गर्दै आएका थिए।
एनसेलका बिचौलियाहरूले चौतर्फी दबाब सिर्जना गरे पनि उनीहरूको मागबमोजिम निर्णय गर्दा सरकारमाथि आइपर्ने आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी एवम् सामाजिक दबाबलाई ख्याल गर्दै सरकार उक्त निर्णयमा पुगेको हो । यसअघि एनसेलको लाइसेन्स विवादलाई किनारा लगाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलगायतसँग पटक–पटक छलफल गर्नुभएको थियो।
सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने योजना मुताबिक गत जेठ १४ गते एनसेलले ४ अर्ब रुपियाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएर व्यापार घट्दै जाँदा आफूसँग पर्याप्त नगद मौज्दात नभएको र ऋण पनि लिनसक्ने अवस्था नभएको बाहना बनाउँदै किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दै आएको थियो । २०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।
सो अनुमतिपत्रको २०७१ मा पहिलोपटक र २०७६ मा दोस्रोपटक नवीकरण भएको थियो । यसअघि दुवैपटक नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको थियो । यसपटक पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौ १५ गतेसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराएको छ । तत्पश्चात् दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ बमोजिम २०८६ भदौपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको हुनेछ ।
प्रतिक्रिया