उत्कृष्ट कार्यसम्पादनले बनायो अर्याललाई मुख्य सचिव

यस्ता छन् नयाँ मुख्य सचिवका चुनौती

4.14k
Shares

काठमाडौं ।

सरकारले २८ औं मुख्य सचिवमा वरिष्ठ सचिव एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । हाल गृहसचिव रहनुभएका अर्याललाई यही १५ भदौदेखि लागू हुने गरी नेपालको २८ औं मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको हो।

निजामती प्रशासन अत्यधिक कमजोर बनिरहेको र आम कर्मचारीले अभिभावकविहीन अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूको मुख्य अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै अर्याल निजामती सेवाको सर्वोच्च पदको रूपमा रहेको मुख्य सचिव बन्न सफल हुनुभएको हो।

अर्याल निजामती प्रशासनमा इमान्दार, निर्भीक र काबिल प्रशासकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । त्यसैले निजामती प्रशासनमा चुनौती नै चुनौती रहेको अवस्थामा मुख्य सचिव बन्नुभएका उहाँले चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरी निजामती प्रशासनलाई सशक्त बनाउँदै स्पष्ट गति प्रदान गर्ने विश्वास आम कर्मचारीले गरेका छन्। निजामती प्रशासनमा अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्तिलाई ‘राइटमेन इन राइट प्लेस’का रुपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई १५ भदौदेखि लागू हुने गरी मुख्य सचिव नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले अर्याललाई नयाँ मुख्य सचिव बनाइएको हो । मुख्य सचिवको दौडमा अन्य सचिवहरू दिनेश भट्टराई, तोयानारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदीलगायत रहेका थिए । सरकारले उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो।

निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को उपदफा २ को क मा बहालबाला सचिवहरूमध्ये कार्यकुशलता र जेष्ठताका आधारमा एकजनालाई सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सो ऐनअनुसार उत्कृष्ट कार्यकुशलताका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइएको बताइएको छ।

अर्याल समकालीन सचिवहरूमध्ये निर्णय गर्न सक्ने, बोल्ड, कार्यसम्पादनमा अब्बल र कुशल समन्वयकर्ताको रूपमा रहनुभएको छ । उहाँ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा समेत निकै दख्खल मानिनुहुन्छ । हाल गृहसचिव रहनुभएका अर्यालले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेर सुधारका विभिन्न कार्यहरू गर्नुभएको थियो ।

कलकत्ताको महावाणिज्यदूत रहँदासमेत उहाँले सफलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । उहाँ हालसम्म कुनै विवादमा नपर्नुभएका निष्कलंक प्रशासकको रूपमा रहनुभएको छ । काठमाडांैमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदासमेत उहाँले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो भने कालोबजारीविरुद्ध व्यापारीका गोदाममा छापा हानेर प्रशंसा कमाउनुभएको थियो।

भूकम्पको प्रकोपमा परेका राजधानीबासीको उद्धार,उपचार, राहत र पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर नागरिकको मन जित्न सफल हुुनुभएको थियो । काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीपछि उहाँ कलकत्तास्थित महावाणिज्यदूतमा नियुक्त हुनुभएको थियो। महावाणिज्यदूत भएर आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात र निर्यात व्यापार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो ।

महावाणिज्यदूत रहेको समयमा अर्याल पोर्ट ट्रस्टबाट सम्मानित भएर मुलुकको छवि उचो राख्नुभएको थियो । पछिल्लोपटक अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दरबन्दी पुनःसंरचना गरिएको थियो । पुनःसंरचनाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका ७६ जना दरबन्दी हटाएर आर्थिक मितव्ययिताका लागि प्रयास शुरू भएको थियो ।

नायब सुब्बादेखि मुख्य सचिवसम्म
स्याङ्जाको करेनडाँडा–४ का बासिन्दा अर्यालले २०४६ माघ ४ मा नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको हो । प्रशासन सेवा समूहमा उहाँको पहिलो पदस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा भएको थियो । उहाँ २०८० फागुन २८ देखि गृह मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत रहनुभएको थियो ।

निजामती सेवामा अब्बल अर्याल शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म प्रतिस्पर्धाबाटै छनौट हुनुभएको थियो । उनी २०५१ फागुन ४ मा शाखा अधिकृत, २०५८ माघ ६ मा उपसचिव, २०६७ फागुन १९ मा सहसचिव र २०७६ फागुन १९ मा सचिव हुनुभएको थियो । अर्यालले निजामती सेवामा ३५ वर्ष ७ महिना सेवा गरिसक्नुभएको छ।


सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन अहोरात्र खट्छु : मुख्य सचिव अर्याल

मुख्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएका एकनारायण अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफू नागरिकलाई प्रदान गर्ने सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन रातदिन खट्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। उहाँले राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय गरी मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि डटेर अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। निजामती प्रशासनमा व्याप्त विकृतिहरू हटाउनसमेत आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस्ता छन् नयाँ मुख्य सचिवका चुनौती
–आम कर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने
–संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने
–कोमामा जान लागेको प्रशासनलाई तंग्राउनुपर्ने
–सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
–सुशासन कायम गराउनुपर्ने
– विद्युतीय शासनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने
–प्रशासनलाई ब्युरोक्र्याट्स बेसिङबाट मु्क्त बनाउनुपर्ने
– कर्मचारीहरूको तलब सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने
– विज्ञ समूहको व्यवस्थापन गर्ने
– विकास निर्माणका कार्यहरूमा सरोकारवाला, विशेषज्ञ, प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने
–आम कर्मचारीलाई राष्ट्रियताको भावनाले भरिपूर्ण बनाउनुपर्ने
–आमकर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्व दिनुपर्ने
– प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य, भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने
–निजामती प्रशासनमा सदाचारीता र इमान्दारीताको विकास गराउनुपर्ने
– सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरूको संहिताकरण गर्नुपर्ने
– प्रशासनमा ३६० डिग्री मूल्याङ्कन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता मापन गर्न नागरिक रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने
– सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने
– मुस्कानसहितको सेवा मात्र होइन नागरिकको मुहारमा मुस्काउन ल्याउने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने


हालसम्मका मुख्य सचिवहरू
१ चन्द्र बहादुर थापा
२.कुलशेखर शर्मा
३.कृष्णबम मल्ल
४.क्षेत्रविक्रकम राणा
५.प्रधुम्नलाल राजभण्डारी
६.कृष्णबहादु मानन्धर
७.भोगेन्द्रनाथ रिमाल
८.कर्णध्वज अधिकारी
९.लोक बहादुर श्रेष्ठ
१०.दामोदरप्रसाद गौतम
११.मधुसुदन प्रसाद गोर्खाली
१२.ईश्वरप्रसाद उपाध्याय
१३.बलराम सिह मल्ल
१४.तीर्थमान शाक्य
१५.केशवराज राजभण्डारी
१६.विमल कोइराला
१७.लोकमान सिंह कार्की
१८.मुकुन्द शर्मा पौडेल
१९.डा. भोजराज घिमिरे
२०.माधवप्रसाद घिमिरे
२१.लीलामणि पौड्याल
२२.डा. सोमलाल सुवेदी
२३.राजेन्द्र किशोर क्षेत्री
२४.लोकदर्शन रेग्मी
२५.शंकरदास बैरागी
२६. डा वैकुण्ठ अर्याल (भ्रष्टाचार प्रकरणमा निलम्बित)

२७. लिला देवी गड्तौला
२८. एकनारायण अर्याल ( १५ भदौदेखि लागू हुने गरी नियुक्त)