द्वन्द्वमा बेपता पारिएकाको छानबिन गर्न छिट्टै निष्पक्ष आयोग बन्छ : कानुन मन्त्री चौरसिया

काठमाडौं । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले द्वन्द्वमा बेपता पारिएका व्यक्तिको सन्दर्भमा पीडित परिवारको न्यायका लागि सरकार काम गर्न तत्पर रहेको बताए  । 

मन्त्री चौरसियाले द्वन्द्वका बेला बलपूर्वक बेपता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्ट ३० को सन्दर्भमा  बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा निष्पक्ष छानबिन गर्न छिट्टै निष्पक्ष आयोग बन्ने बताए । 

उनले सांसदबाट यही भदौ ६ गते पारित सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेय पीडित मैत्री भएको बताउँदै पीडितको सहमतिमै परिपूरण तथा क्षतिपूर्ति वा कानुनी प्रक्रियामा जाने बाटो खुल्ला भएको जानकारी दिए । द्वन्द्वका समयमा धेरै बलात्कारका घटना भएको र त्यसलाई समेत सम्बोधन गरी न्यायका लागि आयोगले काम गर्ने बताए। 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले १८ वर्ष पछि संक्रमणकाािलन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएको अवस्थामा मुद्दा टुंगोमा पुर्याउँन पहिलाको भन्दा अहिलेको राजनैतिक प्रतिबद्धता बलियो रहेको बताए । उनले केही दिन भित्रै आयोग गठन भएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको न्यायका लागि छानबिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिस कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । द्वन्द्वमा पीडित परिवारको माग सही भएपनि सत्य पत्ता लगाउन नै कठिन रहेको बताए। पीडित वर्गलाई आयोग निष्पक्ष बन्ने कुरामा विश्वस्त बन्न आग्रह गरे । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीले यो दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९१० अगस्ट ३० मा पारित गरी सन् २०११ देखि विश्वभर दिवसका रुपमा मनाउन थालेको जानकारी गराए। त्यसैसरि नेपालले पनि २०७१ मा आयोग गठन पछि दिवस मनाउन थालेको बताए। 

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विधेयक पारित भई कानुन बन्नेपछि भौतिक र जनशक्ति सहितको पूर्ण आयोग बनेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारका सन्दर्भमा घटना अध्ययन अनुगमन गरी न्याय सम्पादनको काम पुरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

सचिव पराजुलीले यस सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोगले ११ बुद्धे सिफारिस सरकार समक्ष पेश गरेको बताउँदै पीडितको राहत र परिपूरणका लागि अयोगले आन्तरिक परिपूरणका लागि पनि सिफारिस गरेको बताए ।  

संविधान सभा सदस्य एकराज भण्डारीले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि ११ वटा सरकार परिवर्तन हुनुका साथै चरम भ्रष्टाचारका कारण द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारले न्याय नपाएको दाबी अब बन्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति निष्पक्ष नहुने आशा व्यक्त गरे । 

उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देशका प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुगोमा पुर्याउँन जोड दिए। 

सो अवसरमा पीडित परिवारका तर्फबाट नवराज ढुंगाना, उदय कुमार साह, जमुना रोक्ता, राजु नेपाली लगायतले परिवारका सदस्य बेपत्ता हुँदाको पिडा व्यक्त गरे ।