पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। रोजगारीका लागि नेपाली खाडी मात्र नभएर अन्य मुलुक पनि जान थालेका छन्। कामका लागि पलायन हुनेको संख्या उच्च हुँदा शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न मुलुक जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ। सरकारले मलेसियासहित खाडी मुलुक जान ‘फ्री टिकट, फ्री भीसा’ को व्यवस्था लागू गरेको छ। तर खोइ त कार्यान्वयन ? खाडी मुलुक जान तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँ खर्चिनुपर्छ। त्यति पैसा र डकुमेन्ट लगेर म्यानपावरमा बुझाइसकेपछि मात्र खाडी जाने प्रोसेस अगाडि बढ्छ। केही समययता, नेपाली जापान, माल्टा, पोर्चुगल, रोमानिया, क्रोएसिया जान थालेका छन्। यी मुलुक नेपालीका लागि आकर्षणको गन्तव्य बनेको छ। आठदेखि १० लाख रुपियाँ खर्चिएर नेपालीहरु काम गर्न यी मुलुक हानिएका छन्।
सरकारले मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन । जसका कारण विदेश जानेको संंख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । दिनहुँ दुई हजारले आफ्नो मातृभूमि छोड्छन् । सरकार रोजगारी दिन सक्दैन, न सहज विदेश जाने वातावरण मिलाउन सक्छ । राहदानी लिँदादेखि म्यानपावरले दिने दुःखको कुरा गरिसाध्य छैन । म्यानपावरले १५ देखि एक महिनाभित्र उडाउँछौं भनेर डकुमेन्ट र पैसा लिन्छ । तर तीन महिनासम्म पनि उडाउँदैन । यता, ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै गर्छ । विदेश जाने कहिले हो ? अत्तोपत्तो हुँदैन । खाडी छिर्ने अधिकांशले साहुसँग एक लाखको मासिक पाँचदेखि ३० हजार रुपियाँसम्म ब्याज तिर्छु भनेर ऋण लिएका छन् । बेलैमा म्यानपावरले विदेश नपठाइदिँदा उनीहरु मर्कामा पर्छन् । साहुले घरखेत खाइदिए कहाँ जाने ?
हुन त सरकार नै म्यानपावर खोलेर बसेका दलालहरुको पक्षमा छ। अनि जनताले कहाँबाट सेवा–सुविधा पाउँछन् ? नेपालमा आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी भएपछि सबै विदेश जान थालेका छन्। महँगी छ । काम पाउँदैनन्। यहाँ बसेर कमाएकोले घर खर्च धान्न महामुस्किल पर्छ । अन्तिम उपाय वैदेशिक रोजगारी नै बनेको छ । अहिले त जो हेर्यो, विदेश जाने । स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई पनि वातावरण छैन । विदेश जानेको संख्या बढेपछि कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ । विदेश पठाउन होइन, सीधासाधीलाई ‘मुर्गा’ बनाउन । सर्वसाधारण लुट्नमा म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी व्यस्त छन्। सरकार भन्छ– युवा पिँढीलाई विदेश जानबाट रोक लगाउनुपर्छ । तर सरकारको भनाइ एकातिर हुन्छ, गराई अर्कोतिर । युवापुस्तालाई मुलुकमै रोक्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । काम गर्न मात्र होइन, पढ्न जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ। दिनमा सयौंले एनओसी लिइरहेका छन् ।
नेपालका दक्ष जनशक्ति सबै बाहिर छन् । मुलुकलाई जसको खाँचो छ, उनीहरु अर्काको देशमा गएर विकास गर्छन् । हामी हेरेको हेर्यै । देशमा बूढा र भुराबाहेक कोही नरहने स्थिति बनिसक्यो तर सरकारलाई अलिकति पनि चिन्ता छैन । यता, पढ्ने भन्दै विद्यार्थीहरुले आफूसँगै लाखौं रुपियाँ लगिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारको यतातिर ध्यान जाँदैन । विकसित देशमा छिरेकाहरु शायदै कोही फर्किन्छन् ।
उनीहरु उतैको नागरिक बन्छन् । नेपाललाई त फर्किएर पनि हेर्दैनन्। अनि यस्तो पाराले देश विकास हुन्छ ? पछिल्लो समय नेपाली नागरिकता त्याग्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यताको त्याग्ने, उताको लिनेको संख्या बढेको छ। रोचक कुरा त के भने, देश छोड्छन् तर सम्पत्ति छोड्दैनन्। अर्काे देशको नागरिक भए पनि यहाँ भएको पुख्र्यौली सम्पत्ति भने बेचेर लैजान्छन्।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुक पुगेका अधिकांश नेपालीले घर किनेका छन्। त्यो कसरी ? यहाँबाट बेचेर लगेर कि उतै कमाए ? सरकारलाई थाहा छैन । हुन त सरकारलाई नै युवा कसरी लखेटौं भन्ने भएको छ। युवा यहाँ भए भने त विरोध हुन्छ। किनकि युवा पुस्ताले विकास खोज्छन्। जुन यहाँ भएकै छैन। विकसित मुलुक जानेले नेपाललाई कंगाल बनाएका छन्। तैपनि सरकार ‘चील’ पारामा छ। उनीहरुले लगेर के भो, खाडी जानेले रेमिट्यान्स पठाउँछन्, हामी त्यसमै मोज गर्छौं भन्ने सरकारको दाउ हो । राज्यले उद्योग, कलकारखाना खोल्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। विदेश गएर कमाएको पैसा यहाँ लगानी गरिदिए, राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ।
उता, अन्यले पनि रोजगारी पाउँछन्। तर, सरकारलाई चासो छैन । विदेशबाट ल्याएको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्यो । एउटा सानो उद्योग खोल्यो, त्यहाँ मेहनत गर्यो । आफ्नो पैसाको सदुपयोग पनि हुन्छ, आम्दानीको स्रोत पनि बन्छ । पैसालाई बीउ बनाउनुपर्छ । एउटा बीउ रोप्यो भने कति फल्छ, त्यस्तै न हो । थोरै आम्दानी ग¥यो, त्यहाँबाट आम्दानी बढ्दै जान्छ । सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो ।
उनीहरुले विदेशमा कमाएको पैसा उत्पादनयुक्त ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ । न कि घरजग्गा, शेयर र गाडीमा । आफ्नो पनि आम्दानी हुने, अन्यले रोजगारी र राज्यले कर पनि पाउने गरी नीति बनाऔं । राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँछ तर त्यसमा कहीँकतै उद्योगबारे उल्लेख भएको पाइँदैन । बरु शेयर, गाडी र घरजग्गालाई ऋण दिने भनेर नीति ल्याउँछ । यो नागरिकलाई कंगाल बनाउने र देश खोक्रो बनाउने नीति होइन र ?
विकसित मुलुक घरजग्गा, गाडी, शेयर, मोबाइललगायत विलासी वस्तुमा कर लगाउँछ । हाम्रो सरकार विलासी वस्तुमा भएको कर हटाउँछ, उद्योगमा कर लगाउँछ । जसले उद्योग खोल्छ, रोजगारी दिन्छ, उसलाई केही सहुलियत दिऔं । बजारको व्यवस्थापन गरौं । घरजग्गा, शेयर, गाडी, मोबाइलमा लगानी गरेर के फाइदा छ ? राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीसँग केही योजना नै छैन ।
कसरी राजस्व उठाउने ? कसरी रोजगारी दिने ? कुनै रणनीति छैन । कहाँबाट घुस आउँछ र कसरी देश–विदेश घुम्न पाइन्छ ? भन्नेमै उनीहरु ध्याउन्न छन् । मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलासँग कुनै भिजन छैन । उनीलाई म घाँस काटेको, पानी बोकेको र घर लिपेको मान्छे भनेर भट्याउँदै ठीक छ । भावी योजना के छ ? देशमा रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने ? सरकारी सेवा–सुविधा कसरी छिटोछरितो बनाउने ? जनतालाई कसरी सेवा–सुविधा दिने ? भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने ? युवालाई कसरी देशमा रोक्ने ? उनले त यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो । विगत सबैको हुन्छ । संघर्ष नगरीकन कोही माथि पुग्दैन । तर त्यही कुरा कोट्याएर बस्ने हो भने भावी योजनाचाहिँ कसले बनाउँछ ? उनी हिजो जोसुकै हुन्, जनतालाई मतलब भएन । तर आज उनी देशको मुख्यसचिव हुन् । तीन करोड जनताको मुख्यसचिव हुन् ।
उनले आफ्नो हरेक मिनेट देश र जनताको कामका लागि खर्चिनुपर्छ । न कि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे सुनाउन । जनता भोकभोकै छन् । खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता छ । देशको प्रधानमन्त्रीलाई भने जनता अल्मल्याउनै ठिक्क छ । मन्त्रीहरु काम नगर्ने, मिडियाबाजी गर्ने । यहाँ सबैको एउटै उद्देश्य छ– दिन कटाउने, माना पचाउने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, राज्यको ढुकुटी रित्याउने अनि आफ्नो अनुहार देखाउने । यो देशमा योभन्दा बढी प्रगति केही नहुने भयो । जनताले सेवा–सुविधा पाउनु कल्पनाबाहिरको कुरा भएको छ ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।
प्रतिक्रिया